Blog : संसदीय प्रतिनिधित्वातील उपेक्षित घटक
Featured

Blog : संसदीय प्रतिनिधित्वातील उपेक्षित घटक

Sarvmat Digital

2019 मध्ये भारतात सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. लोकसभेच्या 543 जागांसाठी जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष रणसंग्रामात उतरले होते. देश आणि परदेशातील मिळून 90 कोटी मतदारांनी आपला हक्क बजावला. त्यासाठी एकूण 8049 उमेदवार रिंगणात उतरले होते. त्यामध्ये 724 महिला उमेदवार होत्या. त्यापैकी 78 महिलांना विजय मिळवता आला. आतापर्यंतची लोकसभा सभागृहातील ही महिलांची सर्वाधिक संख्या आहे. गेल्यावर्षी 64 महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. 50 टक्के समुहाच्या वाट्याला केवळ 17 टक्केचं नेतृत्व? उर्वरित वर्गाचं नेतृत्व कोण करतं?

2019 सालात डिंसेबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकरणाला कलाटनी देणार्‍या तीन महत्वाच्या घटना घडल्या. फिनलॅड देशाच्या पंतप्रधान 34 वर्षाच्या सना मरीन झाल्या. त्यानंतर काही दिवसात दक्षिण अफ्रीकेची जोजिबिनी टूंजी मिस युनिवर्स झाली. न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भांडवलशाही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या भाषणातून आमच्या अंगावर केवळ पोकळ शब्द फेकून आमचं भवितव्य कुस्करण्याची तुमची हिंमत तरी कशी होते. असा खडा सवाल करणारी 16 वर्षाची मगे्रटा थनबर्गफ त्यावर्षीची पर्सन ऑफ द इयर ठरली. कमी वयात असा बहुमान मिळवणारी ती एकमेव आहे. त्यामुळे 2019 साल सरत असताना आंतरराष्ट्रीय राजकरणावर महिलांच्या कर्तृत्वाची छाप दिसून येते.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समानतेची बीजं रोवली गेली. स्त्रियांना समानतेचा संघर्ष कुटुंबापासून लोकसभेपर्यंत करावा लागत आहे. ही समानतेची लढाई आजही कासवगतीने लढली जात आहे. संसदीय प्रतिनिधित्वाच्या वाटणीत महिलांना अनेक दशकापासून उपेक्षित ठेवले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेतील 33 टक्के महिला आरक्षणाचे घोंगडे 24 वर्षांपासून भिजत आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात 33 टक्के महिला आरक्षणाचा मुद्द्या एखाद्या ओळीचा असतो. आतापर्यंत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते या पदावर महिलांना काम करण्याची संधी मिळाली. पण याचा अर्थ महिलांना न्याय मिळाला असा होत नाही.

सध्या भारतीय राजकारणात प्रस्थापित कुटुंबातील महिला सक्रिय आहेत. त्याच महिलांना वारंवार संधी मिळते. निवडणुकीत महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या उपयोग केला जातो. उदा. महाराष्ट्रात सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, रक्षा खडसे, पूनम महाजन, प्रिया दत्त, हिना गावित आदी आहेत. ज्या महिला राजकारणात प्रस्थापित झाल्या आहेत, त्यांना देखील आपल्या पक्षात दुसर्‍या महिला स्पर्धक नको असतात.

महिलांच्या नेतृत्वात काम करायला पक्षात आणि सरकारमध्ये अनेकांचा नकार असतो. (काही दिवसांपूर्वी लष्करातील अधिकार्‍यांनी महिलांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी कोर्टाने हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारला फटकारत म्हटले होते की, लष्करातही समानता आणावी लागेल. केंद्र सरकारने महिलांविषयीचा आपली मानसिकता बदलावी.)

लोकसभा आणि विधानसभेतील सदस्य महिला वेगवेगळ्या पक्षात विखुरलेल्या आहेत. त्यामुळे पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात लोकसभा आणि विधानसभेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजुर करण्यासाठी आक्रमक भुमिका घेत नाहीत. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर एका देखील महिलेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भुषवता आले नाही. ही बाब बरंच काही सांगून जाते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू आहे. राजकारणात येण्याची इच्छा असूनही महिलांना सक्रिय होऊन दिले जात नाही. सदस्य महिलेचा पती, मुलगा किंवा वडील तिच्या शेजारी खुर्ची टाकून संबंधीत संस्थेचा कारभार चालवतो.

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत 668 महिलांना निवडणूक लढवली. त्यापैकी 64 महिला उमेदवार विजयी होऊन लोकसभेत पोहचल्या. म्हणजे फक्त 12 टक्के महिला खासदार होत्या. पश्चिम बंगाल राज्यातून सर्वाधिक 13 महिला खासदार होत्या. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश राज्यातून 11 महिला खासदार होत्या. भाजपाकडून 26 महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. त्या खालोखाल तृणमूल काँग्रेसच्या 13 महिला खासदार होत्या. 2014 साली काँग्रेसने 60 महिलांना उमेदवारीची संधी दिली होती. तर भाजपने 38 महिलांना उमेदवारी दिली होती. महाराष्ट्रातील 48 खासदारामध्ये फक्त सहा महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. त्यामध्ये भाजपच्या चार तर राष्ट्रवादीच्या आणि शिवसेनेच्या एकएक होत्या.

लोकसभेत दोन आकडी खासदार संख्या असलेल्या शिवसेनेच्या 18 खासदारमध्ये एक महिला खासदार होत्या. अण्णा द्रमुक एकूण 37 खासदार होते, त्यात तीन महिला खासदार होत्या. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे 11 खासदार मध्ये एक महिला खासदार होत्या. बिजू जनता दल 20 खासदार मध्ये एक महिला खासदार होत्या. तेलगू देशमचे 16 खासदार मध्ये एक महिला खासदार होत्या.

पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण विजयी महिला खासदारांची संख्या 58 होती. त्यात काँग्रेसच्या 26 तर भाजपच्या 13 महिला खासदारांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातून फक्त तीन महिला खासदार होत्या. त्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या प्रत्येकी एक खासदार होत्या. चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीत 45 महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्रातून सहा महिला खासदार होत्या. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या प्रत्येकी दोन दोन खासदार होत्या. तेराव्या लोकसभेमध्ये 49 महिला खासदारांची संख्या होती. आतापर्यंत लोकसभा इतिहासामध्ये 1957 सालच्या निवडणुकीत सर्वात कमी 22 महिला खासदार संख्या होती. 1980 साली सर्वाधिक 19 महिला खासदार लोकसभेत निवडून गेल्या होत्या.

2014 सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 288 आमदारांमध्ये 20 महिला आमदारांचा समावेश होता. त्यामध्ये भाजपच्या बारा, राष्ट्रवादीच्या तीन, काँग्रेसच्या पाच होत्या. शिवसेनेची एकही महिला आमदार विधानसभेत नव्हती. 2014 साली महिला आमदारांची टक्केवारी 7.2 टक्के होती. त्यापूर्वी 2009च्या विधानसभेत अकरा महिला आमदारांचा समावेश होता.

2019 सालीच्या सतराव्या लोकसभेत 542 खासदारांमध्ये केवळ 78 महिला खासदार आहेत. त्यामध्ये भाजपाच्या 40 महिला खासदार तर कॉगे्रसच्या एकमेव सोनिया गांधी आहेत. कांग्रेसने सर्वाधिक 54 आणि बीजेपीने 53 महिला उमेदवारांना टिकीट दिले होते. बीएसपीने 24, तृणमूल कांग्रेसने 23, मार्क्सवादी कॉम्युनिस्ट पार्टीने 10, भारतीय कॉम्युनिस्ट पार्टीने चार आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीने एक महिला उमेदवारी दिली होती.

अपक्ष महिला उमेदवारांची संख्या 222 होती. महाराष्ट्रात 48 मतदार संघातून 867 उमेदारवार होते. त्यामध्ये 80 महिला उमेदवार होत्या. यापैकी केवळ 8 महिला खासदार झाल्या. भाजपच्या 5 आहेत. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि अपक्ष अशा तीन आहेत.

2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत 288 मतदारसंघात एकूण 3237 उमेदवार रिंगणात होते. त्यामध्ये महिला उमेदवार 235 होत्या. त्यापैकी 24 महिला आमदार झाल्या आहेत. यांमध्ये भाजपाच्या 12, कॉग्रेसच्या 5, शिवसेनेच्या 2 आणि राष्ट्रवादीच्या 3 आमदार आहेत. दोन अपक्ष आमदार आहेत. 33 टक्के आरक्षणाचा विचार केल्यास 95 आमदार महिला असणे अपेक्षित आहे.

महिला आरक्षणाचा प्रवास-
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा मसुदा 1996 साली तयार झाला. तो पहिल्यांदा 12 सप्टेंबर 1996मध्ये पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा सरकारने विधेयक संसदेत मांडले होते. पुढे 1998 साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हे विधेयक पुन्हा संसदेत चर्चेस दाखल केले होते. आतापर्यंत हे विधेयक चार वेळा संसदेत दाखल केले गेले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने 9 मार्च 2010 साली 33 टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत पास केले होते. लोकसभेमध्ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक लोकसभेतपास होऊ शकले नाही.

महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाचा मसुदा 1996 तयार झाल्यापासून 2014 भाजप सरकारपर्यंतघटक पक्षांना सोबत घेऊन सरकार चालवले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचे विधेयक अनेक वेळा लोकसभेत येऊनही कायदा होऊ शकला नाही. घटक पक्षांच्या हट्टापुढे सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आहे. परंतु 2014 साली प्रचंड बहुमताने नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले होते. भाजपचे 19 राज्यात सरकार होते. मोदी सरकारला या बहुमताच्या जोरावर महिला आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची नामी संधी होती. सरकारने ही संधी गमावली आहे. हे विधेयक मंजूर करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याचं दिसून आलं. लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के महिला आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असला तरी पक्षाकडून आगामी निवडणुकीत महिलांना उमेदवारी देण्यात उदारता दाखवली तर काही अंशी भरपाई होईल. उदारता म्हणजे उपकार नाही, तो त्यांचा हक्क आहे .

– प्रशांत शिंदे
9673499181

Deshdoot
www.deshdoot.com