राज्य शासनासह सहकार आयुक्तांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश
अहमदनगर (वार्ताहर) – जिल्हा बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील 4 सोसायट्यांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून, खंडपीठाने याबाबत राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाला नोटिसा काढून यावर शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद व वाळुंज या 4 सोसायट्यांनी अ‍ॅड. नितीन गवारे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर प्रारंभी बुधवारी (दि. 5) सकाळी व पुन्हा दुपारच्या सत्रात सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड.गवारे पाटील यांनी राज्य शासनाने कलम 157 नुसार कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलल्या आहेत.
त्यासाठी आणखी एक 73 क क या कलमाचाही आधार घेतला आहे. मात्र या दोन्ही कलमान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नसून शासनाचा 27 जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा तसेच या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी केली.
जिल्हा बँकेचा मतदार यादी कार्यक्रम सुरू ठेवा –
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.गवारे पाटील यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने याबाबत 2 आठवड्यात शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश राज्य शासन, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला दिले आहेत. तसेच शासनाला नोटीसा काढतानाच जिल्हा बँकेचा व बाबुर्डी घुमट आणि मांडवे या सोसायट्यांचा मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने यावेळी दिले असल्याचे अ‍ॅड.गवारे पाटील यांनी सांगितले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनी होणार आहे.
