अनंत निकम : साखर कारखानदारी व्यवसायाला करोनाचा विळखा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- करोना विषाणूमुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन झालेला आहे. यामुळे राज्यातील साखर विक्रीत मोठी घट येणार असून याचा थेट आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसणार आहे. या आर्थिकदृष्ट चक्रातून साखर कारखानदारीला वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने कारखान्यांचे बॅफर स्टॉक आणि निर्यात अनुदानाचे रखडलेले 8 हजार रुपयांचे क्लेम तातडीने मंजूर करून साखर कारखान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी छत्रपती राजाराम साखर कारखाना कसबा बावडा (कोल्हापूर) चे कार्यकारी संचालक अनंत निकम यांनी केली आहे.
राज्यात दरवर्षी 250 लाख मेट्रीक टन साखरेची विक्री होते. मात्र, यंदा यात घट येणार आहे. लॉकडाउनमुळे लग्न समारंभ, आयस्क्रीम, मिठाई उद्योगाला फटका बसणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात साखर शिल्लक राहणार आहे. वास्तवात यंदाच्या हंगामात साखर कारखान्यांनी साखरेच्या प्रत्येक पोत्यावर बँकांकडून कर्ज उचलले असल्याने ते कारखान्यांना बँकांना अदा करावेच लागणार आहे. यात साखर कारखानादरीचा तोटा वाढणार आहे.
दुसरीकडे साखर कारखान्यांना पुढील हंगाम सुरू करण्यासाठी भांडवल कारखान्यांच्या हाती राहणार नसल्याने त्यांच्या पुढे भांडवलाचा यक्ष प्रश्न राहणार आहे.
अशी परिस्थिती पुढील हंगाम झाल्यावर देखील राज्यात मोठ्या प्रमाणात साखर शिल्लक राहणार असल्याने केंद्र सरकारने कारखान्यांना कर्जाचे दहा हप्ते पाडून सॉफ्ट लोन देणे गरजेचे बनले आहे. यात देखील पहिल्या दोन हप्त्यांना सवलत देणे गरजेचे बनले आहे.
यासह कारखान्यांच्या कर्जाचे पुर्नगठण आवश्यक झाले अ ाहे. केंद्र सरकारने हंगाम 2019-20 हंगामात बफर स्टॉक व निर्यात अनुदान जाहीर केले होत. त्याचे 8 हजार कोटींचे क्लेम येणे बाकी ते क्लेम तातडीने देणे जरुरी आहे. मागील हंगामा प्रमाणे सॉफ्ट लोण योजना राबवावी, परंतु या बाबी शिथिल करून कर्ज दयावेत. थकीत ऊस बिलांची रक्कम सॉफ्ट लोनमधून सरळ शेतकर्‍याचे खात्यात वर्ग करावीत
केंद्र शासनाने घोषित केलेला 3 हजार 100 रुपयांचा दर वाढवून 3 हजार 450 क्विंटल करावा, तसेच मळीवरील जीएसटी 12 टक्के व काही काळासाठी साखरेवरील जीएसटी शून्य करावा आणि माल तारण कर्जाची 85 टक्के रक्कम राखून न ठेवता 5 टक्के च रक्कम राखून ठेवावी, साखर कारखान्यांना उत्पादीत केलेल्या साखरेचा दर हा ग्रेड नुसार द्यावा, साखरेचा खप हा 65 टक्के कोल्ड ड्रिंक्स, व्यापरी कारणासाठी, मिठाईसाठी होतो त्याचा दर वाढवून मिळावा व घरगुती वापराच्या साखरेचा दर वेगळा ठरवून द्यावा, त्यासाठी पोत्याचा रंग किंवा साखरेचा रंग वेगळा करता येऊ शकेल, गाळप हंगाम 2020-21 मध्ये ऊस जास्त असलेने म्हणजेच 300 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होणार असलेने परत 50 लाख मेट्रिक टन बफर स्टॉक व निर्यात धोरण राबवावे, साखर कारखान्यांकडून उत्पादीत होणार्‍या इथनॉलसाठी लाँग टर्म धोरण निश्चित करून खरेदी दर 5 वर्षासाठी तयार करून राबवावा, आदी मागण्या राज्य सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आल्या असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक निकम यांनी केली.
मशीनरी दुरूस्ती ते कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न
ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपासून पुढील हंगाम सुरू होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी कारखान्यांच्या मशीनरीची ऑलिंग, दुरूस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी कालावधी कमी असून पैशाचा प्रश्न आहे. तसेच हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस तोडणी कामगारांची उचल आणि कामगारांच्या थकीत पगारासाठी भांडवल उभे करण्याचा प्रश्न कारखान्यांसमोर आहे. यामुळे सरकारने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
पुढील वर्षी 50 लाख मेट्रीक टन स्टॉक करावा
पुढील हंगामात सरकारने पुन्हा कारखान्यांकडील साखरेचा 50 लाख मेट्रीक टन स्टॉक करावा, हा स्टॉक कारखान्यांच्या गोडावूनमध्ये राहणार असल्याने त्याचे विम्याचे आणि टॅक्सची रक्कम वाचून हा पैसा कारखान्यांना अन्य कारणासाठी वापरता येइल, यातून काही प्रमाणात कारखान्यांना रिलिफ मिळेल.
