जिल्हा परिषद संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, ग्रामसेवकांना काढणार नोटीस
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेकडून डिव्हीडी (ग्रामविकास निधी अंतर्गत) कर्ज म्हणून घेतलेले पैसे थकविणार्‍या 19 ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत. थकलेले कर्ज भरण्यासाठी हप्ते पाडूनही या ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेचे कर्ज थकविले आहे. या थकबाकीदारांमध्ये जिल्ह्यातील बड्या गावांचाही समावेश असून त्यांच्या थकबाकीचा आकडा 1 कोटी 22 लाख आहे. यामुळे प्रशासन संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक व सरपंचांना नोटीस बजावून कारवाई करणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने 19 ग्रामपंचायतींना 1 कोटी 22 लाखांचे कर्ज जिल्हा परिषदेतर्फे मंजूर केले होते. गेल्या दहा वर्षात या ग्रामपंचायतींकडून व्याज आणि मुद्दल यापैकी अवघ्या 58 लाखांचे कर्ज वसूल झाले आहे. व्याजासह 1 कोटी 22 लाखांच्या कर्जाची वसुली झालेली नाही. यातील काही ग्रामपंचायतींचे कर्ज 1997 सालापासून आहे. त्यानुषंगाने कर्ज थकविणार्‍या ग्रामपंचायतींना कर्ज भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल नोटिसा पाठविणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी कर्ज स्वरूपात निधी देण्यात येत असतो. पूर्वी ग्रामपंचायतींना थेट स्वरूपात मिळणारा निधी कमी स्वरूपात असल्याने पूर्वी कर्ज घेणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक होती. आता चौदाव्या वित्त आयोगामुळे थेट स्वरूपात निधी मिळत असल्याने कर्ज घेणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या कमी झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडून घेतलेले कर्ज दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ थकविणार्‍या ग्रामपंचायतीत अनेक मोठ्या गावांचा समावेश आहे. तसेच अण्णा हजारे यांच्या राळेगण सिद्धी ग्रामपंचायतीनेही 2007 साली घेतलेले कर्ज थकविले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी व्यापारी संकुल, मंगल कार्यालयासह सार्वजनिक शौचालय, ग्रामपंचायत कार्यालय, नळ पाणीपुरवठा योजना, शाळा खोल्या, अंतर्गत रस्ते यासाठी अर्थ पुरवठा करण्यात येतो. हे कर्ज 10 हप्त्यात 10 वर्षांत परतफेड करणे आवश्यक आहे. या कर्जाची वसुली करताना जिल्हा परिषदेला व्याजाची वसुली करण्याचा अधिकार आहे. या कर्ज घेतलेल्या ग्रामपंचायतींनी 10 समान हप्त्यात हप्ता भरल्यास त्यांना 5 टक्के व्याजाची आकारणी करण्यात येते. तसेच कर्ज हप्ता न भरल्यास 2.5 टक्के व्याज दंड म्हणून घेण्यात येते. असे असताना 19 ग्रामपंचायतींनी दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कर्ज थकविले आहे.
या आहेत बड्या ग्रामपंचायती
पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी, आपधुप. अकोले तालुक्यातील शेंडी, गणोरे. कोपरगाव तालुक्यातील कोळपेवाडी, पोहेगाव, सांगवी भुसार. श्रीरामपूरमधील टाकळीभान. राहुरीतील मांजरी, राहातामधील कोल्हार खुर्द पाथर्डीतील टाकळीमानूर. कर्जतमधील निमगाव गांगर्डा, कोंभळी. श्रीगोंद्यातील पारगाव सुद्रिक. नगरमधील रुईछत्तीसी, पारगांव मौला, वाळकी, फकीरवाडा, केडगाव या ग्रामपंचायती झेडपीच्या थकबाकीदार आहेत.
38 ग्रामपंचायतींना 5 कोटी 15 लाखांचे कर्ज
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने 2010 पासून जिल्ह्यातील 38 ग्रामपंचायतींना 5 कोटी 15 लाखांचे कर्ज दिलेले आहे. यात लोणी खुर्द, सोनई, अमरापूर, वांबोरी, धांदरफळ, शहर टाकळी, गुंडेगाव, कोतूळ पारनेर, आरणगाव, ब्राम्हणी, जामखेड, कान्हुर पठार, बारागाव नांदूर, घोडेगाव, गोरेगाव, भाळवणी यासह अन्य बड्या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
