शासन स्तरावरील विकास कामांचे देयके देण्यास मुदतवाढ द्यावी; जि. प. अध्यक्ष क्षिरसागर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
Featured

शासन स्तरावरील विकास कामांचे देयके देण्यास मुदतवाढ द्यावी; जि. प. अध्यक्ष क्षिरसागर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Gaurav Pardeshi

Gaurav Pardeshi

नाशिक । प्रतिनिधी

कोरोना विषाणूचा प्रतिबंधक उपाय योजना होण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील गर्दी टाळण्यासाठी उपाय योजनेचा एक भाग म्हणुन शासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांचेसह विविध शासकीय कार्यालयातील विकास कामांचे देयके ३१ मार्च २०२० अखेर असलेली मुदत वाढवुन देण्यात यावी. तसेच जिल्हा परिषद यंत्रणांना सण २०१८-१९ मधील मंजुर निधी मार्च २०२० अखेर पर्यंत खर्च करण्यास मुदत असून हा निधी खर्चाची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२० खर्च करण्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यासह संपुर्ण भारत देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग खुप मोठ्या प्रमाणात फैलावत आहे. या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शासन स्तरावरुन मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्यात येत आहे. विविध शासकीय, निम शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे विविध विकास कामांचे देयके माहे ३१ मार्च २०२० अखेर मंजूर होऊन कंत्राटदार यांना देयके पारित होऊन अदा होणे अपेक्षीत आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या कार्यालयामध्ये विविध विकासकामांचे देयके मंजुर होऊन पारीत होण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे.

विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ३१ मार्च २०२० अखेर शासकीय कामांचे देयके विहित वेळेत पारित होऊन मंजुर न झाल्यास शासनाचा निधी व्यपगत होऊन शासन सदरी परत जाणार असल्याची भीती वाटत आहे. परिणामी सदर कंत्राटदार यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते या भीतीपोटी १४४ कलम लागू असून सुद्धा शासकीय कार्यालयांमध्ये कंत्राटदार विकास कामांचे देयके मंजुर होण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. परिणामी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, पाटबंधारे विभाग, विविध शासकीय कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कोषागार कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रतिबंधक उपाय योजना होण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील गर्दी टाळण्यासाठी उपाय योजनेचा एक भाग म्हणुन शासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांचेसह विविध शासकीय कार्यालयातील विकास कामांचे देयके ३१मार्च २०२० अखेर असलेली मुदत वाढवुन देण्यात यावी. तसेच जिल्हा परिषद यंत्रणांना सण २०१८-१९ मधील मंजुर निधी मार्च २०२० अखेर पर्यंत खर्च करण्यास मुदत असून सदर निधी खर्चाची मुदत ३१ऑगस्ट २०२० खर्च करण्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणीही अध्यक्ष क्षिरसागर यांनी केली आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com