भुसावळ – प्रतिनिधी
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डिए सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेवुन दि.३० जून २०२१ पर्यंत गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक महामारी कोरोना संक्रमणात आर्थिक स्थितितुन सावरण्यासाठी परत एकदा सरकारी कर्मचा-यांना वेठीस धरले गेल्याचे समोर आले आहे.
विषेशतः विभिन्न आयुध निर्माणीत कोरोना लॉकडाउन स्थितीत अत्यावश्यक सेवेत राहुन आपले योगदान देत कोरोना संक्रमणात आवश्यक पिपीई किट यामध्ये सेनेटाईझर मशिन्स, लिक्विड सेनेटाईझर मास्क, प्रोटेक्टिव क्लॉथ, आयसोलेशन वार्डसाठी आवश्यक व्हेन्टिलेटर्स, हॉस्पिटल सदृश-टेन्ट, फोल्डिंग बेड्स, टेबल्स सह अन्य वस्तुंची निर्मिती करीत आहेत.
अत्यावश्यक सेवेत तैनात लाखो कर्मचारी, विपरीत स्थितीत लागणारे साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न हे केद्रींय कर्मचारी करीत असताना सरकार द्वारे डिए गोठवल्याचा निर्णय कर्मचा-याचे मनोबल घटवणारा आहेत. याआधी संरक्षण केंद्रीय कर्मचारि-यांनी आपल्या दोन दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडात कापुन आपले योगदान दिलेले आहे.
दि.३० जुन २०२१ पर्यंत डिए गोठवल्याने देशातील जवळ पास ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ६५ लाख पेन्शनर-वरीष्ठ नागरीकांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. परंतु यात सरकार तर्फे कोणत्याही वस्तुंची किंमत भविष्यात हि स्थिर राहिल असे सांगितले नाहि. डिए फ्रिज च्या माध्यमातून ७५ हजार करोड़हुन अधिक रुपये सरकारी गंगाजळीत जमा होणार आहे.
तसेच डिए २५ टक्के पर्यंत पोहचल्यानंतर घरभाडे भत्त्यात मिळणारा लाभ ह पुढे लोटला जाईल. अशा प्रकारे केंद्रीय कर्मचा-यां मधिल वाढता असंतोष बघता कर्मचारी पक्षातर्फे सेक्रेटरी नॅशनल कौन्सिल जेसिएम द्वारे कॅबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार यांना विस्तृत लिखित पत्र देवुन डिए फ्रिज संबंधित आदेश रद्द करण्याचे निवेदन केले आहे – अशी माहिती आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता जेसिएम-३ चे सदस्य दिनेश राजगिरे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
देशातील सर्वच केंद्रीय कर्मचारी रेल्वे, संरक्षण, पोस्ट, बॅंक, बिमा, एअरलाइन्स इन्कम टैक्स सह अन्य व त्यांच्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध दर्शविला आहे. संरक्षण विभागात अखिल भारतीय संरक्षण कामगार महासंघाने यापुर्वीच सरकारच्या कर्मचारी विरोधी आदेशाचा विरोध केला आहे. अशातच सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध म्हणून AIDEF कार्यकारिणी ने आंदोलनावर जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. कॉ राजेंद्र झा उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संरक्षण कामगार महासंघ यांनी सांगितले.
