कोरोनाने निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचे भेंडोळे वाढतच चालले आहे. कोरोनामुळे बेरोजगारी बेसुमार वाढली आहे. अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. सगळे समाजजीवन कोलमडले आहे. बाजार अजून पूर्वपदावर नाही. शाळा कधी सुरु होणार? महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही? स्पर्धा परीक्षांचे काय? परप्रांतीय कामगार आपापल्या राज्यात परत गेले ते परतणार की नाही? उद्योग सुरु केल्याच्या बातम्या झळकल्या.
कामगारांअभावी उत्पादनाची अवस्था मात्र रामभरोसे! अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांची जनता आतुरतेने वाट पाहत आहे. ठोस प्रश्नांवरची उत्तरे सापडलेली नसताना अनेक उपप्रश्न भेडसावत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी घराबाहेर पडताना नागरिकांनी तोंडाला मुसके बांधावे, स्वच्छता द्रावणाने ( सॅनिटायझर) हात वारंवार स्वच्छ धुवावेत, असे सरकारने बजावले आहे. या निर्बंधांची दुसरी बाजू आता जाणवू लागली आहे. या वस्तुंचा वापर करून झाला की, नागरिक त्या सरकारी आदेशानुसार फेकून देतात. अशा फेकून दिलेल्या वस्तुंचा कचरा शहरात वाढत आहे. राज्यात दररोज 15 टनांपेक्षा जास्त कोरोना कचरा जमा होत आहे, असा अंदाज आहे. या कचर्‍याची विल्हेवाट कशी लावावी, यासंदर्भात सरकारने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली आहे.
त्यानुसार नागरिकांनी हा कचरा स्वतंत्रपणे जमा करणे अपेक्षित आहे. तथापि सर्वच नागरिक त्या सूचना पाळत नाहीत आणि समजावूनही घेत नाहीत. कचरा जागोजागी फेकला जातो. असे निरीक्षण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोंदवले आहे. त्यामुळे या कचर्‍याचे वर्गीकरण करताना कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यांमधील कोरोनाचे रुग्ण रोज वेगाने वाढत आहेत. त्यांच्यावरील उपचारांची धोरणे रोज बदलत आहेत. या समस्येवर राज्ये आपापल्या स्तरावर मार्ग शोधत आहेत. कोरोना साथीच्या काळात दिल्ली शहरातील खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये फक्त स्थानिक रुग्णांवरच उपचार केले जातील, अशी भूमिका दिल्ली सरकारने घेतली आहे. इतर ठिकाणच्या आणि दिल्लीच्या परिसरातून येणार्‍या रुग्णांवर उपचार केले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले आहे. त्या मुख्यमंत्र्यांचे तरी काय चुकले? त्यांना दिल्लीकरांनी निवडून दिले आहे.
त्यांच्या मतदारांची जबाबदारी पार पाडण्याचे कर्तव्य ते करत आहेत. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने देशभरातून काही ना काही कामासाठी मंडळी येतच असतात. त्यामुळे उर्वरित दिल्लीच्या आरोग्यरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी, ही भूमिका असेल तर त्यात काय चुकले? देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या अडीच लाखांच्या पुढे गेली आहे. मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादसारखी देशातील सर्व शहरे कोरोनाबाधेतही आघाडीवर आहेत. बरे होऊन घरी जाणार्‍यांची संख्या दीड लाखांहून जास्त आहे. त्यातही रोज भर पडत आहे. तरी समाजात कोरोनाची एवढी दहशत का? बर्‍याचअंशी दहशत पसरवण्याचे काम सरकारच्या जाहिरातबाजीने प्रामुख्याने केले आहे. सरकारचा तो धोका समाजमाध्यमांना मार्गदर्शक ठरला यात नवल काय? त्यामुळे कोरोना हे जगातील सर्वात भयंकर अरीष्ट आहे, असा सामान्यांचा समज होणारच! घाईघाई लादला गेलेला पहिला लॉकडाऊन क्रमाने अडीच महिन्यांपर्यंत का वाढला? या सर्व परिस्थितीमुळे सामान्य माणसाची आतोनात घाबरगुंडी उडणे स्वाभाविक आहे.
लॉकडाउन कालावधी वाढला म्हणून आता जनसामान्यांची भीती कमी करण्याचे प्रयत्न काही डॉक्टर्सनी आणि काही जाणत्यांनी व्हॉटसअ‍ॅप, ट्विटर आदी लोकप्रिय समाजमंचावरून सुरु केले आहे. पण आधी केल्या गेलेल्या बेजबाबदार प्रतिकूल प्रचाराच्या ढोल आणि नगार्‍यापुढे ते आवाज टिमकी आणि बारीक घंटीच्या आवाजासारखे नगण्य ठरत आहेत. देशाचे अर्थचक्र चिखलात पुरेसे रुतल्यावरच सरकारलाही त्या प्रतिकूल प्रचाराचे गांभीर्य आता उमजले असावे. त्यामुळेच लॉकडाऊनइतकाच घाईने आता अनलॉक सुरु झाला आहे. जगात सगळीकडे कोरोनाची बाधा वाढली. त्या त्या देशाच्या सरकारांनीसुद्धा प्रचाराचा फुगा भरपूर फुगवला.
दुर्दैवाने भारताच्या कारभार्‍यांवरदेखील देशाबाहेरील इतरत्र वाढलेल्या प्रचाराचा प्रभाव वाढला असावा. या देशाने गेल्या दोनशे वर्षात अनेक रोगांच्या साथी पहिल्या. प्लेग आणि कॉलरासारखी नावेसुद्धा आता जनतेच्या स्मरणातही नाहीत आणि जनतेला आठवत देखील नसतील. ती नावेदेखील इंग्रजीत! म्हणजे तेव्हाही या साथीचे रोग जगभर बळावले असावे. पण आजसारखी रात्रंदिवस लोकांच्या झोपा उडवणारी माध्यमे घराघरात आणि हातात उपलब्ध नव्हती. एवढाच काय तो फरक! म्हणजे माध्यमे समाजात इष्टानिष्ट क्रांती घडवू शकतात, याची चुणूकही कोरोनाच्या निमित्ताने जग अनुभवत आहे.