भारतात एकीकडे कोरोनाचं संकट गंभीर होत असताना दुसरीकडे नेपाळ आणि चीनमधून भारताच्या विरोधात भूमिका घेतल्या जात आहेत. चीनच्या घुसखोर्‍या, चीनच्या कह्यात गेलेल्या नेपाळनं भारताविरोधात सुरू केलेल्या कारवाया. आपल्या नकाशात बदल करण्याचा नेपाळचा प्रयत्न यामुळे सीमांवरील तणाव वाढत चालला आहे. कोरोनाचं संकट गंभीर होत असताना या कुरापतींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
– प्रा. नंदकुमार गोरे
भारत आणि नेपाळमध्ये पूर्वी फार चांगले संबंध होते. गॅस, इंधनासह अन्य बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा भारतातून होत होता; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने नेपाळला भरपूर मदत केली. विमानतळ, उंचावरचा लोहमार्ग बांधून दिला. तेथील सरकारला आपल्या कलानं वागायला भाग पाडलं. गेल्या वर्षी मानसरोवर यात्रेला चीननं आक्षेप घेतला होता. भारताने आता नेपाळमधून जाणारा रस्ता तयार करण्याचं काम हाती घेतलं तर नेपाळने त्याला हरकत घेतली. कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी अलिकडेच दिला.
ओली हे पंतप्रधान झाल्यानंतरच भारत आणि नेपाळमधील संबंधात वारंवार कटुता येत आहे. ओली हे चीनच्या कह्यात गेले आहेत. यापूर्वी भारतानं लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळनं आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, आता नेपाळ लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करणार आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर नेपाळच्या पंतप्रधानांनी हे भाग नेपाळच्या नकाशात सामिल करण्याचा पुनरूच्चार केला. यामुळे चीनच्या घुसखोरीबरोबरच आता नेपाळबरोबर संघर्ष करण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागणार आहे.
नेपाली पंतप्रधान सध्या आक्रमक भूमिका घेत आहेत. आम्ही चर्चेमधून त्या प्रदेशावर आपलाच हक्क असल्याचा सांगण्याचे सर्व प्रयत्न करणार आहोत. यामुळे कोणाला राग आला तरी आम्हाला त्याची काळजी नाही. त्या प्रदेशावर कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमचा हक्क दाखवू, असं श्री. ओली म्हणाले. त्यांचं हे वक्तव्य भारताबाबत आहे, हे वेगळं सांगायला नको. भारतासोबत मैत्री दृढ करायची असेल तर ऐतिहासिक गैरसमज त्यापूर्वी दूर झाले पाहिजेत, असंही ते म्हणाले. भारताचे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी चीनच्या दबावाखाली येऊन नेपाळ हा मुद्दा उपस्थित करत असल्याचं वक्तव्य केलं होतं.
त्यावरही ओली यांनी स्पष्टीकरण दिलं. कोणाच्याही दबावाखाली येऊन आम्ही हा मुद्दा उचलला नाही. नेपाळ आपल्याच प्रदेशावर दावा करत असून आमचं सरकार केवळ लोकांच्या भावनांचं प्रतिनिधीत्व करत आहे, असं ते म्हणतात. कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे आमचेच प्रदेश आहेत आणि आम्ही ते परत घेऊच. भारतानं लष्कर बोलावून हा प्रदेश वादग्रस्त केला. भारतानं लष्कर तैनात केल्यानंतर या ठिकाणी नेपाळी लोकांच्या येण्याजाण्यावरही बंदी घातली. 1960 पासून या ठिकाणी भारतानं लष्कर तैनात केलं आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. नव्या नकाशामध्ये 7 प्रांत, 77 जिल्हे आणि लिपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानीसह 753 स्थानिक प्रशासन मंडळंही दाखवण्यात येणार असल्याची माहिती नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी ट्विटरवर दिली.
काही दिवसांपूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंडमधल्या घाटियाबादगड ते लिपुलेख या मार्गाचं उद्घाटन केलं. या नव्या मार्गामुळे कैलास-मानसरोवरला जाणार्‍या भारतीयांचा वेळ वाचणार आहे; मात्र या मार्गाच्या उद्घाटनानंतर नेपाळनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली यांनी सांगितलं की सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत सरकार नकारात्मक भूमिका घेत आहे. नेपाळ सरकारने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भारतानं नेपाळच्या हद्दीतल्या लिपुलेखमध्ये रस्ता बांधला असल्याची कल्पना नेपाळ सरकारला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भारताला लागून असलेल्या सीमेवर नेपाळ सरकार फौजा वाढवणार असल्याचंही ग्यावली यांनी सांगितलं. या विषयावर नेपाळने गेली सहा दशकं कधीच इतकी कडवट भूमिका घेतली नव्हती.
लिपुलेख सीमा प्रश्नावर नेपाळ आपली भूमिका मवाळ करण्यास तयार नसल्याचं समजतं. लिपुलेख वादावर नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांचे माजी पंतप्रधानदेखील सहभागी झाले होते. नेपाळ लिपुलेखवरील दावा सोडणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. लिपुलेख हा भाग भारत, नेपाळ आणि चीनला लागून आहे. भारतानं या परिसरात रस्ता बांधण्याचं काम सुरू केलं आहे. त्यावरून नेपाळ नाराज असून भारतानं नेपाळी भूभागात अतिक्रमण केलं असल्याचा अपप्रचार नेपाळमध्ये सुरू आहे. कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हा आपलाच भाग असल्याचा नकाशा नेपाळ प्रकाशित करणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
मंत्रिमंडळानं घेतलेला हा निर्णय नेपाळच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नेपाळचे सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय यांनी व्यक्त केली. सुगौली करारानुसार, काली नदीच्या पूर्वेकडील भाग, लिंपियादुरा, कालापानी आणि लिपुलेख हा नेपाळचा भाग आहे. नेपाळ सरकारनं याआधीदेखील अनेकदा नवीन राजकीय नकाशा जाहीर करण्याबाबत भारत सरकारला कळवलं होतं; मात्र भारताकडून ठोस भूमिका घेण्यात आली नसल्याचा आरोप नेपाळनं केला. लिपुलेखमध्ये भारतानं केलेलं बांधकाम हे दोन्ही देशांमधल्या मैत्री संबंधाच्या विरोधात असल्याचंही वक्तव्य नेपाळनं केलं आहे. भारतानं नेपाळचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
नेपाळने त्यांच्या हद्दीत येणार्‍या भारतीय शेतकर्‍यांविरोधात हवेत गोळीबार केला. भारत आणि नेपाळदरम्यानचा दुरावा वाढत आहे. लिपुलेख वादानंतर भारतीय सीमेवर सैन्य तैनात केल्यानंतर अलिकडेच भारतीय शेतकर्यांना सीमा ओलांडण्यास मनाई करण्यात आली. जवळपास दीडशे भारतीय शेतकर्‍यांनी झापा जिल्ह्यात शेती करण्यासाठी जमीनपट्टे भाडे करारावर घेतले आहेत. तेथे शेती करण्यास जात असताना या शेतकर्यांना मनाई करण्यात आली. तरीही शेतकर्‍यांनी नेपाळच्या सीमेत प्रवेश केला. त्यानंतर या शेतकर्‍यांच्या जमावानं सीमा सुरक्षा चौकीवर हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरात पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. नेपाळचा झापा जिल्हा भारताच्या पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या सीमेला लागून आहे. झापातील कचनाकवाल आणि झापा गावांत जवळपास पाचशे एकर जमिनीवर भारतीय शेतकरी शेती करतात. नेपाळमध्ये टाळेबंदी सुरू असताना या शेतकर्यांना नेपाळमध्ये प्रवेश करायचा होता. त्यावरुन हा संघर्ष झडला.
एकीकडे नेपाळने चीनच्या चिथावणीवरून भारताविरोधात भूमिका घेतली असताना दुसरीकडे चीनने पूर्व लडाखच्या पँगाँग टीएसओ तलावाच्या भागात गस्त वाढवली आहे. याच भागात दोन आठवड्यांपूर्वी भारतीय आणि चिनी सैनिक भिडले होते. त्यांच्यामध्ये हाणामारी झाली होती. लडाखमध्ये भारतीय सैनिकांच्या गस्त घालण्यावर तसंच रस्ता बांधणीवरही चीनने आक्षेप घेतला आहे. लडाखमधल्या तणावामुळे चीनबरोबर लागून असलेल्या सीमारेषेवर परिस्थिती बिघडू शकते, असं इथल्या प्रमुख अधिकार्‍यानं सांगितलं आहे.
पँगाँग टीएसओ तलावाच्या भागात गस्तीसाठी चीनकडे आधी फक्त तीन नौका होत्या. आता ही संख्या तिप्पट झाली आहे. तलावाच्या 45 किलोमीटरच्या पश्चिम भागावर भारताचं नियंत्रण आहे. या भागात गस्त घालण्यासाठी भारताकडेही चीनइतक्याच नौका आहेत. पँगाँग टीएसओ तलावाच्या भागात चीनने फक्त नौकांची संख्या वाढवलेली नाही, तर गस्त घालतानासुद्धा ते आक्रमकता दाखवत आहेत. भारतानं लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर चीननं कांगावा केला होता. भारताकडून लडाखमध्ये सुरू असलेल्या रस्ता बांधणीवरही चीननं आक्षेप घेतला आहे. सीमा भागात नेहमीच आपलं वर्चस्व राखण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो. त्याला उत्तर देण्यासाठी म्हणून लडाखमध्ये भारतीय सैन्यानं अतिरिक्त तुकड्या तैनात केल्या आहेत. सीमावाद कायम असलेल्या पूर्व लडाखच्या काही भागांमध्ये भारत आणि चीनने अतिरिक्त सैन्य तुकड्या तैनात केल्या आहेत. यापूर्वीसुद्धा या भागामध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमकी झाल्या आहेत.
डेमचॉक, चुमार, दौलत बेग ओल्डी आणि गालवान व्हॅली या भागामध्ये सैन्य तुक़ड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. गालवान व्हॅली या भागातही आता चीनकडून आव्हान देण्यात येत आहे. गालवान नदीजवळ चिनी सैन्यानं तंबू उभारून बांधकाम सुरू केलं होतं. भारतानं अक्साई चीन भागात आपल्या हद्दीत प्रवेश केला असल्याचा आरोप चीननं केला आहे. भारताने चीनसोबत झालेल्या कराराचं उल्लंघन केलं आहे. त्याशिवाय भारताच्या या कृतीनं दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधल्या संबंधाना हानी पोहोचली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 1962 च्या युद्धातही गलवान भाग वादाचं केंद्र ठरलं होतं. या वादग्रस्त भागात तंबू बांधणं किंवा बांधकाम सुरू करणं ही गेल्या काही वर्षांपासून चीनची खोडी काढण्याची युक्ती राहिली आहे, असंही सूत्रांनी सांगितलं.
एप्रिल-मे 2013 मध्येही असाच संघर्ष झाला होता. यानंतर दोन्ही सैन्यांमध्ये 21 दिवस असाच लष्करी संघर्ष चालू राहिला आणि कुमक वाढवण्यात आली. चीनच्या सैन्यानं भारतीय हद्दीत डीबीओ सेक्टरमधल्या डेपसंग बल्ज भागात 19 किमीपर्यंत घुसखोरी केली होती. त्याचप्रमाणे 2018 मध्येही चीन सैन्यानं तंबू बांधण्यासाठी डेमचोक सेक्टरमध्ये 300 ते 400 किमी घुसखोरी केली होती. एकंदरीत, या दोन्ही राष्ट्रांच्या ताज्या आक्रमक भूमिकांपासून भारताला सावध रहावं लागणार आहे.
