5 लाखांच्या रस्त्याचे काम बंद; गटविकास अधिकार्‍यांची कारवाई
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – दलित वस्ती योजनेतील पाच लाख रुपये किंमतीचा रस्ता खासगी वापरासाठी पळविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. तालुक्यातील निपाणी वाडगाव येथील माजी सदस्य नानासाहेब मांजरे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर गटविकास अधिकार्‍यांनी रस्त्याचे काम बंद पाडले. आता मांजरे यांनी यामुळे संबंधित ग्रामविकास अधिकारी, अभियंता आणि ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
निपाणी वाडगाव येथील दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत पाच लाख रूपये किंमतीच्या रस्त्याच्या कामास मंजुरी मिळाली. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या (दलित वस्ती सुधार योजना) योजनेअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरणासाठी निपाणी वडगाव ग्रामपंचायतने प्रस्ताव सादर करून या कामास अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. अहमदनगर यांच्याकडून प्रशासकीय आदेश घेऊन जिल्हा परिषद लेखाशिर्ष समाज कल्याण दलित वस्ती सुधार योजनांतर्गत प्राप्त अनुदानातून खर्ची टाकून उपअभियंता, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग श्रीरामपूर यांनी 5 लक्ष रुपयांच्या कामास तांत्रिक मंजुरी आदेश दिला होता.
परंतु कामाच्या कार्यारंभापूर्वीच नानासाहेब मांजरे यांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तातडीची तक्रार देऊन सदरचा रस्ता हा नमूद ठिकाणी होत नसून गावातील राजकीय पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी हे संगनमताने शासनाच्या पैशाचा गैरविनियोग करण्याचा प्रताप करीत असून सदरचा रस्ता हा मंजूर लोकवस्तीमध्ये न होता गावातील राजकीय पदाधिकारी यांच्या शेतात जाण्यासाठी होत असून शासनाची आणि जनतेची दिशाभूल करून मंजुरी आराखड्यात फसवणूक केली आहे.
सदरचा मंजूर असलेला काँक्रीटीकरणाचा रस्ता हा स्वतःच्या व्यक्तिगत लाभासाठी 5 लक्ष रुपयांचा अप्रत्यक्ष अपहार करण्याचाच प्रकार असल्याबाबत तक्रार केली. शासनाची फसवणूक व दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामपंचायतचे जबाबदार पदाधिकारी व प्रस्तावास मंजुरी देणारे अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी नानासाहेब मांजरे यांनी केली.
या प्रकरणात तथ्य आढळून आल्यामुळे 5 लक्ष रुपयांचा रस्ता काँक्रीटीकरणात शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करणारा प्रस्ताव सादर करून आराखड्यास मंजुरी घेणारे ग्रामविकास अधिकारी डी. व्ही. काळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली व सदरचा रस्ता रद्द करण्यात आला आहे.
मांजरे यांच्या तक्रारीनंतर गटविकास अधिकारी जालिंदर आभाळे यांनी विस्तार अधिकारी आर. डी. अभंग यांच्या पथकाची चौकशी नेमली. समितीने समक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला. मंजूर काम दुसर्‍या ठिकाणी होत असून तसे झाल्यास मोहटा देवी परिसर या दलित वस्तीचा विकास होणार नाही. शिवाय आर्थिक अनियमितता होईल. तरी नमूद काम मोहटा देवी परिसर या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या अनुदानातून करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट अहवाल अभंग यांनी सादर केला.
