अडथळ्यांचं ‘पीक’, ‘कर्ज’ बेपत्ता

अडथळ्यांचं ‘पीक’, ‘कर्ज’ बेपत्ता

यंदा चांगल्या मान्सूनचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून, बळीराजाने मशागत करून राने तयार ठेवली आहेत. परंतु बँकांकडून कर्जपुरवठ्याची प्रक्रिया वेळेत होत नसल्यामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. पिकाचे नियोजन करून मशागत, बियाणे, खते आदींसाठी धावाधाव करण्याच्या काळातच त्याला बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. कर्जमाफीचा घोळ, कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्‍यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा, ऑनलाइन अर्जाची पद्धत, कागदपत्रांची जमवाजमव अशा अडथळ्यांच्या शर्यतीतून खरिपासाठी शेतकर्‍यांना वेळेत कर्ज मिळणार कसे?

विलास कदम

मान्सूनचे आगमन आणि सरासरी याविषयी हवामान खात्याने वर्तविलेले अंदाज उत्साहवर्धक असल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये खरिपाची लगबग सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी चक्रीवादळामुळे झालेल्या पावसानंतरच पेरण्या सुरू झाल्या होत्या. परंतु नंतर उघडीप पडल्यामुळे पेरण्या थांबल्या. मान्सूनच्या आगमनानंतर पुन्हा पेरण्यांना वेग येईल. आपल्याकडे मान्सून आणि पीककर्ज या दोन गोष्टींवर बव्हंशी शेती अवलंबून असते. पावसाची साथ मिळेल असे वातावरण असताना पीककर्जाच्या बाबतीत मात्र शेतकर्‍यांच्या पदरी अद्याप निराशाच आली आहे.

खरीप पेरण्यांची लगबग सुरू असली तरी राज्यात अवघे 30 टक्के कर्जवाटप झाले आहे. त्यामुळे पाऊस वेळेवर सुरू झाला तरी पेरण्या रखडण्याची चिन्हे अनेक भागांत आहेत. आपल्याकडे शेतकर्‍याला दिलासा देणारे घटक अतिशय कमी आणि त्याला अडचणीत आणणारे घटक मात्र भरपूर प्रमाणात असतात. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बाजार आणि वाहतूक बराच काळ बंद राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला माल बाजारात नेता आला नाही. जिथे बाजारात माल पोहोचला, तिथे चांगला दर मिळाला नाही. सरकारी खरेदीचे रडगाणे नेहमीप्रमाणेच यंदाही सुरू राहिले. त्यामुळे ऐन पेरणीच्या काळात शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा नाही, अशी परिस्थिती आहे.

कर्जमाफीचा लाभ सर्वच शेतकर्‍यांना मिळू शकलेला नाही. त्यातच कोरोना संकटामुळे अडचणीत आलेला कोणताही शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहू नये, या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने बँकांना सूचना दिल्या होत्या. कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडली असल्यास ती पूर्ण करावी; तसेच कर्जमाफी मिळालेल्या किंवा न मिळालेल्या अशा सर्वच शेतकर्यांना नव्या पिकासाठी कर्ज द्यावे, असेही बजावण्यात आले होते. मान्सूनचा सुरुवातीचा काळ शेतकर्‍यांसाठी धावपळीचा असतो. मशागत आणि पेरणीची धांदल, बियाणे मिळविण्यासाठी धावाधाव, खत मिळवण्याची धडपड अशा अवस्थेतच शेतकर्‍यांना पीककर्जासाठी धावपळ करावी लागत आहे. कर्जमाफीचा घोळ नेहमीप्रमाणे सुरूच असून, अनेक शेतकर्‍यांची नावे यादीत नसल्यामुळे त्यांच्या नव्या पीककर्जापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना काय करावे हेच सुचेनासे झाले आहे.

वास्तविक एप्रिलमध्ये खरिपासाठी पीककर्ज वितरण सुरू होते. शेतकर्‍यांनी या कर्जाची परतफेड पुढील वर्षाच्या मार्चअखेर करावयाची असते. यावर्षी तीन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जाच्या परतफेडीची मुदत ऑगस्ट अखेरपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची अग्रणी बँक पीककर्जासंबंधी निर्णय घेते. एखाद्या विभागात कोणती पिके येतात, संबंधित पिकांसाठी एकंदर किती खर्च येतो याचा आढावा ही बँक घेते आणि त्यानुसार कोणत्या पिकासाठी किती कर्ज द्यायचे याची निश्चिती होते. राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणेच, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि खासगी बँकाही शेतकर्‍यांना पीककर्ज देतात. प्रत्येक बँकेला कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट दिले जाते. हे उद्दिष्ट यंदा कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामान्यतः पीककर्जावर 9 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. अल्पमुदतीच्या कर्जाला 2 टक्के तर वेळेत कर्जाची परतफेड करणार्यांना 3 टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे एकंदरीने शेतकर्यांना 5 टक्केच व्याजदर द्यावा लागतो.

यावर्षी खरीप हंगाम तोंडावर असताना बँकांमध्ये कर्जवितरणाचा जो गोंधळ सुरू आहे, त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण मशागती पूर्ण होऊनसुद्धा अनेक बँकांनी कर्जवाटप सुरूच केले नसल्याचे शेतकरी सांगतात. दुसरीकडे, कर्जमागणीसाठी बँकांमध्ये गर्दी होऊ लागल्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग कसे राखणार हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्जवाटप सुरू न करण्याची वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. कर्जाच्या फाइल कुठून कुठल्या कार्यालयात पाठवायच्या, अशा कारणांवरूनही घोळ सुरू असल्याचे वृत्त मराठवाड्यातून मिळाले आहे. काही बँकांनी कर्जवाटप सुरू केले आहे. परंतु लॉकडाउनमुळे फाइल्स पाठविण्यात विलंब होत असल्याचे कारण काही ठिकाणी शेतकर्‍यांना ऐकायला मिळाले. काही ठिकाणी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकर्‍यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा केला जात आहे. अशा स्थितीत ज्यांची नावे गोंधळामुळे कर्जमाफीच्या यादीत आलेली नाहीत, अशा शेतकर्यांचे चेहरे कोमेजले आहेत. एकीकडे काही ठिकाणी मान्सूनपूर्व पाऊस झाल्यामुळे मशागती आटोपून पेरणीसाठी शेतकरी सज्ज होत असतानाच पीककर्जाविषयी खात्री नसल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे.

शेतकर्‍यांच्या तक्रारी राज्याच्या अनेक भागांमधून येऊ लागल्यानंतर पीककर्जाचे वेळेत वितरण न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने बँकांना दिला आहे. ज्या बँकांना कर्जवाटप करण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली. बँकांकडून सहकार्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली असतानासुद्धा बँका चालढकल करीत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये तर उद्दिष्टाच्या दहा टक्के एवढेच कर्जवाटप झाले आहे तर काही ठिकाणी ते वीस ते पंचवीस टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. शेतकर्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज मिळाले नाही, तर त्यांना सावकारांच्या घराचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ येण्याचा धोका आहे. त्यातून पिकाचे भवितव्य आणि भावाबाबत अनिश्चितता यामुळे शेतकर्यांचा पाय आणखी खोलात जाण्याचा गंभीर धोका समोर दिसत आहे. कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकर्यांना थकबाकीदार समजले जाते. तथापि, यावर्षी तसे न करता त्यांनाही कर्ज देण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश असूनसुद्धा कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत गाठणे खूप कठीण दिसत आहे.

पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभधारकांकडून किसान क्रेडिट कार्डची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि ऑनलाइन फॉर्म भरून घेणे अशा प्रक्रिया सुरू आहेत. खेडोपाडी विजेची आणि इंटरनेट कनेक्शनची अवस्था काय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अशा स्थितीत अगदी धावपळीच्या दिवसांत ऑनलाइन फॉर्म भरून घेणे गरजेचे आहे का, याचाही विचार झाला पाहिजे.

शेतकर्‍यांना कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी वेळ खर्ची घालावा लागत आहे. सामान्यतः शेतकर्‍यांकडे भरपूर मोकळा वेळ असतो, असे संबंधितांनी मानल्यामुळेच पेरणीच्या वेळची शेतकर्याची मानसिक स्थिती त्यांना समजू शकत नाही. अशा वेळी तहसील कार्यालयात आणि तलाठ्यांकडे हेलपाटे मारावे लागणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचा फेरविचार केला जाणे आवश्यक आहे. वस्तुतः पीककर्जाच्या वाटपाचे उद्दिष्ट कोणत्याही वर्षी पूर्ण होत नाही. सरासरी उद्दिष्टाच्या निम्मे कर्जवाटप होत असते. लहान, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना शेतीच्या कामांसाठी अर्थपुरवठा व्हावा, हा पीककर्जाचा मूळ उद्देशच त्यामुळे सफल होत नाही. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट प्रत्येक बँकेला सध्या मिळते त्याहून आधीच मिळायला हवे.

यावर्षी कोरोना आणि लॉकडाउन ही कारणे सांगितली जाणे अपेक्षित आहे आणि त्यात गैरही काही नाही. परंतु निसर्ग आपली वाटचाल थांबवत नाही. त्यामुळे पीककर्जाअभावी शेतकर्याची अवस्था आणखी केविलवाणी होण्याची शक्यता आहे. खरीप पिकासाठी कर्जवाटपाची कार्यपद्धती शेतकर्‍यांना लाभदायक ठरेल अशा प्रकारे बदलण्याची नितांत गरज आहे. शेतकर्रयांना मशागत, पेरणी आणि पिकाची जोपासना हे सारे करावेच लागते; परंतु तत्पूर्वी त्याला संपूर्ण वर्षाचे नियोजन करावे लागते. खरिपात कोणते पीक घ्यायचे, रब्बीत कोणते, कोणत्या पिकाला मागणी वाढेल, कोणत्या पिकाला दर जास्त मिळेल अशा अनेक प्रश्नांमधून गेल्यानंतर त्याला पेरणीला हात घालावा लागतो. अशा अवस्थेत त्याला पीककर्जासाठी ताटकळावे लागले, तर तो पुढील नियोजन कसे करणार, हा प्रश्नच आहे.

खरिपासाठी यावर्षी 45 हजार कोटींपेक्षा अधिक पीककर्जाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सुमारे आठवड्यापूर्वीच्या आकडेवारीनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांनी 7 टक्के तर जिल्हा बँकांनी उद्दिष्टाच्या 46 टक्के कर्जवाटप केले होते. राष्ट्रीयीकृत बँका एक तर पीककर्ज देण्यास उत्सुक नसाव्यात किंवा त्यांची प्रक्रिया अत्यंत जटिल असावी, एवढेच या आकडेवारीवरून म्हणता येईल. कारण जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्या कर्जवाटपात मोठी तफावत दिसते आहे. याच राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये लाखो कोटींची थकित कर्जे असून, ती धनदांडग्यांनी घेतलेली आहेत. त्यातील अनेकजण देश सोडून परागंदा झाले आहेत. मात्र धनाड्यांना प्रचंड कर्जे देणार्या आणि वसुलीच्या बाबतीत मोठी सवलत देणार्या या बँका बळीराजाला कर्ज देताना इतक्या कडक कशा होतात हे समजत नाही. शेतकर्यांना वेळेत कर्ज मिळाले नाही तर निसर्गाची साथ असूनसुद्धा त्याच्यावर संकट कोसळणार हे हंगामाच्या सुरुवातीलाच दिसू लागावे, हे दुर्दैवी आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com