सोसायट्या, बँकांमधील पात्र लाभार्थ्यांच्या तपासणीसाठी 70 लेखापरीक्षक
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा जिल्ह्यातील दोन लाख 58 हजार 755 शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असून थकित असलेली एक हजार 799 कोटी रुपयांची रक्कम यातून माफ होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, जिल्हा बँक, नागरी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीमध्ये विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँंका, व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांमार्फत अल्प मुदत पिक कर्ज घेतले आहे.
तसेच, याच कालावधित अल्प मुदत पिक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. अल्प मुदत व पुर्नगठन कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह थकित असलेली व परतफेड न झालेली दोन लाखापर्यंंतची रक्कम माफ होणार आहे. जिल्ह्यामध्ये 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सहकारी बँकाकडून दोन लाख 23 हजार 104 शेतकर्‍यांनी एक हजार 540 कोटी रूपयांचे कर्ज घेतले होते. तसेच, 35 हजार 651 शेतकर्‍यांनी 259 कोटी कर्जाचे पुनर्गठन केले होते. अशा दोन लाख 58 हजार 755 शेतकर्‍यांना एक हजार 799 कोटींचा लाभ होणार आहे.
शेतकर्‍यांचे अल्प, अत्यल्प भूधारक या प्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र लक्षात न घेता त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय आहे. जिल्ह्यातील एक हजार 392 सेवा सोसायट्या, सर्व राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँका यांनी पात्र लाभार्थी यांची माहिती तयार केल्यावर सहकार खात्याचे लेखापरीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. याकामी 70 लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली आहे. योजनेची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व तक्रार निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
बँकांना कर्ज खात्याची माहिती सादर करण्यासाठी संगणकीय ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर पोर्टलवर बँंकांनी माहिती अपलोड केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर कर्ज माफीची रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सेवा सोसायट्यांकडे, राष्ट्रीयकृत बँकाकडे शेतकर्‍यांची माहिती उपलब्ध आहे.
परंतु पाच टक्केच शेतकर्‍यांचे आधार नंबर उपलब्ध नसल्याचे उपनिबंधक आहेर यांनी सांगितले. ज्या पात्र लाभार्थ्यांचे आधार नंबर कर्ज खात्याशी जोडलेले नाही, अशा लाभार्थ्यांची विहित नमुन्यातील यादी बँक संस्थांनी ग्रामपंचायत, बँक शाखा व संस्थांच्या सुचना फलकावर प्रसिद्ध करून 7 जानेवारीपर्यंत कर्ज खात्याला आधार नंबर जोडणी करून घेण्याचे जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी निर्देश दिले आहे.
आधार लिंकसाठी 7 जानेवारीपर्यंत मुदत
ज्या शेतकर्‍यांनी आपल्या बँक खात्याला आधार व मोबाईल नंबर लिंक केलेला नसेल अशा शेतकर्‍यांनी 7 जानेवारीपर्यंत आधार व मोबाईल लिंक करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले आहे.
यांना कर्जमाफीचा लाभ नाही
ज्या शेतकर्‍यांचे कर्ज खात्याची रक्कम दोन लाखांपर्यंत थकीत आहे असे शेतकरी कर्जमाफीला पात्र आहेत. परंतु कर्जरूपी घेतलेली मुद्दल व व्याज अशी मिळून 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. यासाठी पुढील काळात सरकार वेगळी योजना आणणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तसेच, कुटुंब म्हणून कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसून व्यक्ती म्हणून लाभ मिळणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.