जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावले आदेश : जादा बील आकारणी करणार्‍यांवर होणार कारवाई
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- करोना संसर्गादरम्यान विविध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक प्रशासन रुग्णांकडून जास्त दर आकारणी होत असल्याबाबत तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानुसार सरकारने धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेले खासगी, सहकारी आणि ट्रस्टचे हॉस्पिटल यांचे उपचार आणि शस्त्रक्रियेचे दर निश्चित करून त्याची सुचीच प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार मंगळवारी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील हॉस्पिटलसाठी आदेश काढले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील संबंधित हॉस्पिटल यांना या दर सूचीनुसार बील आकारणी करावी लागणार आहे.
धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेले नगर शहर व जिल्ह्यातील खासगी, सहकारी आणि ट्रस्टच्या हॉस्पिटलवर जिल्हाधिकारी यांचा वॉच राहणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार याठिकाणी करण्यात येणार्‍या उपचार, शस्त्रक्रिया यांचे शुल्क जिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार खासगी हॉस्पिटलला रुग्णांकडून शुल्क आकारणी करावी लागणार आहे. यासह ग्रामीण भागात तहसीलदार या रुग्णालयावर लक्ष ठेवून राहणार असून जादा दर आकरणी झाल्याचे आढळून आल्यास त्याचा अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना देणार असून संबंधितांवर थेट कारवाई होणार आहे.
जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी काढलेल्या आदेशात सरकारने ठरवून दिलेल्या शुल्कानुसार यापुढे खासगी हॉस्पिटलने शस्त्रक्रिया करावी, असे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील रुग्णाची खासगी हॉस्पिटलमध्ये होणारी लुटमार थांबण्यसाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात खाजगी हॉस्पिटलचे विविध शुल्क निश्चित केले होते. याशिवाय करोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक खासगी हॉस्पिटलमधील 80 टक्के बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी जिल्ह्यासंदर्भात आदेश काढले आहेत.
कोव्हिड-19 साथरोग नियंत्रणासाठी ज्या ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांनी नियम पालन करणे आवश्यक आहे. बॉम्बे नर्सिंग होम दुरुस्ती अधिनियमाअंतर्गत विविध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक यांच्याकडून रुग्णांकडून जास्त दर आकारणी करीत असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ज्या रुग्णांना कोणतीही आरोग्य विमा उत्पादन किंवा कोणतेही हॉस्पिटल किंवा खासगी कॉपोर्रेटमधील करार, आरोग्य विमा संपलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
यासाठी 21 मे रोजी करोना प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत जारी केलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिसूचनेमधील 1 ते 15 मधील तरतुदींनुसार खासगी रुग्णालयांनी अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे. यामुळे आता येथून पुढे खासगी रुग्णालयांवर जिल्हाधिकारी यांचा थेट वॉच राहणार आहे.
रुग्णांची लुटमार थांबणार
जिल्हाधिकार्‍यांनी पेशंटची होणारी लुटमार थांबविण्यासाठी शासनाने दिलेल्या शुल्कानुसार उपचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. नव्या शुल्कानुसार केवळ 12 हजार रुपयांत आता अ‍ॅन्जिओग्राफी केली जाणार आहे. 1 लाख 20 हजार रुपयांमध्ये अ‍ॅन्जिओप्लास्टी ट्रिटमेंट केली जाणार आहे. डोळ्याच्या मोतीबिंदू ऑपरेशनला आता 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च लागणार नाही. अशाप्रकारे सर्व आजार आणि शस्त्रक्रियांचे दर आणि डॉक्टरांचेे शुल्क कलेक्टरांनी त्यांच्या आदेशात फिक्स करून दिले आहे.
