तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी शेतकरी संघटनेचे ‘ई-मेल’ आंदोलन
Featured

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी शेतकरी संघटनेचे ‘ई-मेल’ आंदोलन

Sarvmat Digital

जेनिटिकली मॉडिफाईड बियाणे वापरण्याची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- देशात जनुक सुधारित बियाण्यांना परवानगी मिळवी, यासाठी शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकार व राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना ‘ई-मेल पाठवण्याचे आंदोलन जाहीर केले आहे. गुरूवार (दि. 28) स्व. अजित नरदे यांच्या पहिल्या जयंतीच्या दिवशी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.

जगभरामध्ये जनुक सुधारीत (जेनिटिकली मॉडिफाईड) बियाणे वापरले जाते व त्या आधारे कमी उत्पादन खर्चात जास्त उत्पादन घेतले जात आहे. भारतात मात्र, फक्त कापसाच्या बी. जी. 2 या जीएम वाणानंतर कोणत्याही वाणास किंवा पिकाच्या जीएम बियाण्याला परवानगी नाही. कपाशीमध्ये तणनाशक रोधक बियाणे उपलब्ध आहे. जगभरातील शेतकरी त्याची पेरणी करतात. तणनाशक रोधक असल्यामुळे एका फवारणीने तणाचा बंदोबस्त होतो व खुरपणीचा हजारो रुपयाचा खर्च वाचतो. उत्पादनही चांगले येते. भारतात मात्र, हे बियाणे वापरण्यास बंदी आहे. देशात जीएम पिके घेण्यास बंदी आहे. मात्र, जीएम सोयाबीनपासून तयार केलेले तेल सरकार अधिकृतपणे आयात करते.

मागीलवर्षी शेतकरी संघटनेने तण नाशकरोधक कापूस बियाण्याची जाहीर लागवड करत किसान सत्याग्रह करुन सविनय कायदे भंग करून जीएम पिकांना परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने संघटनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. यावर्षीही सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी 28 मे स्व. नरदे यांच्या जयंतीच्या दिवशी हजारो शेतकरी पंतप्रधान, केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, पर्यावरण मंत्री व गृहमंत्र्यांना ई-मेल पाठवणार आहेत.

आठ दिवसात सरकारने जीएम बियाण्यांना परवानगी दिली नाही, तर ‘मै भी गुन्हेगार आंदोलन’ देशभर करण्यात येइल. या आंदोलनात शेतकरी जाहीरपणे जीएम कापूस, सोयाबीन, मका, वांगी, मोहरी या पिकांच्या लागवडी करतील व प्रशासनाला कळवतील. शेतकरी हा गुन्हा करणार आहे. शेतकरी आपल्या शेतात ‘मी जीएम शेतकरी, मै भी गुनेहगार’ असे फलक लावतील.

आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी माजी आ. वामनराव चटप, सरोजताई काशीकर, मधुसुदन हरणे, सचिन गोविंद जोशी, सतीष दाणी, ललित बहाळे, विजय निवल, गुणवंत पाटील, राम नेवले, सचिन डाफे, विनोद दुबे आदी नेत्यांनी ऑडिओ कॉन्फरंसद्वारे संवाद साधत निर्णय घेतल्याची माहिती घनवट यांनी दिली.

Deshdoot
www.deshdoot.com