‘करोना’चे संकट हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने देशात टाळेबंदी लागू केली. ती आता हळूहळू उघडली जात आहे. या काळात अर्थचक्र थांबल्याने सर्वच घटक आर्थिक अडचणीत आले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने वेगवेगळी ‘पुडकी’ (पॅकेज) घोषित केली. वीस लाख कोटींच्या ‘पुडक्या’त शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या विविध घोषणांचा समावेश आहे. त्या घोषणा अमलात आणण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याबाबतच्या वटहुकुमांवर नुकतेच शिक्कामोर्तबही केले.
शेतमाल विक्रीवरील निर्बंध दूर करण्यात आले आहेत. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून कांदा, बटाटा, डाळी, खाद्यतेल आदी वस्तू वगळल्या आहेत. या निर्णयांआधीच शेतकरीहिताचा आणखी एक निर्णय सरकारने घेतला. सरकारच्या दुसर्‍या पंचवार्षिक कारकिर्दीतील पहिल्या वर्षपूर्तीला शेतकर्‍यांच्या 14 पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीवेळी तसे आश्वासन सत्ताधारी पक्षाने प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यात दिले होते. त्याची पूर्तता आता केली गेली आहे. शेतकरीहिताचा हा निर्णय तसा विलंबानेच झाला असे म्हणावे लागेल.
कारण गेल्या वर्षभरात अनेक निर्णयांचा धडाका लावण्यात आला होता. 370 कलम रद्द करणे, काश्मीरचे विभाजन, नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आदी सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या आणि कार्यक्रमपत्रिकेवरील मुद्द्यांनाच प्राधान्यक्रम दिला गेला. शेतकर्‍यांचा क्रमांक सर्वात शेवटी लागला. पिकांना दीडपट हमी देण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांना किती रुचला अथवा दिलासादायक वाटला ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. केंद्र सरकारमधील रस्ते वाहतूकमंत्री नितीनजी गडकरी मात्र या निर्णयाबद्दल फारसे समाधानी नसावेत. म्हणूनच आपल्या परखड स्वभावाला अनुसरून त्यांनी आताही मतप्रदर्शन केले आहे. सरकारच्याच निर्णयावर प्रतिकूल मत व्यक्त करणारा गडकरींसारखा स्पष्टवक्ता मंत्री तसा विरळाच! या निर्णयाला त्यांचा विरोध का? त्यांच्या मते स्थानिक बाजारभाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा सरकारने जाहीर केलेले हे भाव जास्त आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात सरकारपुढे आर्थिक संकटात सापडू शकते. ते संकट टाळण्यासाठी पर्यायी उपाय शोधण्याची आवश्यकताही गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतीक्षेत्रातील अडचणी दूर केल्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती आणता येणार नाही, असे सांगून आपल्या भूमिकेत संतुलन राखण्याचाही प्रयत्न केला आहे. भारतीय शेतकरी वर्षानुवर्षे अस्मानी-सुल्तानी संकटे झेलत आहेत. आर्थिक नुकसान सोसून आणि अन्नधान्य पिकवून देशातील जनतेच्या पोटापाण्याची सोय करीत आहेत. शेतमाल निर्यातविषयक धरसोडीच्या सरकारी धोरणांचा फटका शेतकर्‍यांना सतत बसतो. स्वत: अडचणीत राहून ते राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालतात. अशावेळी शेतकरी समाजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारी तिजोरीला थोडीफार तोषिस लागली व काही लाभ या निर्णयाने त्यांना होणार असेल तर गडकरींच्या ते डोळ्यांस का यावे? या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडून-पडून असा किती भार पडणार आहे? शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याच्या सरकारी धोरणाला विरोध केल्याबद्दल शेतकर्‍यांच्या रोषाला गडकरींना कदाचित सामोरे जावे लागेल.
हा विरोध शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार म्हणून आहे की सरकारची अडचण होईल म्हणून? गडकरी साहेबांनी याबाबत स्पष्ट केले तर बरे होईल. मुख्य म्हणजे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांशी संवाद साधला तर या निर्णयाबाबतचा त्यांचा संभ्रम आणि त्यांच्या वक्तव्याने निर्माण झालेला संभ्रम दूर व्हायला काही प्रमाणात मदत तरी होईल.
