सार्वमत
नवी दिल्ली – करोना संकटामुळे आर्थिक गणित बिघडल्याने केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 या काळासाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा भत्ता स्थगित केल्यामुळे 2020-21 आणि 2021-22 या वित्तीय वर्षात सरकारला सुमारे 37 हजार 530 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे मिळणार होते, ते जवळपास दीड वर्षासाठी आता मिळणार नाहीत. महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा आता थेट जुलै 2021 नंतरच मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम 1.13 कोटी कुटुंबावर होणार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या 48 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना हा भत्ता मिळणार नाही.
सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारचा महागाई भत्ताच राज्य सरकारकडूनही लागू केला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णयच राज्य सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे. कारण, करोना संकटामुळे महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्यही आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे अशात काळात कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याच्या माध्यमातून देण्यात येणारी रक्कम वाचवली जाऊ शकते.
राज्यांनीही केंद्राप्रमाणेच निर्णय घेतल्यास एकूण 82 हजार 566 कोटी रुपयांची बचत होईल. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या एकूण बचतीचा आकडा 1.20 लाख कोटी रुपये होतो. सूत्रांच्या मते, हा सर्व वाचवण्यात आलेला पैसा करोनाविरुद्ध लढाईसाठी वापरला जाईल. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वर्षात दोन वेळा महागाई भत्ता दिला जातो. पहिला भत्ता 1 जानेवारीला ड्यू होतो, तर दुसरा दर वर्षी 1 जुलैला ड्यू होतो. सरकारने जो कालावधी निश्चित केला आहे, त्यामध्ये तीन टप्प्यांचा समावेश आहे.
