दर्जाबाबतही आक्षेप : भाजप सरकारच्या काळातील कामे
श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी) – भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात श्रीगोंदा तालुक्यात विविध ओढे, नाले यावर बंधारे मंजूर झाले. त्याच्या निविदापासून प्रक्रिया वादग्रस्त राहिली. त्यातील काही कामे पूर्ण झाली तर काही कामे सुरू असताना वादग्रस्त होत असून गुणवत्ता राखण्याच्या विषयावर अनेक ठिकाणी खटके उडत आहेत.
साधारणपणे 35 लाखांपासून ते 60 लाख रुपये खर्चाची मंजुरी असलेल्या बंधार्‍यांच्या कामात प्रत्यक्षात तयार करण्यात आलेले अंदाजपत्रक वाढीव किमतीचे असून काम मात्र कमी खर्चाचे आणि कमी प्रतीची होत असल्याने या कामाचा फुगा फुटत आहे. यात आता नक्की पाणीच अडणार का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मृद व जलसंधारण विभागाने श्रीगोंदा तालुक्यातील विविध ओढेनाल्यांवर पाणी अडवूनसिंचनासाठी भाजप सरकारच्या काळात बंधारे मंजूर केले. माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या प्रयत्नातून निधी उपलब्ध झाला. यात पहिल्या टप्प्यात 11 बंधार्‍यांसाठी सहा कोटी 50 लक्ष रुपये मंजूर झाले.
त्याची निविदा काढतानाच औरंगाबाद सिंचन विभागाकडे नोंदणीकृत ठेकेदार या निविदा भरू शकतील, अशी अट असल्याने अनेक ठेकेदार निविदा भरू शकले नाहीत. तरीही त्यातील बरीच कामे मार्गी लागली. या नंतर देखील पाच ते सहा बंधारे मंजूर झाले आणि तेथे आता काम सुरू करण्यात आले. जेथे बंधार्‍याची कामे पूर्ण झाली आणि जेथे काम सुरू आहेत त्या ठिकाणी स्थानिक नागरिक आणि ठेकेदार यांच्यात खटके उडत आहेत.
साधारण पणे 35 ते 37 लाख रुपयांपासून 60 ते 80 लाख रुपयांपर्यंत काही बंधार्‍यांचे अंदाजपत्रक करण्यात आले. यात हंगेवाडी, श्रीगोंदा आंबील ओढा, घोडेगाव, शेडगाव आदी ठिकाणी बंधार्‍याचे खोदकाम, काँक्रिटीकरण, भराव, गाळ काढणे, दरवाजे बसवणे याची गुणवत्ता पाहता हे अंदाजपत्रक वाढीव किमतीचे असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे.
उंची, रुंदी सारखे असलेल्या कामाचे अंदाजपत्रक वेगवेगळे आहेत.वाळू, दगडी वाळू, डबर, खडी, स्टील आदी तपासणीसाठी यंत्रणा या कार्यालयाकडे नसल्याने या कामात पाण्याऐवजी पैसे अडवा पैसे जिरवा असा प्रकार होण्याची शक्यताच अधिक आहे.
सुपरवायझरच्या हाती कामाची धुरा
मृद व जलसंधारण विभागाच्या श्रीगोंदा कार्यालयात केवळ दोन शाखा अभियंता आहेत. उपअभियंता पदावर प्रभारी म्हणून एक शाखा अभियंता काम पाहत आहे. कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी काम सुरू असताना ते काम अंदाजपत्रका नुसार होते किंवा नाही हे तपासण्यासाठी, तसेच मोजमापे घेण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने ज्या ठेकेदाराने काम घेतले आहे, त्याचे सुपरवायझरच ही कामे करत आहेत. स्थानिक कुणी तक्रार केलीच तर दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.