शिवराज पाटील : ग्रामीण भागातील विकासकामे विनाअडथळा पार पडणार
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मार्चपूर्वी वितरीत झालेल्या निधीतून विविध विकास कामांसह अन्य योजनांवर खर्च करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने करोना पार्श्वभूमीवर 4 मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णय हा पुढील आर्थिक वर्षासाठी असून यामुळे मागील आर्थिक वर्षात मंजूर आणि वितरित झालेल्या निधीतून जिल्ह्यात विकास कामे सुरू राहणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी दिली.
करोना विषाणूच्या संवर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांना 2020-21 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाच्या 33 टक्केच निधी उपलब्ध होईल, असा शासन निर्णय 4 मे रोजी काढला आहे. यामुळे कोणत्याही नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचे आदेश आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदांना प्राप्त होणारा निधी पुढील वर्षातही खर्च करण्याची परवानगी असते. या परिस्थितीत नगर जिल्हा परिषदेला 2019-2020 या आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी खर्चाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी ईमेलद्वारे वरिष्ठ पातळीवर पत्र व्यवहार केला. मागील वर्षीचा निधी खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शन मागवण्यात आले. त्यानुसार 14 मे रोजी राज्य सरकारने वित्त विभागाने शुद्धीपत्रक काढून सर्व जिल्हा परिषदांना मार्च 2020 पुर्वी प्राप्त निधीतून ग्रामीण भागात बांधकामे व इतर कामे करता येतील असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे नगर जिल्ह्यात कोरोनाच्या परिस्थितीतही ग्रामीण भागात विकासकामे मार्गी लावता येणार आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी सांगितले.
शासनाने कोषागार कार्यालयांना मार्चअखेरीस केवळ आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासनाची देयके काढण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांना निधी मंजूर असूनही मार्च अखेरीस निधी प्राप्त होऊ शकला नाही. नगरमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी श्रीकांत अनारसे यांनी मंजूर निधीची देयके आधीच कोषागार कार्यालयात सादर करून 2019-2020 या आर्थिक वर्षातील धनादेश प्राप्त करून घेतले. त्यामुळे कोरोनाची परिस्थिती हाताळतांनाच विकासकामेही मार्गी लावण्यात नगर जिल्हा परिषदेला यश येणार आहे.
