उच्च न्यायालयाचा आदेश, आता प्रतीक्षा परीक्षा निकालाची
संगमनेर (वार्ताहर) – शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना नोकरीतून कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्वत:च घेतला असल्याने, राज्यभरातील अशा शिक्षकांना नोकरीतून काढून सरकारने त्यांच्या जागी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक नेमावेत असे उच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे.
केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्याचे बजावले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना कमी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालय काय निकाल देते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाचा निकाल आल्यामुळे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे सेवेतून कमी होणे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. अशा शिक्षकांना शाळांच्या व्यवस्थापनाने नोकरीत ठेवले, तरी सरकारने त्यांचे पगार जनतेच्या पैशातून करून नयेत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांवर शिकविणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘टीइटी’ ही अनिवार्य पात्रता ठरविण्यात आली आहे. मुलांना पात्र शिक्षकांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, असा त्यामागचा हेतू आहे. त्यामुळे ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठी 30 मार्च 2019, ही अंतिम मुदत ठरविण्यात आली होती.
तोपर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण न होणार्‍या शिक्षकांना नोकरीतून कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णपणे योग्य व कायद्याला धरून आहे. हा निर्णय केवळ सरकारपुरता मर्यादित नाही. त्यात जनतेचेही हित निगडित आहे. त्यामुळे स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची सरकारने ठामपणे अंमलबजावणी करण्याची जनतेची न्याय्य अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘टीइटी’ परीक्षेस बसलेल्या, परंतु त्याचा अद्याप निकाल न लागलेल्या राज्यातील अनेक शिक्षकांनी सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या याचिका केल्या होत्या. ‘टीइटी’चा निर्णय राबविण्यावर सरकार ठाम आहे, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारी वकिलांनी घेतल्यानंतर, न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे मत नोंदविले.
ज्यांनी याचिका केल्या होत्या, त्यांना परीक्षेचा निकाल लागेपर्यंत नोकरीतून न काढण्याचा तात्पुरता दिलासा खंडपीठाने दिला. मात्र, परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्या शिक्षकांना नोकरीतून जावे लागेल. कारण पात्रता नसताना नोकरीत राहण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही, असेही नमूद केले गेले.
यापुढे स्थगिती नाही
भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर त्या भूमिकेवर सरकारला ठाम राहवे लागेल. या आधी न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांना या विषयीच्या पूर्ण पार्श्वभूमीची कदाचित कल्पना नसल्याने अंतरिम मनाई आदेश दिले. तसे करणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारे होते. मात्र, यापुढे अशा कोणत्याही शिक्षकाची नोकरी सुरू ठेवण्याचा किंवा त्यांना पगार देत राहण्याचा कोणताही आदेश न्यायालय देणार नाही. त्यामुळे अशा बाधित शिक्षकांचा विषय राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर हाताळावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विनंती तात्पुरत्या स्वरूपात मान्य
शिक्षक पात्रता परीक्षेची सक्ती करण्यात आल्यानंतर संबंधित उमेदवारांनी आपण परीक्षा दिली आहे. मात्र परीक्षेचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे, ही बाब लक्षात घेऊन सेवेतून कमी करू नये, अशी विनंती करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही विनंती तात्पुरत्या स्वरूपात मान्य केली आहे. मात्र त्या निकालात उत्तीर्ण न झाल्यास सेवा गमवावी लागेल असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
आठ हजार शिक्षकांना गमवावी लागणार नोकरी
राज्यात शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असल्याशिवाय शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात येऊ नये अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. तथापि काही खाजगी संस्थांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही शिक्षकांना नियुक्ती दिली आहे. प्रशासनानेही या पदांना मान्यता दिली आहे. अशी संख्या सुमारे आठ हजार इतकी आहे. त्यामुळे या आठ हजार शिक्षकांनी नुकत्याच झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्यास या सर्व शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागण्याचा धोका आहे.
