नेवाशाच्या नगरसेविका फिरोजबी पठाण यांचे सदस्यत्व नगरविकास मंत्र्यांकडून कायम
Featured

नेवाशाच्या नगरसेविका फिरोजबी पठाण यांचे सदस्यत्व नगरविकास मंत्र्यांकडून कायम

Sarvmat Digital

जिल्हाधिकारी व तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या निकालावर पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीत आदेश

नेवासा (शहर प्रतिनिधी)- नेवासा नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षांची निवड आज बुधवार दि. 18 रोजी जाहीर झालेली असतानाच सदस्यत्व अपात्र ठरविल्या गेलेल्या नगरसेविका फिरोजबी इमामखान पठाण यांनी केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत पद अपात्र ठरविण्याचे याआधीचे जिल्हाधिकारी व तत्कालीन राज्यमंत्र्यांचे आदेश रद्द ठरविण्यात आले असून त्यामुळे त्यांचे नगरसेविकापद सध्या तरी अबाधित राहिले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही त्यांना मतदान करता येऊ शकते तसेच त्यांच्या प्रभागातील पोटनिवडणुकीची प्रक्रियाही स्थगित अथवा रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

याबाबत माहिती अशी की, जागा अतिक्रमणाच्या कारणावरून प्रभाग 13 च्या क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाच्या नगरसेविका फिरोजबी इमामखान पठाण यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 44(1) (इ) अन्वये दोषी ठरवून 23 जानेवारी 2019 रोजी रद्द केले होते. त्याविरुद्ध त्यांनी तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे अपिल केले असता 26 जुलै 2019 रोजी ते फेटाळून जिल्हाधिकारी यांचे अपात्रतेचे आदेश कायम केले होते.

तत्कालीन राज्यमंत्र्यांकडे केलेल्या अर्जावर 1965 च्या अधिनियमातील कलम 320 अन्वये पुनर्विचार करण्याची विनंती फिरोजबी पठाण यांनी 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी शासनाकडे केली होती. नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर 13 डिसेंबर 2019 रोजी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

सुनावणीनंतर निवाड्याचे अंतिम आदेश काल दि. 17 रोजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पारित केले. या आदेशानुसार पुनर्विलोकनाअंती 26 जुलै 2019 रोजीचे शासनाचे तसेच 23 जानेवारी 2019 रोजीचे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश रद्द करण्यात आले असून ही बाब राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ कळवावी असे म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ वादग्रस्त जागेची मोजणी करून सदर जागा शासकीय आहे किंवा कसे? याबाबतचा निर्णय घ्यावा.

जागा शासकीय असल्यास अशा जागेवरील सर्वच बांधकामे नियमातील तरतुदी विचारात घेऊन निष्कासीत करण्याची कार्यवाही करावी. या आदेशामुळे श्रीमती फिरोजबी पठाण या पुनश्‍चः नगरपंचायतीच्या सदस्य होत असल्या तरी जिल्हाधिकारी यांच्या तपासणीत सदर जागा शासकीय असल्याचे सिद्ध झाल्यास व त्या बांधकामात श्रीमती पठाण यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचे दिसून आल्यास त्यांच्या विरुद्ध नव्याने अपात्रतेची कारवाई करण्यास भविष्यात कोणतीही बाधा असणार नसल्याचेही मंत्र्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.

निवडणूक कार्यक्रमाचा पुनर्विचार करा
या निकालामुळे होणार्‍या परिणामांबाबत महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी जिल्हाधिकारी, राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव तसेच नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांना निवाड्याची प्रत पाठविली आहे. श्रीमती फिरोजबी पठाण यांच्याबद्दल याआधीच्या अपात्रता आदेशानुसार जाहीर केलेल्या पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रमाबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश त्यात दिले आहेत.

निवडणूक अधिकारी आज घेणार निर्णय
निकालाचा आजच्या नगराध्यक्ष निवडणुकीवर काय परिणाम होणार? निवडणूक होणार की पुढे ढकलणार?, श्रीमती पठाण यांना मतदान करू दिले जाईल का? तसेच पोटनिवडणूक स्थगित होणार किंवा कसे? याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत असलेले प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी मी आज बाहेर होतो. अद्याप निकालाची प्रत पाहिलेली नाही. उद्या (बुधवारी) सकाळी निकाल पाहून नगरपंचायत निवडणुकीसंबंधीच्या तरतुदी नियम यांचे अवलोकन करून निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले.

‘क्रांतिकारी’चे पारडे झाले जड
फिरोजबी पठाण यांच्या सदस्यत्व अपात्रतेमुळे दोन्ही बाजूंचे संख्याबळ समसमान (8) झाले होते. आता पठाण यांचे सदस्यत्व अबाधित राहिल्याने क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचे संख्याबळ 9 तर नगरपंचायत विकास आघाडीचे संख्याबळ 8 इतके आहे. त्या मतदानात सहभागी झाल्यास नगराध्यक्षा व उपनगराध्यक्ष दोन्हीही क्रांतिकारी पक्षाचे निवडून येऊ शकतील.

सुनावणीत काढण्यात आलेले निष्कर्ष
1) ज्या जागेवर अनियमित बांधकाम केल्याचा आरोप आहे ती जागा शासकीय आहे किंवा कसे हे निश्‍चित झालेले नाही. या आधीच्या तत्कालीन राज्यमंत्री यांनी दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन केले असता जागा शासकीय आहे किंवा कसे याबाबत सखोल तपासणी झाल्याचे दिसून येत नाही. भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी केल्याखेरीज ही जागा ट्रस्टची आहे की शासकीय विभागाची निश्‍चित होऊ शकते.
2) श्रीमती फिरोजबी पठाण त्यांची तीन मुले एकत्रित राहत असून त्यामुळे त्यांच्या मुलांनी केलेल्या अतिक्रमणास त्या जबाबदार ठरतात असे निष्कर्ष काढून त्यांना पदावरून दूर केल्याचे दिसते. त्यांनी स्वतः बांधकाम केल्याचे पुरावे नाहीत. वीजबिलही त्यांचे नावावर नाही. त्यांची मुले त्यांच्यावर अवलंबीत नाहीत. बांधकाम पाडण्याबाबत नगरपंचायतीने कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. नोटीस दिली असती व त्यांनी विरोध केला असता तर त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा निष्कर्ष काढता आला असता. उपलब्ध पुरावे श्रीमती पठाण यांनी ते बांधकाम केल्याचा निष्कर्ष कढण्याइतपत पुरेसे आहेत असे वाटत नाही.

Deshdoot
www.deshdoot.com