खा. डॉ. विखे; के के रेंजच्या जागेचा प्रश्न केंद्र सरकारकडे मांडणार
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – उड्डाणपुलासाठी संरक्षण खात्याची जागा हस्तांतरित करताना नॅशनल हायवे अ‍ॅथोरिटीने काही नवीन नियम घातले आहेत. त्या माध्यमातून ते उड्डाणपुलाच्या कामात नाहक आडकाठी घालत आहेत. जर त्यांनी त्यांची भूमिका बदलली नाही, तर मी खासदार या नात्याने थेट दिल्ली येथील त्याच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा खा. डॉ. सुजय विखे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. दरम्यान के. के. रेंज लष्कराच्या जागे संदर्भात शेतकर्‍यांचा विषय समजून घेऊन तो केंद्र सरकारच्या दरबारी मांडला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये खा. डॉ. विखे बुधवारी आले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, नगर शहरातील उड्डाणपूल व्हावा, यासाठी मी गेल्या काही महिन्यांपासून पाठपुरावा करीत आहे. या कामात काही प्रमाणात लष्कराची जागा येत आहे. ही जागा उड्डाणपुलाच्या कामात आवश्यक आहे. या जागेचे मूल्यांकन झाले आहे. लष्कराची जागा ही प्रथम महापालिकेला हस्तांतरित होईल. त्यानंतर ती महापालिकेकडून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरीत केली जाईल. या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने उड्डाणपुलाला विलंब होत आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असणार्‍या एकूण जागेपैकी प्रत्यक्षात 95 टक्के भूसंपादन झाले असताना देखील काम सुरू करण्याची भूमिका घेतली नाही. उलट लष्कराचा विषय मार्गी लावा, असे म्हणत ते सातत्याने आडकाठी घालत आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांना उड्डाणपुलाचे काम सुरू करा, अशी विनंती करणार आहे. त्यानंतरही त्यांनी निर्णय न घेतल्यास थेट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात दिल्ली येथे उपोषणाला बसणार आहे. जनतेचा प्रश्न मार्गी लावणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी ही भूमिका घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
नगर, पारनेर, राहुरी या तिन्ही तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांच्या जमिनी लष्करासाठी देण्याचा विषय सुरू आहे. के. के. रेंजसाठी या जमिनी देण्याचा विषय आहे. यासंदर्भात मी संबंधित शेतकर्‍यांची तसेच सरपंचांची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये सविस्तर चर्चा केलेली आहे. वास्तविक पाहता लष्कराला पहिल्यांदा जागा घ्यायचे आहे की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदला दिला जाणार की नाही हा देखील विषय आहे. अगोदर जागा द्यायची की नाही याचा खुलासा झालेला नाही. त्यामुळे येत्या अधिवेशनाच्या काळात आपण हा विषय केंद्र सरकारकडे घेऊन जाणार आहोत.
मात्र देशाच्या संरक्षणाचा विषयही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, याबद्दल आमचे दुमत नाहीत. मात्र यात शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असेल तर काय उपयोग, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या सर्वाचा विचार केला गेला पाहिजे, म्हणून समन्वयाची भूमिका असणे गरजेचे आहे. आता लष्कराला जागा हवी किंवा नाही, हे लष्कराने आम्हाला सांगावे तसे पत्र द्यावे. तरच पुढचा विषय येतो. विनाकारण त्यावर चर्चा करण्यामध्ये अर्थ नाही. जागा लष्कराला घ्यायची असेल तर त्यांनी सांगावे. वेळ पडल्यास शेतकर्‍यांनी न्यायालयात जावे, असे सांगितले आहे. त्यासाठी न्यायालयाचा खर्च मी करेल, असेही खा. विखे म्हणाले.