जिल्हा परिषद : 13 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी 3 कोटी 20 लाख रुपयांचे बजेट 2020 साठी उपलब्ध झाले आहे. या बेजटमधून दिव्यांग असणार्‍या पहिले तर बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना विविध सुविधा देण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने जिल्ह्यातील पहिले ते बारावीपर्यंतच्या द्विव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. यासह द्विव्यांग मुलींना शाळेत येण्यासाठी खास भत्ता देण्यात येतो. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसोबत असणार्‍या मदतनीस यांना देखील भत्ता देण्यात येतो. यंदा देखील दिव्यांग विद्यासाठी केंंद्र सरकारने भत्ता मंजूर केला आहे. यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा मेळाव्यासाठी 50 हजार, त्यांच्यावर करण्यात येणार्‍या फिजिओ थेरपी, व्यवसाय उपचार थेरीपीसाठी दोन लाख 10 हजार, साहित्य साधाने यात श्रवण यंत्रे, रोयलेटर, कुबड्या, ट्रायसिकल अन्य साधनासाठी 15 लाख मंजूर करण्यात आले आहेत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रवास भत्त्यासाठी 32 लाख 88 हजार, दिव्यांग मुली शाळेत याव्यात यासाठी 20 लाख 45 हजार हजार रुपयांचा प्रोत्सहान भत्ता, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक, अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी तीन लाख 50 हजार, या विद्यार्थ्यांना शिकविणार्‍या विशेष शिक्षकांच्या पगारासाठी एक कोटी 69 लाख, मदतनीस भत्त्यापोटी 70 लाख 67 हजार आदींची बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पहिले ते बारावीपर्यंचे 12 हजार 908 दिव्यांग विद्यार्थी आहेत. यातील 6 हजार 343 विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात सुरूवात झाली आहे. केंद्र सरकारकडून दोन टप्प्यात बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे.
असे आहेत लाभार्थी
93 बेल बू, 395 लार्ज प्रिंट बुक, पहिले ते आठवी मुली 200 रुपये प्रती 200 रुपये पाच महिन्यांसाठी भत्ता 1 हजार 23, पहिले ते आठवी मदतनीस भत्ता 2 हजार 148 (तीन महिने), पहिले ते आठवी मदतनीस भत्ता 1 हजार 271 (दोन महिने), प्रोत्साहन भत्ता मुली 376, नववी ते बारावी मदतनीस भत्ता 391 (प्रती व्यक्ती 900 रुपये), नव्वी ते बारावी मदतनीस भत्ता 627 (प्रती व्यक्ती 450 रुपये), नव्वी ते बारावी वाचक भत्ता 19 (प्रती व्यक्ती 900 रुपये), विशेष कार्यरत शिक्षक 68, अलिम्को साहित्य वाटप प्रस्तावित 744, कार्यरत विशेष तज्ज्ञ 28 असा राहणार आहे.
