बालभारती ते शाळास्तरावर पाठ्यपुस्तके वितरणाची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मागील काही वर्षांपासून सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांना तालुका स्तरावरून पाठ्यपुस्तके वितरित न करता समूह साधन केंद्रावरून वितरित करण्यात येत असल्याने वाहतूक, हमाली व इतर अनुषंगिक खर्चाचा भुर्दंड केंद्रप्रमुख व शाळा मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. जिल्हा परिषदेने पुस्तक वाहतुकीसाठी तरतूद करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दरवर्षी शाळा सुरू होण्यापूर्वी बालभारतीद्वारे मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले जाते. नगर जिल्ह्यात चौदा तालुक्यांतील पहिली ते आठवीच्या 4 लाख 66 विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकार्यांमार्फत केंद्रप्रमुख आणि शाळांना त्याचे वाटप करण्यात येते.
यासाठी शासनाने तालुका स्तरावरून डायरेक्ट शाळांना पाठ्यपुस्तके वितरित करण्यासाठी वाहतूकदार नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी प्रतिटन 1 हजार 200 रुपये वाहतूक खर्च निश्चित करून दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र, तालुका स्तरावरून केंद्र शाळेत पाठ्यपुस्तके उतरवून केंद्र शाळेतून शाळांना पुस्तके वितरित करण्यात येतात. त्याकामी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान (हमाली खर्च, मोजदाद मजूर खर्च इत्यादी) देण्यात येत नाही.
शाळानिहाय, वर्गनिहाय व विषय निहाय मोजदाद करणे, गठ्ठे बांधणे याकरिता मजुरी व सुतळी याचा खर्च अंदाजे 2 हजार ते 4 हजार रुपये येतो. त्यामुळे केंद्रातून शाळेपर्यंत वाहतूक खर्चाचा भुर्दंड शाळा मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागतो.
बरेचदा शाळांकडून विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून त्याची वसुली करण्याचे काम शाळांकडून केले जाते. पुस्तके शाळांपर्यंत पोहचविणे प्रशासनाची जबाबदारी असून केवळ केंद्रस्तरावर पुस्तके देऊन प्रशासन शाळांवर जबाबदारी टाकत असल्याचे दिसून येते.
ग्रामीण भागातील शाळांना अधिक खर्च
शासन सरसकट प्रती टन वजनानुसार अनुदान देत असल्याने ग्रामीण तालुक्यांना जास्त खर्च लागतो. शहरात त्या तुलनेत कमी खर्च येतो. पुस्तकांची संख्या व तालुक्यापासून शाळांचे अंतर विचारात घेऊन अनुदान मिळावे किंवा बोर्डाच्या परीक्षेत विद्यार्थी संख्येप्रमाणे पेपरचे गठ्ठे पाठवतात तसे बालभारती कडूनच शाळेच्या नावाने गठ्ठे बांधून पाठवावे, अशी मागणी शाळांकडून होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत काम करणारे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक शाळेसाठी अथवा विद्यार्थ्यांसाठी खर्च करताना कधीच मागे पुढे पाहत नाही. यासह शाळेची विविध दैनदिन माहिती प्रशासनाला सादर करण्यासाठी खर्च येतो. याचा हिशोब कधीच मुख्याधापक ठेवत नाही. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठ्य पुस्तकांच्या वाहतुकीचा खर्च मुख्याध्यापकांना अदा करावा अथवा बालभारती ते थेट शाळा अशी पुस्तकांची वाहतूक करून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा अनावश्यक खर्च टाळावा.
– विठ्ठल फुंदे, मुख्याध्यापक, जि.प. शाळा,भगवाननगर, फुंदेटाकळी, पाथर्डी.
