मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडानंतर भारतीय जनता पक्षाचे पुढचे लक्ष्य राजस्थान आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही दोन्ही राज्ये ताब्यातून गेल्याचे मोठे दुःख भाजपला होते. त्यातच काँग्रेसमधली गटबाजी भाजपला पोषक ठरत आहे. आता मध्य प्रदेशमधल्या राजकीय भूकंपाचे हादरे राजस्थानलाही बसतील का, याकडे लक्ष लागले आहे. राजस्थानमधल्या राजकीय वातावरणाचा थेट जयपूरमधून घेतलेला अंदाज.
श्रीशा वागळे
काँग्रेसमध्ये युवा नेत्यांची एक फळी होती. त्यांचा युवकांशी चांगला संपर्क होता. युवकांच्या प्रश्नांची त्यांना जाण आहे. काँग्रेसच्या जुन्या नेत्यांचा जनतेशी आणि युवकांशी संपर्क तुटला होता. ज्येष्ठ नेते दरबारी राजकारण करण्यात, शह-काटशहाचे राजकारण करण्यात पटाईत असतील; परंतु प्रत्यक्षात लोकांमध्ये जाऊन काम करणे, लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणे वेगळे. त्यात ज्येष्ठांना मर्यादा येतात. भारत हा युवकांचा देश आहे. त्यांना काँग्रेसने पूर्वीच्या काळी काय केले याच्याशी देणेघेणे नसते. युवकांना भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांचे आकर्षण आहे. अशा स्थितीत हा मतदार काँग्रेसच्या पाठीशी उभे करणे फार अवघड होते. राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असले तरी त्यासाठीही चेहरा पाहिला जात असतो. पंधरा महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे आणि राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्या चेहर्‍यांकडे पाहून युवावर्गाने मतदान केल्यामुळे अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही या दोन्ही राज्यांची सत्ता काँग्रेसकडे आली.
विधानसभेच्या निवडणुकीचा कौल जसजसा बाहेर येऊ लागला तसतसा पायलट आणि शिंदे यांच्या समर्थकांनी जल्लोष केलाच शिवाय या दोन नेत्यांनाच मुख्यमंत्री करावे, असा दबाव आणायला सुरुवात केली होती. राजस्थानमध्ये तर पायलट समर्थकांनी आंदोलने केली होती. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांना तर राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन काँग्रेसने युवक नेत्यांच्या भावनांशी खेळ केला. पायलट आणि शिंदे यांच्यात दोस्ताना आहे. शिंदे यांना डावलून आलेल्या सत्तेचे मध्य प्रदेशमध्ये काय झाले, हे आता स्पष्ट दिसत आहे. पायलट यांना डावलणे काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना शक्य झाले नाही. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले. अर्थात, पायलट समर्थकांना ते मान्य नव्हते. भारतीय जनता पक्षाने कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ केले. तसेच ऑपरेशन आता राजस्थान आणि महाराष्ट्रात करण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. कैलास विजयवर्गीय आणि चंद्रकांतदादा पाटील या दोघांनी त्याबद्दल सूतोवाचही केले आहे. त्यामुळे ज्योतिरादित्य यांचे जीवश्चकंठश्च मित्र असलेल्या पायलट यांच्यावर भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसचेही जास्त लक्ष असणे स्वाभावीक आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर काँग्रेसने काय अन्याय केला, हे बाजूला ठेवून राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी त्यांनाच दोष दिला. ते म्हणतात, भारतीय जनता पक्षाच्या काळात अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
सामाजिक संस्था उद्ध्वस्त होत आहेत. लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण झाला आहे. काँग्रेस अडचणीत असताना असे भाजपला जाऊन मिळणे हा द्रोह आहे. गेले सव्वा वर्षे शिंदे यांनी त्रास सहन केला, मानहानी पत्करली. त्याबद्दल गेहलोत काहीही बोलत नाहीत. त्यांचे हे वक्तव्य ‘लेकी बोले सुना लागे’ या प्रकारातले आहे. ते सचिन पायलट यांना आडून आडून इशारा देत आहेत. असे लोक सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत, असे गेहलोत म्हणत असले तरी मध्य प्रदेशमध्ये 15 वर्षे काँग्रेसची सत्ता नव्हती आणि गेली सहा वर्षे केंद्रातही काँग्रेसची सत्ता नाही, याचा गेहलोत यांना विसर पडला आहे. राजस्थानमध्ये डिसेंबर 2018 मध्ये गेहलोत यांचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या सचिन पायलट यांच्यावरही गेहलोत यांचा रोष आहे. पायलट समर्थकांमुळे आपल्या कारभारात अडचणी येतात, असे त्यांना वाटत आहे. पायलट यांना मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आल्याची सल त्यांच्या समर्थकांना आहे. त्यांनी पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले असले तरी सत्तेत असे दुसरे कुणी वाटेकरी होणे त्यांना रुचलेले नाही. अर्थात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या जागांच्या संख्येमध्ये तफावत आहे. राजस्थानमध्ये आकडे गेहलोत यांच्या बाजूने आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 117 जागा मिळाल्या होत्या. राजस्थानमध्ये काँग्रेसला 106 जागा मिळाल्या. बहुमतासाठी मध्य प्रदेशात 116 जागांची आवश्यकता होती तर राजस्थानमध्ये 101 जागांची. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या जागांमध्ये 9 जागांचा फरक होता तर राजस्थानमध्ये हा फरक सुमारे 29 जागांचा आहे. राजस्थानमधील बहुजन समाज पक्षाच्या 6 आमदारांचा गेहलोत सरकारला पाठिंबा आहे. अन्य 13 अपक्ष आमदारही सोबत असल्याने काँग्रेसच्या मागे उत्तम बहुमत आहे, हे सध्या तरी कागदोपत्री दिसते. असे असले तरी गेल्या वर्षभरात पायलट आणि गेहलोत यांच्यातील मतभेद बरेचदा उघडकीस आले आहेत. त्यांच्यातील मतभेदांमुळेच राजस्थानमधल्या विकासाची गती कमी झाली असल्याचा आरोप भाजपचे नेते करत आहेत.
पायलट यांच्या कठीण परिश्रमामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली, असे पायलट समर्थकांचे म्हणणे आहे; परंतु सत्तेचा मुकुट देण्याची वेळ आली तेव्हा गेहलोत यांचे नाव पुढे आले. त्यामुळे पायलट समर्थक नाराज आहेत. त्यांची नाराजी अजूनही दूर झालेली नाही. पायलट यांनी गेल्या 15 महिन्यांमध्ये
किमान पंधरावेळा स्वतःच्याच सरकारवर टीका केली. त्यांच्या टीकेचा रोख गेहलोत यांच्यावर होता, हे वेगळे सांगायला नको. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली नाही. त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे पायलट यांनीच जाहीर समारंभात सांगितले आहे.
आपल्याच सरकारला ते सल्ला देतात. त्याचे कारण गृहमंत्रालय गेहलोत यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. देशभर गाजलेल्या पहेलू खान प्रकरणात विशेष तपास पथक उशिरा नेमण्याच्या कृतीबद्दल पायलट यांनी गेहलोत सरकारला धारेवर धरले होते. अशा संवेदनशील प्रकरणात सरकारने तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित होते. पहेलू खान कुटुंबियांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असायला हवी होती, असे त्यांनी म्हटले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांची निवड सदस्यांमधून करण्याच्या गेहलोत यांच्या निर्णयावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यापूर्वी विश्वासात घ्यायला हवे होते, ही त्यांची प्रतिक्रिया नाराजी दर्शवणारीच होती. काही महिन्यांपूर्वी कोटा इथल्या रुग्णालयात शंभरहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. त्याची संसदेतही चर्चा झाली. लोकसभेचे सभापती ओमप्रकाश बिर्ला यांचा हा मतदारसंघ. गेहलोत सरकारवर या मुद्यावरून टीका सुरू झाली तेव्हा समर्थकांनी कोटा इथल्या रुग्णालयाच्या गैरव्यवस्थापनासाठी पूर्वीच्या भाजप सरकारला जबाबदार धरले. त्यावेळी पायलट यांनी ‘या प्रकरणाबद्दल पूर्वीच्या सरकारला जबाबदार धरून चालणार नाही, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करायला हवी’, असे मतप्रदर्शन केले. यावरून गेहलोत आणि पायलट यांच्यात कसे शीतयुद्ध सुरू आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
गेहलोत यांनी काँग्रेस आमदारांची संख्या वाढवत नेली हे खरे असले तरी कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमधल्या बसप आमदारांचा अनुभव लक्षात घेतला तर राजस्थानमध्ये थोडीशी अस्वस्थता आढळल्यास ते काँग्रेसचा त्याग करू शकतात, हे स्पष्ट आहे. कर्नाटकमध्ये तर 13 आमदारांनी बंड केले. मध्य प्रदेशमध्ये 22 आमदारांनी बंड केले.राजस्थानमध्ये पायलट समर्थकांची संख्या जास्त आहे. त्यांनी ठरवले तर अपक्ष आणि अन्य आमदार तसेच भाजपचे आमदार मिळून सत्ता हस्तगत करू शकतात. गेहलोत यांनी यापुढेही त्यांचा अवमान केला तर पायलटही राजस्थानमध्ये गेहलोत यांचे सरकार उलथवून टाकू शकतात, असे काँग्रेसचा
एक गट सांगतो.