सामाजिक आपत्ती म्हणजे युद्ध नाही !

सामाजिक आपत्ती म्हणजे युद्ध नाही !

सामाजिक आपत्ती आल्यानंतर खरी गरज असते ती सर्वांना प्रशासनात सहभागी करून घेण्याची आणि नागरिकांशी संवाद साधण्याची… दुष्काळ, उपासमारी सहन करणार्‍यांचं आयुष्य तुलनेने संपन्न, सुखवस्तू जीवन जगणार्‍यांच्या तुलनेत वेगळं असू शकतं. सामाजिक स्तरावरील इतर आपत्तींचा मार सोसणार्‍यांबाबतही असंच म्हणता येईल. मात्र असं असलं तरी ध्येयधोरणं, नियमावली ठरवणार्‍यांनी लोकांची, लोकप्रतिनिधींची मतं ऐकायला हवीत. यामुळे नेमकं काय करायला हवं, कशाची गरज आहे हे त्यांच्या लक्षात येऊ शकतं. सामाजिक आपत्तीचं निवारण करताना इतरांचं ऐकून विचारपूर्वक निर्णय घेण्याला प्रचंड महत्त्व आहे. एखाद्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सामोरं जातानाही हेच सूत्र लागू पडतं.

महामारीच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोक आजाराची लागण तर होणार नाही ना, या विवंचनेत असतात. इतरांना यासोबतच उत्पन्नाचीही काळजी असते. एखादा आजार किंवा संसर्गजन्य आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात येणार्या टाळेबंदीसारख्या उपाययोजनांमुळे समाजातल्या मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न मिळवण्याचे मार्ग धोक्यात येऊ शकतात. घरापासून लांब असणार्या स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या आणखी वेगळ्या. रोगराईच्या काळात ते आपापल्या गावी पोचले आहेत. त्यांनी घरी जाण्यासाठीचे विविध पर्याय शोधले. सामाजिक आपत्तीच्या काळात विविध घटकांच्या समस्याही वेगळ्या असतात. या प्रत्येक समस्येकडे संवेदनशीलनेते बघायला हवं.

प्रत्येकाचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्वांना सहभागी करून घेणार्या सर्वसमावेशक अशा लोकशाहीच्या माध्यमातून हे शक्य होऊ शकतं. प्रसारमाध्यमांना पुरेसं स्वातंत्र्य मिळवून देणारी, लोकसहभागाला महत्त्व देणारी लोकशाही आणि चर्चा, सल्लामसलत तसंच सर्वांचं ऐकून आदेश देणारं सरकार यामुळे हा मार्ग अधिक सुकर होतो.

भारतातही कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. अचानक आलेल्या या संकटात संसर्ग रोखण्यासाठी झटपट निर्णय घेऊन उपाययोजना करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन योग्य होता. कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजारात सामाजिक दुरावा म्हणजेच सोशल डिस्टन्सिंगसारख्या उपायाला खूप महत्त्व आहे. कोरोना रोखण्यासाठी उपाययोजना करताना भारतानेही ही बाब लक्षात घेऊन सामाजिक दुराव्याला महत्त्व दिलं. मात्र काही उपाययोजनांमुळे, निर्णयांमुळे लक्षावधी गरीबांच्या आयुष्यात मोठं वादळ येऊ शकतं. त्यांचं जगणं असह्य होऊ शकतं तर काही निर्णय अनेकांचं जगणं सुसह्य करू शकतात. इथेच खरी समस्या निर्माण होते. रोजगार आणि मिळकत हे गरीबांच्या आयुष्यातले कळीचे मुद्दे आहेत. गरीबांना या दोन गोष्टींचीच सर्वाधिक काळजी असते. मात्र या दोहोंना धोका निर्माण होत असताना त्यांच्या रक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करणं, काळजी घेणं हे ध्येयधोरण निश्चित करताना उचललं गेलेलं मोठं पाऊल ठरू शकतं. खरं तर धोरणात्मक निर्णय घेताना या बाबी विचारात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.

दुसरीकडे उपासमार आणि दुष्काळ या बाबीही अपुरी मिळकत आणि गरीब घटकातल्या लोकांमध्ये अन्नधान्य खरेदी करण्याची क्षमता नसणं या मुद्यांकडे अंगुलीनिर्देश करतात. अमेरिकेसारख्या देशातही बेरोजगार आणि गरीबांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून त्यांच्या उत्पन्नाची तजवीज करण्यात आली. अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयात जनसंवाद आणि विरोधकांच्या मतांचा विचार या दोन गोष्टींनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

भारतातही अशा उपाययोजना करणं शक्य आहे. गरीब, स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवने पुरेसे नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणं, त्यांची आरोग्यविषयक माहिती घेणं, त्यांच्या आजाराच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणं, आरोग्यविषयक सोयीसुविधा पुरवणं हे सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या सगळ्या समस्यांचं निराकरण करताना घाईत कोणतेही निर्णय घेण्याऐवजी शांतपणे बसून, सर्वांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेणं आवश्यक आहे.

कोणत्याही सामाजिक आपत्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा या आपत्तीचं निवारण करण्यासाठी इतरांची मतं ऐकून घेणं ही सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरू शकते. लोकांच्या समस्या ऐकून घेणं, या समस्यांचा आवाका समजून घेणं आणि त्यांचे परिणाम जाणून घेणं खूप आवश्यक आहे. सुसंवादातून प्रशासनाला नक्कीच मार्ग मिळू शकतो. नियमांची योग्य अंमलबजावणी करता येऊ शकते. एखाद्या महामारीचं निवारण म्हणजे युद्धच असा समज आज झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात या आपत्तीचा सामना करताना वेगळा दृष्टिकोन बाळगणं गरजेचं आहे. कोरोना संसर्गामुळे केल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे उद्योगधंदे बंद झाले. कामगार आपल्या घरी बसले. त्यांच्या हातांना काम नाही. ही मंडळी कामावर कधी परतणार याची शाश्वती नाही. हातांना काम नसल्यामुळे पैसे नाहीत. सगळे पैसे मधल्या काळात संपून गेले आहेत. म्हणूनच सरकारने या सगळ्या परिस्थितीचा अधिक संवेदनशीलतेने विचार करायला हवा. देशात कोणीही उपाशी राहणार नाही, उपासमारीमुळे कोणाचाही मृत्यू होणार नाही यासाठी सरकारने कंबर कसायला हवी. आपल्याकडच्या प्रत्येक पर्यायाचा वापर करून लोकांपर्यंत अन्न पोहोचवायला हवं. शाळा बंद असल्यामुळे मुलं घरी आहेत. गरीब घटकांमधली मुलं मध्यान्ह भोजनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे अशा घरांमध्ये वेळच्या वेळी अन्न पोहोचावं यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. अर्थात बर्याच राज्यांनी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. विविध सेवाभावी संस्था तळागाळातल्या लोकांना मदत करत असतात. त्यांच्यासाठी काम करत असतात. मोठ्या संस्थांच्या मदतीने गरीब घटकांपर्यंत पोहोचता येईल. त्यांच्या सहकार्याने शक्य तितकी मदत देऊन गरीबांवरचा ताण हलका करता येईल.

तसं पहायला गेलं तर उपासमार ही टाळेबंदी तसंच कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आणि होणार्या समस्यांपैकी एक समस्या आहे. हातातून अचानक गेलेला रोजगार आणि संपलेली बचत याचे दूरगामी परिणाम सर्वत्र होणार आहेत. देशात सध्या तरी अन्नधान्याची कमतरता नसली तरी पुढच्या हंगामातल्या शेतीसाठी शेतकर्‍यांना खतं लागणार आहेत. रिकामं झालेलं दुकान पुन्हा कसं भरायचं याचा विचार दुकानदारांना करायचा आहे. नोकरी गेल्यानंतर किंवा उत्पन्न कमी झाल्यानंतर कर्ज कसं फेडायचं हा प्रश्नही अनेकांना भेडसावतो आहे. एक समाज म्हणून आपण या समस्यांकडे, प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि आपण ते करूही नये.

पुढचा काळ कठीण आहे. आपण पूर्ण विचारांती खर्च करायला हवा. प्रशासनातल्या धुरिणांसाठी धाडसी आणि कल्पक निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. याच प्रसंगात आपलं कौशल्य दाखवायचं आहे. त्यातही गरजूंना शक्य तितकी मदत करणं ही काळाची गरज आहे.

Related Stories

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com