शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवरून राजकारण पुन्हा तापलं
Featured

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवरून राजकारण पुन्हा तापलं

Sarvmat Digital

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. कर्जमाफी दिल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील असा सरकारचा दावा आहे. कर्जमाफीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीतर त्यासाठी त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे असे मत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केले. सर्वच पक्ष आश्वासने देतात पण शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाहीत.

त्यातून शेतकरी संकटात येतो नी तो आत्महत्येसारखा मार्ग स्वीकारतो. त्यामुळे या आत्महत्यांना सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे. शेतीवरील भार कमी करण्यासाठी इतर पर्याय शोधण्याची गरज आहे. आता शेतीपूरक जोडधंदे, प्रक्रिया उद्योग, व्यवसायाकडे वळायला हवे, असे मत माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

कर्जमाफीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत

विरोधीपक्ष नेते दरेकर : मुस्लिम आरक्षणावरून शिवसेनेत गोंधळ

शेतकर्‍यांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणल्या, कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र, तरीही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. तसेच मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात काय भूमिका घ्यावी, याबाबत शिवसेनेमध्ये गोंधळ आहे. एका बाजूला विचारधारा सांभाळायची व दुसर्‍या बाजूला सत्ता, अशी अवस्था शिवसेनेची झाली असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अहमदनगर येथे केली.

पाथर्डी तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला भेट देऊन आल्यानंतर नगरमध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी आमदार मोनिका राजळे, जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, श्यामराव पिंपळे, संभाजी दहातोंडे उपस्थित होते.
विरोधी पक्षनेते ना. दरेकर म्हणाले, पाथर्डी तालुक्यातील शेतकर्‍याने डोक्यावर कर्ज असल्यामुळे आत्महत्या केली. ही घटना महाराष्ट्राला लाजवणारी आहे.

जर सरकारने सरसकट कर्जमाफी दिली असती, तर ही आत्महत्या झाली नसती. सरसकट कर्जमाफी करा हे आम्ही अनेक वेळेला ओरडून सांगत होतो. सरसकट कर्जमाफीमध्ये या शेतकर्‍याचे नाव असते, तर त्याचे देखील कर्ज माफ झाले असते. दोन लाखांच्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे बटुळे यांचे नाव कर्जमाफीच्या यादीत येऊ शकले नाही. दोन लाखांच्या पुढे कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांचे सातबारा कोरा करू, असे तिनही पक्षाने सांगितले होते. मात्र, अजून देखील शेतकर्‍यांचे सातबारे कोरे झालेले नाहीत.

दरम्यान, सर्व राजकीय पक्ष कर्जमाफी देतात, अशी विचारणा केली असता आ. दरेकर म्हणाले, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊन ही त्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, हे सिद्ध झालेले आहे. वास्तवतः शेतकर्‍यांना शेतीसाठी काय साधनसामुग्री देता येतील. त्यांच्या मालाला योग्य भाव कसा मिळेल, यासाठी लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे, मात्र योजना देऊनही आत्महत्या थांबत नाही, असेही ते म्हणाले.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला सर्वच पक्ष जबाबदार

रघुनाथदादा पाटील यांचा गंभीर आरोप

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सीएए व एनआरसी यासारखे विषय काढून शेतकर्‍यांच्या असलेल्या समस्यांकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असा घणाघाती आरोप शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला. ज्या शेतकर्‍यांना दीडपट हमीभाव देऊ, असे म्हणून मोदी सत्तेवर बसले, मात्र आजतागायत हा विषय ते सोडू शकले नाहीत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

शेतकरी संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या तयारी करता नगर येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, आज शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्न आहेत. पण त्याऐवजी सध्या एनआरसी संदर्भात चर्चा सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या कडे दुर्लक्ष व्हावे, यासाठी जनतेसमोर चघळण्यास काहीतरी विषय पाहिजे, म्हणून असे विषय सुरू आहे. आर्थिक प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा हा एक प्रकारे असून अपयश झाकण्यासाठी असे प्रकार सुरू आहेत. यामुळेच ग्रामीण भागामध्ये त्यांचा आता खुळा वाजत नाही, असा टोला पाटील यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे.

शेतकर्‍यांच्या मालाला हमीभाव देऊन यासाठी स्वामीनाथन समितीची शिफारस करण्यात आली. काँग्रेसने सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्या भाजप सरकारने 2014 साली आम्ही सत्तेवर आल्यावर दीडपट हमीभाव देऊ म्हणून मोदींनी आश्वासन दिल. पण बहुमत असताना देखील त्यांना हा विषय मार्गी लावता आला नाही. काँग्रेस आणि भाजप यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये काडीमात्र फरक राहिला नाही, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. आम्ही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी अनेक पक्षांना मदत केली. मात्र आमच्या पाठीमागे कोणी उभे राहायला तयार नाही. मात्र उद्योगपतींच्या भांडवलावर अनेक राजकीय पक्ष निवडणुका लढवत आहे, व सरकार कोणाचे आणायचे याचे धोरण त्यांच्याकडूनच आखले जाते व ते सरकार पुढे येते, असे सांगत त्यांनी पक्षांवर टीका केली.

आता शेती एके शेती.. बास !

अर्थकारणासाठी वेगळे मार्ग निवडा : शरद पवार

पुणे – शेतीसाठी उपलब्ध जमिनीच्या तुलनेत त्यावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या खूप मोठी आहे. शेती किफायतशीर न राहिल्याने तरुण उदासीन होत असून, शेती करणे सोडत आहेत. त्यामुळे शेतीवरील भार कमी करण्यासाठी इतर पर्याय शोधण्याची गरज आहे. आता शेतीपूरक जोडधंदे, प्रक्रिया उद्योग, व्यवसायाकडे वळायला हवे. शेती एके शेती न करता अर्थकारण बदलण्यासाठी वेगळे मार्ग निवडण्याची आवश्यकता आहे, अशी अपेक्षा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केली.

अ‍ॅक्शन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिन्युअल इन महाराष्ट्र (अफार्म) या संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त रविवारी आयोजित कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, खासदार श्रीनिवास पाटील, अफार्म चे अध्यक्ष प्रमोद देशमुख, कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी, व्हॉलेन्टरी अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) या संस्थेचे हर्ष जेटली, वसुधा सरदार आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, की देशामध्ये शेतीवर 65 टक्के लोक अवलंबून आहेत.

या लोकसंख्येचा भार सोसण्याची ताकद शेतीत राहिली आहे का? सर्वांनी शेतीच केली तर ती किफायतशीर ठरणार नाही. एकीकडे लोकसंख्या वाढत असताना जमीन मात्र तेवढीच आहे. उलट औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, रस्ते यांसह विविध विकासकामांमुळे शेतीयोग्य जमीन कमी झाली आहे. हा विकास चुकीचा नाही. पण, शेतीवरचे अवलंबवित्व आता कमी व्हायला हवे.

कुटुंबाचा आर्थिक प्रश्न सोडवायला शेती अपुरी पडतेय. शेताशिवाय व्यवसायाची इतर दालने खुली केली तर अर्थकारण बदलू शकेल. मर्यादित हातांना उत्तम शेती करता येईल. शेती उत्पादन वाढण्याची गरज असली, तरी त्यासाठी वेगळे मार्गही आहेत. केवळ पीक न काढता इतर पूरक व्यवसाय, उद्योगांचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. ह्यअफार्मह्णसारख्या संस्थांनी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वेगळ्या दिशेने जायला हवे, असे पवार यांनी नमूद केले.
पाटील यांनी शेतीमाल साठवणूक व विक्रीची सक्षम साखळी निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली.

ग्रामविकास संस्कृती निर्माण व्हावी
हिवरे बाजार गाव बदलून जाते. पण, त्या गावाशेजारील इतर गावांमध्ये विकास होत नाही. त्यासाठी ग्रामविकासाची संस्कृती निर्माण होण्याची गरज आहे. सरकारसोबत अफार्मसारख्या संस्थांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे, असे थोरात यांनी सांगितले.

Deshdoot
www.deshdoot.com