प्र.ह.दलाल ,जिल्हा अध्यक्ष ग्राहक पंचायत,
महाराष्ट्र जळगाव जिल्हा शाखा
फोन – (02582) 225775
उ द्या दि. 15 मार्च हा दिवस संपूर्ण जगात ‘जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा होत असतो. ग्राहकाला अर्थव्यवस्थेचा राजा असं संबोधलं जातं असलं तरी त्याला मात्र बाजारपेठेत सतत अडवले जाते, नाडले जाते अन् फसवले तर जातेच जाते. आपण खरेदी करत असलेली वस्तू योग्य दर्जाची, योग्य गुणवत्तेची व वाजवी किमतीची असावी, एवढीच त्याची किमान अपेक्षा असते. पण त्याच्या नशिबी मात्र सतत अपेक्षाभंग अन् मनस्तापच ! ग्राहकांचे होणारे शोषण थांबवून त्याच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी 26 डिसेंबर 1986 ह्या दिवसापासून भारत सरकारने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ अंमलात आणला पण…
केवळ कायदा करून त्यामागील उद्दिष्ट साध्य होत नाही.
हा कायदाही त्याला अपवाद नाही. कायदा अस्तित्वात येऊन 25 वर्षे झालीत, पण थांबले का ग्राहकांचे शोषण? थांबली का त्यांची फसवणूक? कायद्याचा धाक, दरारा निर्माण व्हायला हवा असेल तर तो ज्या घटकांसाठी केलेला आहे, तो घटक आधी जागृत असायला हवा. कायद्याचे शस्त्र त्याला पेलता आले पाहिजे. अन्यथा निरक्षरांपुढे शेकडो उत्तमोत्तम ग्रंथ ठेवण्यासारखाच तो प्रकार होईल. भारतासारख्या विकसनशील देशात खर्‍या अर्थाने ग्राहक संरक्षण व्हायचे असेल तर ग्राहक प्रशिक्षण, ग्राहक प्रबोधन व ग्राहक जागृती होणे अत्यावश्यक आहे. अनेकविध समस्यांच्या चक्रव्युहात सापडलेल्या ग्राहकांचे प्रश्न अनंत आहेत. ठेकेदाराला सुपूर्द करून प्रश्न सुटत नसतात. बंद, मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको यासारख्या आंदोलनानेही प्रश्नांची स्थायी स्वरूपाची उत्तरे मिळत नाहीत.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या आधारे काही प्रश्न सोडविता येतीलही, पण त्यालाही मर्यादा आहेच. म्हणून आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत:च पुढाकार घ्यावा लागतो. स्वत:च स्वत:ची शक्ती निर्माण करावी लागते अन् वाढवावीही लागते. त्याचसाठी हवे असते प्रबोधन व जागृती. शोषणमुक्तीचा तोच मुलाधार! ग्राहक चेतनेतून अपप्रवृत्तींवर अंकुश ठेवता येईल आणि हेच कार्य ग्राहक पंचायत ही स्वायत्त संस्था करीत आहे. ‘ग्राहक एवं राजा’ मानणारी ग्राहक पंचायत ही विचाराधिष्ठित संघटना आहे. आज अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. सेवांचेही आज व्यापारीकरण होत आहे. सेल, एकावर एक फ्री, लॉटरी, बक्षीस इ. च्या रूपाने नको त्या वस्तुंची अडगळ घरात वाढत आहे.
भेसळयुक्त दूध, अन्न आणि औषधीसुध्दा पोटात जावून व्यक्तीसह समाजस्वास्थ्य बिघडत आहे. म्हणूनच असे वाटते की, ग्राहकराजा गुलाम होऊन आज बाजारात उभा आहे. हे चित्र बदलून त्याला खर्‍या अर्थाने राज्याभिषेक करायचे व्रत स्वीकारून शोषणमुक्तीसाठी पुढाकार घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा करण्यास शासनाला भाग पाडले. काय आहे ग्राहक संरक्षण कायदा? – या कायद्याने त्रिसदस्य न्यायासन अभिप्रेत आहे. त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश हे न्यायासनाचे अध्यक्ष व उर्वरित दोन व्यक्तींपैकी एक स्त्री, अर्थ, कायदा, प्रशासन, व्यापार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असाव्यात, अशी तरतूद आहे. गुंतागुंतीची व खर्चिक नसलेली तक्रार निवारण यंत्रणा जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर अशी त्रिस्तरीय न्यायिकवत यंत्रणा (र्टीरीळर्क्षीवळलळरश्र) आहे. तक्रारकर्ता स्वत: तक्रार दाखल करू शकतो. तक्रार मराठी, हिंदी, इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येते. आपले म्हणणे स्वत: मांडू शकतो. वकिलांची गरज नाही.
ग्राहकांचे हक्क – ग्राहकांना पुढील हक्क मान्य करण्यात आले आहे.
1) सुरक्षिततेचा हक्क – ज्या वस्तुपासून जीविताला धोका आहे, अशा वस्तू बाजारात विकण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा ग्राहकाला हक्क आहे.
2) माहिती मिळण्याचा हक्क – मालाचा दर्जा, परिणाम, शुध्दता, किंमत इ. बाबत पूर्ण माहिती मिळण्याचा ग्राहकाला हक्क आहे.
3) निवड करण्याचा हक्क – बाजारात असलेल्या विविध वस्तूंमधून हवी असलेली वस्तू निवडण्याचा ग्राहकाला हक्क आहे.
4) बाजू ऐकून घेतली जाण्याचा हक्क – ग्राहकहिताचा विचार करणार्‍या विविध व्यासपीठावर प्रतिनिधित्व करण्याचा व त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा ग्राहकाला हक्क आहे.
5) तक्रार निवारण्याचा हक्क – ग्राहक म्हणून मिळणारे संरक्षण, त्याबद्दलचे कायदे व इतर माहिती मिळवण्याचा, त्या विषयात कौशल्य संपादन करण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे.
6) ग्राहक शिक्षणाचा हक्क – ग्राहक म्हणून मिळणारे संरक्षण, त्याबद्दलचे फायदे व इतर माहिती मिळवण्याचा, त्या विषयात कौशल्य संपादन करण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी स्वत: जागृत होऊन आपल्यासाठी असलेल्या कायदेशीर योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे, हे मात्र निश्चित!
