अकोले (प्रतिनिधी)- राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत सर्रास कायद्याची पायमल्ली करून शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. सेवाज्येष्ठतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकालही न मानता शिक्षण संस्था मनमानी कारभार करत आहेत. शिक्षण विभाग कठोर भूमिका घेण्याऐवजी तेही शिक्षण संस्था व बीएड संघटनांना पाठीशी घालत असल्याने बोगस सेवाज्येष्ठता याद्यांमुळे राज्यात काही ठिकाणी सेवाज्येष्ठ नसलेल्या मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापकांना पदोन्नती मिळाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 9 एप्रिल 2019 रोजी सेवा ज्येष्ठतेबाबत निकाल दिलेला आहे. त्या निर्णयाचा आधार घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 3 मे 2019 रोजी माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवा ज्येष्ठतेबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता ही एम.ई.पी.एस कायदा 1981 अनुसूची ‘फ’नुसार तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित शिक्षक त्या-त्या प्रवर्गात समावेश झाल्याच्या दिनांकापासून निश्चित करण्यात यावी, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.
तसेच अवर सचिवांनी दिनांक 3 मे 2019 च्या शासन परिपत्रकावर दिनांक 19 ऑक्टोबर 2019 रोजी पुन्हा लेखी स्पष्टीकरण सुद्धा दिलेले आहे. असे असतानाही राज्यातील सर्व शिक्षण संस्था माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेत फक्त बीएड नियुक्त शिक्षकांना संधी देत असल्यामुळे डीएड पदवीधर शिक्षक आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहत आहेत. त्यासाठी शिक्षण संस्थांना शिक्षण विभागाचाही पाठिंबा असल्याने अन्यायकारक पद्धतीने मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक वर्णी लागली असून खर्‍याखुर्‍या डी. एड्. पदवीधर ज्येष्ठांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे त्याच नैसर्गिक मानवाधिकारावर गदा आणली जात असून गेल्या 43 वर्षांपासून कायद्याचे राजरोजपणे उल्लंघन केले जात आहे.
माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवाविषयक गोष्टींसाठी 1977 साली महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम नियमावली 1981 हा अर्थात एम. ई. पी. एस. कायदा स्थापित झाला. या कायद्यात अनुसूची ‘फ’ मध्ये अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह असे आठ प्रवर्ग आहेत. डी एड (दोन वर्षांचा पाठ्यक्रम) पात्रता असणारा शिक्षक हा प्रशिक्षित शिक्षक आहे. अशी स्पष्ट नोंद एम. ई. पी. एस कायद्यात आहे.डीएड शिक्षकाने पदवी प्राप्त केली की तो प्रशिक्षित पदवीधर म्हणून कायदेशीरपणे ओळखला जातो. बी. ए./बी. एससी./बी. कॉम. डी. एड. (दोन वर्षांचा पाठ्यक्रम) अशी अर्हता असणार्‍या शिक्षकांची एम. ई. पी. एस. कायदा 1981 अनुसूची ‘क’ मध्ये प्रवर्ग ‘क’नोंद आहे.
प्रवर्ग क मध्ये माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा समावेश ‘क’ प्रवर्गात करण्यात यावा हे कायदेशीर आहे. या कायद्यानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करून त्यानुसारच शिक्षकांना पदोन्नती देणे कायद्याने बंधनकारक व आवश्यक आहे. मात्र राज्यातील शैक्षणिक संस्था या कायद्यालाही सोईस्कर नाकारत असल्याने राज्यात हजारो शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवल्याने पदोन्नती न मिळताच निवृत्त झाले आहेत.
तसेच दिनांक 3 मे 2019 चे परिपत्रक असूनही शिक्षणाधिकारी व संस्था बी. एड. शिक्षकांनाच प्राधान्याने सेवाज्येष्ठतेत ‘क’ प्रवर्गात समावेश करत असल्याने शेकडो डी. एड. शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेबाबत न्याय बाजू असूनही नाकारली जात असल्याने नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागत आहे. न्यायालयांनीही माध्यमिक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता ठरविण्यासाठी केवळ एम. ई. पी. एस. कायद्याची तत्वे पाळणे बंधनकारक केलेले असून त्याबाबत वारंवार आदेशही झालेले आहेत. शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी परिपत्रके काढली जातात. मात्र त्याकडे शिक्षण संस्था साफ दुर्लक्ष करत आहेत.
सेवाज्येष्ठतेबाबत ‘क’ प्रवर्गात डी. एड. शिक्षकांचा समावेश करताना शासनाचीच परिपत्रके नाकारण्याचा बहुतांश संस्थांमध्ये प्रकार होत असल्याने नाईलाजाने अन्याय सहन करावा लागत आहे. एकूणच पदोन्नती डावलली जात असल्याने राज्यातील डी.एड. पदवीधर शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून लवकरच सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पदवीधर डी. एड. कला-क्रीडा शिक्षक-शिक्षकेतर संघाचे अध्यक्ष दिलीप आवारे, कार्याध्यक्ष भास्कर काळे, उपाध्यक्ष दीपक आंबवकर, सचिव महादेव माने, कोषाध्यक्ष हनुमंत बोरे, कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद काळपुंड, प्रकाश आरोटे, विरेश नवले, अशोक सरोदे, बाजीराव सुपे, कृष्णकांत बल्लाळ, खिल्लारे, नवनाथ टाव्हरे, रंजना सपकाळे, पुष्पा जाधव, लोचना गोलतकर यांनी दिला आहे.
पदवीधर डी.एड्. शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता कशी निश्चित करावी हे शासनाला एम. ई. पी. एस. अ‍ॅक्ट व स्वतःच काढलेल्या परिपत्रकानुसार ठरवता येत नाही असे स्पष्टपणे म्हणावेसे वाटते. दि. 24 जानेवारी 2017 व 14 नोव्हेंबर 2017 हे दोन सुस्पष्ट शासन आदेश निर्गमित होऊनही न्याय मिळू शकला नाही.त्यामुळे शेकडो शिक्षकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. त्यानंतर दिनांक 9 एप्रिल 2019 ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने 3 मे 2019 च्या शासन परिपत्रकातही संदिग्धता कायम ठेवून डी. एड व बी. एड शिक्षकांना एकमेकांशी झुंजवत शालेय वातावरण गढूळ करणे सुरूच आहे. डी. एड्. शिक्षकांत अन्यायाची तीव्र भावना आहे,हे निश्चित.
– दिलीप आवारे,अध्यक्ष पदवीधर डीएड, कला-क्रीडा व शिक्षक-शिक्षकेतर संघ,महाराष्ट्र राज्य
