श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – अनेक दिवसांपासून शहरात चर्चेला जाणार्‍या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक व उपनगराध्यक्ष करण ससाणे यांच्यासह 18 नगरसेवकांनी विरोध केला तर 14 नगरसेवकांनी कायद्याचे समर्थन केले. तर काही नगरसेवक गैरहजर होते.
नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण बैठकीचेआयोजन करण्यात आले होते. दि. 18 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत नगरसेवक अंजूम शेख यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारा ठराव करावा, असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे हा विषय काल झालेल्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला. त्यावर चर्चा सुरू झाली असता नगरसेवक श्रीनिवास बिहाणी यांनी शहरात काही लोक जाणीवपूर्वक याबाबत राजकारण करत आहेत. त्यामागे वेगळा उद्देश आहे.
देशप्रेम दाखवावे लागत नाही. ते मनात असावे लागते. नगरपालिकेच्या सभागृहात अशा प्रकारचे विषय आणून सामाजिक तेढ निर्माण करू नये. विनाकारण यावर राजकारण करून सामाजिक तेढ निर्माण करू नका. हा विषय चर्चेलाही घेऊ नका, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यावर नगरसेवक अंजूम शेख यांनी विनाकारण कोणी याच्यात राजकारण करून दोन समाजात तेढ निर्माण करू नये. कायदा लागू झाला असला तरी तो बदलता येणे शक्य आहे.
कायद्याच्या बाबतीत जे काही व्हायचे ते होईल, मात्र प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. शहरात शांतता राहिलीच पाहिजे. इतर ठिकाणी अशा प्रकारचे ठराव झाले आहेत, म्हणून आपण हा विषय मांडला आहे. त्याला नगरसेविका भारती कांबळे व भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेत मुळात हा कायदा देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाने अर्थात संसदेने पारित केला आहे. राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली आहे. त्यामुळे आपले सभागृह हे संसदेपेक्षा व राष्ट्रपतींपेक्षा मोठे नाही. नगरसेवक किरण लुणिया यांनी हा विषय विषयपत्रिकेवर होता म्हणून समर्थन मागितल्याचा दावा केला.
नगरसेवक संजय फंड यांनी मागील सभेतच हा विषय संपवायला हवा होता. नगराध्यक्षांनी हा विषय विषयपत्रिकेवर घेऊन गावचे वातावरण खराब केले असल्याचा आरोप केला. त्यावर नगराध्यक्षा आदिक व फंड यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. त्यावर नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी मागील सभेत सर्वांनी चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, अनेक नगरसेवक गैरहजर असल्याने पुढील सभेत विषय पत्रिकेवर घेण्याचे सर्वानुमते ठरल्याचा खुलासा केला.
या कायद्यावर पुन्हा सभागृहातील सर्वांचीच मते जाणून घेऊन या विषयावर पडदा पाडा, अशी मागणी केली. नंतर भाजपाच्या भारती कांबळे मत मांडायला उभ्या राहून मागील सभेच्यावेळी सभागृहातून पळून गेलो नव्हतो तर घरगुती कामामुळे गेलो होतो, असे सांगितले. मात्र, किरण लुणिया यांचे नाव न घेता एका नगरसेवकाने आपल्याबद्दल चुकीची प्रतिक्रिया दिली, असे त्या म्हणाल्या.
असे बोलताच भारती कांबळे व किरण लुणिया यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्या दोघांनाही सर्वांनी शांत केल्यानंतर सभागृहात चर्चेला सुरुवात झाली. चर्चेअंती उपस्थित सभागृहामध्ये चौदा नगरसेवकांनी कायद्याचे समर्थन केले तर नगराध्यक्षा व उपनगराध्यक्ष यांच्यासह 18 जणांनी या कायद्यास विरोध केला.
कायद्यास विरोध करणारे
नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक, उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, अंजूम शेख, संजय फंड, मुज्जफर शेख, दिलीप नागरे, मुख्तार शाह, राजेंद्र पवार, प्रकाश ढोकणे, ताराचंद रणदिवे, श्यामलिंग शिंदे, जयश्री शेळके, समीना शेख, तरन्नुम जहागीरदार, अक्सा पटेल, जायदा कुरेशी, निलोफर शेख, प्रणिती चव्हाण आदी 18 नगरसेवकांनी पक्षाच्या भूमिकेबरोबर असल्याचे सांगत विरोध केला.
समर्थन करणारे नगरसेवक
किरण लुणिया, भारती कांबळे, श्रीनिवास बिहाणी, मनोज लबडे, रवी पाटील, दीपक चव्हाण, वैशाली चव्हाण, संतोष कांबळे, जितेंद्र छाजेड, बाळासाहेब गांगड, स्नेहल खोरे, चंद्रकला डोळस, आशा रासकर, भारती परदेशी या 14 नगरसेवकांनी समर्थन केले.