करोना पार्श्वभूमीवर शेती महामंडळ कामगार लढा कृती समितीचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – जगभरात कोव्हीड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावाने थैमान घातल्याने जनजीवन पूर्णत: विस्कळीत झाले असून, सामान्य माणसाचे जगणे मुश्किल झाले आहे. करोना संसर्गाचा फैलाव होऊ नये म्हणून संपुर्ण देशभरात लॉकडाऊन असल्याने आर्थिक, व्यावसायीक आणि सामाजिकदृष्ट्या मोठे अध:पतन झाले आहे. याची झळ महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या रोजंदार कामगारांना बसू लागली असून, त्यांची आता उपासमार होऊ लागल्याने या कामगारांना शासनाने तातडीने दोन हजार रुपयांचे अनुदान द्यावी, अशी मागणी शेती महामंडळ कामगार लढा कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
कृती समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठवीण्यात आले असून या पत्राद्वारे सदर मागणी करण्यात आली आहे.पत्रात म्हटलेआहे की, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील जमिन संयुक्त शेतीला दिल्यामुळे सन 2008 मध्ये अंदाजे 4 हजार रोजंदार कामगारांना कामे न देता बंद करण्यात आले आहे. सन 2008 सालापासून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे दरमहा पगार दि. 30 ऑगस्ट 2011 पर्यंत देण्यात आले. सन 2011 नंतर पुढे रोजंदार कामगारांना पुढे कामावरही घेतले नाही व बेकायदेशीररित्या बंद करण्यात आले म्हणून कामगार संघटनेने मा. औद्योगिक न्यायालयात केस दाखल केलेली आहे. सन 2011 नंतर ते त्यांच्या उपजिविकेसाठी मळयाजवळ, शहरात व इतरत्र मिळेल ते काम करीत होते.
मार्च 2020 मध्ये कोरोना (कोविड – 19) या आजाराचा प्रार्दुभाव सुरु झाल्याने 14 ही मळयांच्या कामगारांना कोठेही कामे मिळत नाही. तसेच शेती महामंडळाकडील रोजंदार कामगारांना समान कामास वेतन द्यावे म्हणून मा.औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांनी निकाल दिला. त्या विरोधात शेती महामंडळाने मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे अपिल केले. तसेच रोजंदार कामगारांना ग्रॅच्युईटी द्यावी म्हणून मा. सहाय्यक कामगार आयक्त यांनी निकाल दिला. त्यावर शेती महामंडळाने अपिल केले. त्यामुळे कामगारांना ग्रॅच्युईटी मिळाली नाही. त्यामुळे त्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी संयुक्त शेतीला दिल्याने महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ सध्या नफ्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने महाराष्ट्र शासनाकडुन सुमारे 128 कोटी रु. कर्ज यापूर्वी घेतले होते. ते कर्ज शेती महामंडळाने महाराष्ट्र शासनाला 7 वर्षात परत दिले आहे. सध्याही संयुक्त शेतीला दिलेल्या जमिनीपासून शेती महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न दरवर्षी मिळत आहे. शेती महामंडळातील रोजंदार कामगारांना सध्या इतरत्र कामाला जाता येत नाही. त्यामुळे त्या कामगारांची उपासमार सुरु आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कोरोना (कोविड -19) चा प्रादुर्भाव सुरु असतांना बांधकाम कामगारांना रु.2000/- अनुदान देण्यात आलेले आहे. त्याच धरतीवर महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ कामगारांना शेती महामंडळामार्फत प्रत्येकी रु. 2000/- (अक्षरी रु. दोन हजार मात्र) मा. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे ऑगस्ट 2011 मध्ये मस्टरवर पगार घेतलेल्या अंदाजे 4000 रोजंदार कामगारांना त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती महामंडळाने रु.2000/- अनुदान देण्यात यावे. त्यांना उदरनिर्वाहासाठी सहकार्य करुन त्यांची उपासमार थांबवावी.सदर पत्रावर अविनाश आपटे व सुभाष कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
