महाराष्ट्र राज्य म्हणजे देशातील निवडक विद्वानांचे आगर. हा महाराष्ट्राचा नावलौकिक आणखी चमकत राहील असे काही तारे ट्विटरवर टिवटिव करून तोडण्याचा महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी नवा प्रयत्न आरंभला आहे. महाराष्ट्रातील 26 हजारांपेक्षा जास्त शाळा तंबाखूमुक्त झाल्याची ग्वाही राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यानी नुकतीच दिली आहे. जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाच्या निमित्ताने हे सांगण्याची उबळ आली खरी पण त्या एका विधानाने राज्यातील, देशातील आणि जगातील लोकांना जाहीरपणे ही माहिती दिली आहे. इतक्या शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या यातून महाराष्ट्रातील लक्षावधी शाळांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थी तंबाखूचा वापर करतात हेच त्यांनी सांगितले ना ?
तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम सगळ्यांना माहित आहेत. जाहिराती देऊन सर्व तंबाखू भक्तांना सावध करण्याचे इशारे सरकारही वरचेवर देत असते. लोकांनी तंबाखूचे व्यसन सोडावे म्हणून अनेक सामाजिक संस्था प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच 26 हजारांपेक्षा जास्त शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या असतील तर ती कौतुकास्पद गोष्ट आहे. पण अद्याप बाकीच्या लाखो शाळातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे तंबाखूप्रेम कायम आहे हे जगाला सांगण्याची गरज मंत्रीमहोदयांना का वाटली असावी? त्यांनी दिलेल्या माहितीमुळे महाराष्ट्र सरकारचे त्याबाबतचे प्रयत्न फारसे यशस्वी होत नाहीत हेही ते अभावितपणे की जाणूनबुजून बोलले असतील
? मद्य किंवा तंबाखूसेवनाबद्दल जगातील कोणतीच सरकारे जाहीरपणे अनुकूलता दाखवत नाहीत. तथापि सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध होणारा पैसा मद्य आणि तंबाखूच्या आधारानेच सरकारी तिजोरीत येत असतो. हे वास्तव समजण्याइतकी जनता निश्चितच शहाणी झाली आहे. सरकारी धोरणाचे याबाबतचे खरे-खोटे यश सरकारचे जबाबदार सदस्य म्हणून मंत्रीमहोदयांना सांगावेच लागते. हे ही आता लोकांना माहित आहे. तथापि शाळा तंबाखूमुक्त झाल्याचे विधान करण्यातील मंत्रीमहोदयांचा हेतू उमजणे कठीणच !
तंबाखू नियंत्रण कायद्यांतर्गत साडेसहा कोटींपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दंड वसुली केली म्हणजे तंबाखूच्या व्यसनातून लोक मुक्त झाले आणि आरोग्य खात्याच्या कर्तव्याची पूर्तता झाली असे मंत्रीमहोदय मानतात का? दंडवसुलीतून जनजागृती तरी होते का? आरोग्यखाते ते काम करत असेल तर मग जनजागृतीचे काय? कदाचित दंड वसुलीतच खात्याचा सेवककवर्ग अडकल्यामुळे जनजागृती करायला वेळच मिळत नसेल का? 26 हजार शाळांमधील तंबाखूमुक्तीच्या समाधानाचा साक्षात्कार मंत्रीमहोदयांना दंडवसुलीचे मोठाले आकडे बघूनच झाला असावा का? हा घोळ फक्त आरोग्यमंत्र्यांनीच घातला आहे का? महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परिक्षांवरून कमालीचा गोंधळ आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला आणि राजकारणाला नवे तोंड फुटले. परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे की नाही हे जाणून घेण्याची गरज त्यांना का वाटली नसावी? विद्यापीठांबाबतचे सर्व शैक्षणिक निर्णय केंद्रीय पातळीवरील विद्यापीठ अनुदान आयोग घेतो. विद्यापीठ अनुदान आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. याचा विसर उच्च शिक्षणमंत्र्यांना पडला की हे त्यांना माहितच नव्हते? विशेष म्हणजे राज्य सरकारनेही यासंदर्भात स्वतंत्र समिती नेमली होती.
या समितीनेही अंतिम वर्षांच्या परीक्षा वगळता बाकी वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. तरीही मंत्र्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय का जाहीर केला? उच्च शिक्षणमंत्र्यांनीच निर्णय घायचा होता मग समिती नेमण्याचे सोपस्कार कशाला? यामुळे निर्माण झालेला घोळ अजूनही मिटलेला नाही. करोनामुळे राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. निदान अशा संवेदनशील काळात मंत्र्यांनी काय बोलावे? कधी बोलावे? गरज नसताना बोलावे का? मुळात सर्वसंमतीने आणि विचारपूर्वक धोरण ठरण्याआधी अशी भंपक विधाने करून विद्ववतेचे काय प्रदर्शन होत असेल? ’ राज्याला उच्च शिक्षणमंत्र्यांची गरज आहे का? असा प्रश्न एका वर्तमानपत्राने उपस्थित केला आहे.
मंत्र्यांनी घातलेल्या या घोळामुळे अशी न पटणारी विधाने देखील जनतेला खरी वाटू लागत असतील. शाळेत जाणारी आपली मुले तंबाखूच्या इतकी आहारी गेली असतील का, या शंकेनेही पालकांना भंडावले असेल का? तेव्हा, होणारे परिणाम लक्षात घेऊन मंत्र्यांनी विधाने केल्यास त्यांची स्वतःची आणि जनतेची दिशाभूल होणार नाही आणि मंत्रिपदाची शोभा होणेही टळेल. निदान अशा निराधार विधानातून मोठमोठे आकडे जाहीर करून मंत्रिपदाची होणारी शोभा तरी टाळावी.
