नाशिकच्या ‘त्या’ धरणांवर बिगर सिंचनाचे आरक्षण टाकण्यास मराठवाड्याचा विरोध
अस्तगाव (वार्ताहर) – मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे झालेल्या विविध प्रश्नी दिलेले विशेषत: पाण्यासंदर्भातील निर्देश नगर, नाशिक जिल्ह्यांच्या हितसंबंधास बाधा आणणारे आहेत. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील पाण्याच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांचा पाणी प्र्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद येथे मराठवाड्याच्या विविध प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली. त्यात नगर, नाशिक जिल्ह्यांच्या संबंधित असलेल्या विषयांबाबतही चर्चा झाली. अलीकडच्या काही वर्षांपासून मराठवाडा व नाशिक, नगर जिल्ह्यांमध्ये गोदावरी खोर्‍याच्या पाणी प्रश्नावरून तीव्र संघर्ष होत असून त्या अनुषंगाने वेळोवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गोदावरी खोर्‍याच्या पाण्याच्या विषयाच्या अनुषंगाने औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत जे निर्देश दिले गेलेले आहेत ते नगर व नाशिक जिल्ह्याच्या हितसंबंधाला बाधा आणणारे आहेत.
दिलेल्या निर्देशात प्रामुख्याने खालील निर्देशांच्या नगर व नाशिक जिल्ह्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर बैठकी मध्ये वैतरणा व उल्हास खोर्‍यातील 135 टिएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे. तसेच उर्ध्व वैतरणा धरणातील पाणी (12 टिएमसी) पाणी मराठवाड्याला देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे. तसेच मुकणे, भाम, भावली व वाकी ही धरणे नाशिक जिल्ह्यात असुन त्याचे पाणी जलद कालव्याद्वारे मराठवाड्यातील वैजापूर, गंगापूर तालुक्यांना दिले जाते, हे पाणी जवळपास 11 टिएमसी आहे. शासनाच्या जलनितीप्रमाणे पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील अग्रक्रम गृहित धरुन तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन अधिनियम 2005 तरतुदीनुसार सिंचनाला देण्यापुर्वी धरणातील पाण्यावर पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण टाकले जाते.
याप्रकारचे आरक्षण मुकणे, भाम, भावली व वाकी या धरणावर टाकण्यात येवु नये, अशी मागणीही औरंगाबादच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. वास्तविक सदर पाण्याच्या आरक्षणाचा लाभ नाशिकसाठीच होतो असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. कारण नाशिक शहरात कुठलाही नागरिक स्थायिक होवु शकतो. एकलहरे औष्णीक विद्युत केंद्रातुन होणारी विज निर्मिती, औद्योगिक कारखान्यातुन होणारे उत्पादन ही मालमत्ता केवळ नाशिकचीच नाही, तर ते राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यासाठी लागणार्‍याचा भार नाशिककरांनीच सोसावा असे म्हणणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुध्द आहे.
साधारणपणे पश्चिमेचे पाणी आणि बिगरसिंचनाचे पाणी या संदर्भात औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत जे निर्देश दिले गेलेले आहेत. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद विभागिय आयुक्तांनी, प्रधान सचिव जलसंपदा तसेच कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे महामंडळ यांनी सदर निर्देशांच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करुन शासन स्तरावरुन येथोचित आदेश निर्गमित करणे संदर्भात दि. 18 जानेवर्रीच्या पत्रानुसार कळविण्यात आलेले आहे. सदरची वस्तुस्थिती पाहाता नाशिक व नगर जिल्ह्याच्या आघाडीवर पुर्णपणे शांतता दिसत आहे. ही शांतता भविष्यकाळातील जनतेच्या अशांततेला जन्म देईल.
याचे भान सर्वच लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. मराठवाडा तसेच नगर, नाशिक जिल्ह्याच्या पाणी प्रश्नासंदर्भात मतभिन्नता असलेल्या सामाईक प्रश्ना बाबत मुख्यमंत्री यांचेकडे वेळीच बैठक लावून आवश्यक ती तातडीने हालचाल आवश्यक आहे. मात्र यात गाफिलपणा झाल्यास नगर व नाशिक जिल्ह्याच्या हितसंबंधाविरोधात शासन निर्णय झाल्यास भविष्यकाळात पश्चतापाची वेळ येण्याची भिती आहे.
पश्चिमेचे पाणी खरे तर नाशिक, नगर जिल्ह्यातील बिगर सिंचनाकडे जे पाणी वळविले गेलेले आहे. त्याची भरपाई म्हणुन प्रथम प्राधान्याने नगर, नाशिक जिल्ह्याला मिळणे आवश्यक आहे. परंतु त्यासाठी जनतेचा तसेच लोकप्रतिनिधींचा रेटा आवश्यक आहे. या पाणी प्रश्नासंदर्भात अलिकडच्या काळात जो वाद सातत्याने उद्भवत आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांचे एक स्वतंत्र व्यासपिठ निर्माण होणे आवश्यक आहे.
पाण्याच्या संदर्भात मराठवाड्याकडून पाणी मागणी सातत्याने होत असते. परंतु मिळालेल्या पाण्याचे नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, तसेच पाणी वापर जे गांभिर्याने दाखविणे आवश्यक आहे, ते मराठवाड्यातील यंत्रणेकडून दाखविले जात नाही. याचे ज्वलंत उदाहरण जायकवाडी पाणी फुगवट्यातील होणारी बेसुमार पाणी चोरी! या संदर्भात मात्र कोणताही ठोस कार्यवाही होत नाही, उलट त्याला छुपा अशिर्वादच असतो. या संदर्भात सदरच्या बैठकीत कुणी अवाक्षरही काढले नाही ही बाबही गांभिर्याने घेणे आवश्यक आहे.
पश्चिमेकडे जाणार्‍या पाण्यात वाटा हवाच !
नाशिक जिल्ह्यातील इतर धरणांचे पिण्याचे पाणी तसेच औद्योगिक आरक्षण हे जवळपास सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेले आहे. ब्रिटिशकालीन गोदावरी कालव्यावरील सिंचित होत असलेल्या 25 हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी 15 हजार हेक्टर क्षेत्राचे पाणी यापूर्वीच बिगर सिंचनाकडे वळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सर्व प्रकल्पांना सिंचनासाठीच्या पाण्याचा तुटवडा भासत आहे. त्यावरील अवलंबून असलेली शेती पाण्याच्या उपलब्धते अभावी उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील भविष्यकाळात असे आरक्षण वाढत गेल्यास नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील गोदावरी खोर्‍यातील शेतीला पाणी मिळणे दुरापास्त होईल. त्या पार्श्वभूमीवर मुकणे, भाम, भावली व वाकी या धरणांवर बिगर सिंचन आरक्षण टाकण्यात येऊ नये, असे म्हणणे असमर्थनीय आहे.
-उत्तमराव निर्मळ (सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, नाशिक जलसंपदा)
