जिल्हा बँकेसह सोसायट्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय खंडपिठाकडून रद्द

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा सहकारी बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी रद्द ठरवला आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे.

या निर्णयामुळे जिल्हा सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी हा निर्णय दिला आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने 27 आणि 31 जानेवारीला दोन वेगवेगळे आदेश काढत जिल्हा सहकारी बँका व सेवा सहकारी संस्था, गृहनिर्माण संस्था यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील 4 सोसायट्यांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलेले होते.

खंडपीठात याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. यामुळे खंडपीठाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद व वाळुंज या 4 सोसायट्यांनी अ‍ॅड. नितीन गवारे पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर न्या. गंगापूरवाला व न्या. कुलकर्णी यांच्यासमोर प्रारंभी 5 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खंडपीठाने याबाबत राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाला नोटीसा काढून यावर शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच शासनाला नोटीसा काढतानाच जिल्हा बँकेचा व बाबुर्डी घुमट आणि मांडवे या सोसायट्यांचा मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासन आणि सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण यांनी लेखी म्हणणे सादर केल्यावर प्रतिवादी पक्षाचे वकील तसेच याचिकाकर्ते यांचे वकील यांनी युक्तिवाद केला आहे.

यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड. गवारे पाटील यांनी राज्य शासनाने कलम 157 नुसार कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलल्या आहेत. त्यासाठी आणखी एक 73 क या कलमाचाही आधार घेतला आहे. मात्र, या दोन्ही कलमान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्तीजनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत.

त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. राज्य सरकारने कर्जमाफी योजनेत सहकारी यंत्रणा व्यस्त असून त्याचा या निवडणुकांवर परिणाम होईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, 97 व्या घटनादुरुस्ती नंतर तसे अधिकारही राज्य शासनाला राहिलेले नाहीत. याशिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र असे सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नसून शासनाचा 27 आणि 31 जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा तसेच या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी केली.

याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकून घेत यावरील निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी सकाळी या याचिकेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. जिल्हा बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने रद्द ठरवला आहे. सहकारी संस्थाच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. गंगापूरवाला व न्या. कुलकर्णी यांनी दिला, तशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी दिली.

दरम्यान, राज्य सरकारने मागील आठवड्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर विधान परिषदेत चर्चा होऊन हा कायदा पास झाला तरी राज्यघटनेतील तरतूद ही मोठी असल्याने सरकारला राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागणार आहे. राज्यघटनेतील विद्यमान तरतुदीमध्ये संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्याचे नमुद असल्याने संचालक मंडळाचा कारभाराचा कालावधी निश्‍चित केलेला आहे. यामुळे राज्य सरकारने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे कायदे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.