अन्य भागावर अन्याय : जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते वाकचौरे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविण्याच्या योजनेंतर्गत 36 कोटी 35 लाख कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांना मंजुरी देतांना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ठराविक भागाला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या उर्वरित भागाच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार आहे. यात सर्वाधिक कामे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील आ. रोहित पवार यांची मंजूर आहेत. हा प्रकार म्हणजे जिल्ह्यात ‘बाहेरुन आलेले पाहुणे तुपाशी, अन् घर धनी मात्र उपाशी’ अशी अवस्था झाल्याची असल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते जालींदर वाकचौेरे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधे अंतर्गत शिफारस आणि मंजूर केलेली कामे आमदारांनी सुचवलेली आहेत. हा अधिकारी जिल्हा परिषदेचा असतांना त्यावर गदा आणण्यात आलेली असून त्या विरोधात मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे तक्रार करण्याचा इशारा जि. प. तील महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असणारे आणि विद्यमान बांधकाम समितीचे सभापती काशिनाथ दाते यांनी देत महाविकास आघाडीला घरचा आहेर दिला आहे.
जिल्ह्यात मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेंतर्गत 36 कोटी 35 लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. शासनाने या कामांना निधी मंजूर केला असल्याने जिल्हा परिषदेने या कामांना नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली. ही बाब समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गट नेते वाकचौरे आक्रमक झाले आहेत. ग्रामीण भागात गावांतर्गत मुलभूत सुविधांची कामे मंजुर करतांना ठराविक भागातील कामे मंजूर झालेली आहेत.
पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी काही भागात कामे मंजूर केली आहेत. यात सर्वाधिक कामे एकट्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील आहेत. यामुळे जिल्ह्यात बाहेरुन आलेले पाहुणे तुपाशी अन् घरधनी उपाशी अशी अवस्था झालेली आहे. आतापर्यंत सर्व सरकारच्या काळामध्ये शासन स्तरावरुन कामे मंजूर करतांना जिल्ह्यातील सर्व भागामध्ये विकास कामे होतील याकडे विशेष लक्ष दिले जात होते. आता तसे होतांना दिसत नाही. यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून जिल्ह्यातील सर्व भागाचा विकास करावा, अशी मागणी वाकचौरे यांनी केली आहे.
जि.प. सभापती दाते यांनी लेखाशिर्ष 2515, 3054 व 5054 मार्फत ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा निधी असतो. हा निधी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या गाव अंतर्गत मूलभूत सुविधा, ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग या रस्त्यांच्या कामांसाठी दिला जातो. परंतु या निधीवर आमदारांनी अतिक्रमण केले आहे. हा प्रकार म्हणजे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांवर पूर्णपणे गदा आणण्याचा प्रकार आहे. ही वाईट प्रथा सुरु झाली असून, शासनाला जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या बंद करायच्या आहेत का अशी शंका निर्माण होत आहे. यावर सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांनी आवाज उठविण्याची गरज आहे.
शिवसेनेला विश्वासात घ्या : दाते
आमदारांनी सुचविलेल्या या कामांमध्ये रस्ता मजबुतीकरण, डांबरीकरण, खडीकरण, काँक्रीटीकरण, सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळेचे बांधकाम, सीडी वर्क बांधणे, रस्त्याचे मुरुमीकरण, खड्डे भारणे, सिमेंट रस्ता करणे, शाळेत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे यांचा समावेश आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. शिवसेना सत्तेत आहे. मुख्यमंत्रीही आहे. परंतु जिल्ह्यात निधी वाटप करताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्याच आमदारांना प्राधान्य दिले जात आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार नाही. त्यामुळे किमान शिवसेना जिल्हा प्रमुख व इतर पदाधिकारी यांच्या मागण्यांचा विचार व्हायला हवा अशी अपेक्षा बांधकाम सभापती दाते यांनी व्यक्त केली.
