राज्यसभेसाठी काँग्रेस-भाजपमध्ये रस्सीखेच
Featured

राज्यसभेसाठी काँग्रेस-भाजपमध्ये रस्सीखेच

Balvant Gaikwad

कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यसभेच्या पुढे ढकललेल्या निवडणुका आता 19 जून रोजी होत आहेत. राज्यसभेत आपलं बळ वाढावं, यासाठी भाजपनं प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या आमदारांना फितवून या पक्षाने राजीनामे द्यायला लावलं. घोडेबाजार सुरू झाला आहे. काही ठिकाणी वेगळीच राजकीय समीकरणं उदयाला येत आहेत.

 प्रा. अशोक ढगे

राज्यसभेच्या 24 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेऊन भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळवायचं आहे. त्यासाठी साम, दाम, दंड व भेद या नीतीचा वापर केला जात आहे. महाराष्ट्रातल्या नऊ जागांची निवडणूक यापूर्वीच बिनविरोध झाली आहे. त्यात भाजपला चार, काँग्रेसला एक आणि राष्ट्रवादी व शिवसेनेला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या आहेत. पाच राज्यांमधल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपची कसोटी आहे. असं असलं, तरी गेल्या तीन महिन्यांपासून केलेल्या राजकीय बेरजा पाहता भाजप या निवडणुकीमध्ये अधिक जागा मिळवेल, यात कोणतीही शंका नाही. गेल्या काही महिन्यात काँग्रेसला त्यांचे आमदार सांभाळणंच अवघड झालं आहे. काँग्रेसला आमदार निवडून आणता येतात; परंतु सांभाळता येत नाही. गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये हा अनुभव आला आहे. आता राज्यसभेच्या निवडणुकीत गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड आणि राजस्थानमध्ये राज्यसभेसाठी रंगतदार लढत होत आहे. कोरोना संकटामुळे 26 मार्च रोजी सात राज्यांमधील 18 जागांच्या निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या. आता निवडणूक आयोगानं 19 जूनची तारीख निश्चित केली आहे. पूर्वीच्या 18 जागा तसंच कर्नाटकमधल्या चार आणि मिझोरम व अरुणाचल प्रदेशातल्या प्रत्येकी एक अशा 24 जागांसाठी आता निवडणूक होणार आहे.

यापूर्वी मार्च महिन्यात राज्यसभेचे 37 खासदार बिनविरोध निवडले गेले. त्यांनाही अजून शपथ घेता आलेली नाही. गेल्या चार महिन्यांमध्ये झालेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीअगोदरच मध्य प्रदेशमध्ये भाजपनं काँग्रेसचे 22 आमदार फोडले. त्यांना राजीनामा द्यायला लावला. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना भाजपमध्ये आणलं. त्यांना उमेदवारी जाहीर केली. गुजरातमध्येही आठ आमदारांना राजीनामे द्यायला लावले. मध्य प्रदेशमधली काँग्रेसची सत्ता उलथवून भाजपचं सरकार स्थानापन्न झालं. या सर्व घडामोडींचा परिणाम राज्यसभेवर होणार आहे. त्याचबरोबर भाजपने मागच्या वर्षी कर्नाटकमधलं धर्मनिरपेक्ष जनता दल-काँग्रेसचं सरकार 15 आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून उलथवून टाकल्याचा परिणामही दिसणार आहे. राजीनामे देणार्या आमदारांना निवडून आणल्यानं तिथे भाजपचं स्पष्ट बहुमत आहे. असं असलं, तरी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याविरोधात आता 45 आमदारांनी रणशिंग फुंकलं आहे.

कर्नाटकमधल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीवर त्याचा काही परिणाम होतो का, हे आता पहावं लागेल.
मध्य प्रदेशमधल्या तीन जागांसाठी चार उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यातले दोन काँग्रेसचे तर दोन भाजपचे आहेत. राज्यात सरकार असताना काँग्रेसनं आपले उमेदवार ठरवले होते; पण 22 आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांचं सरकार गेलं आणि भाजपची सत्ता आल्यानंतर विधानसभेचं गणित बदललं आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचा केवळ एकच उमेदवार निवडणूक जिंकू शकतो. काँग्रेसनं माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांना पहिल्या पसंतीचं उमेदवार केलं आहे. त्यामुळे त्यांचा विजय जवळपास निश्चित झाला आहे. दुसरे उमेदवार फूलसिंह बरैया यांचा मार्ग अत्यंत अवघड बनला आहे. भाजपनं आता त्याचंच भांडवलं केलं आहे. दिग्विजय सिंह यांनी खासदार, मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी समाजातून आलेल्या बरैय्या यांना पहिल्या पसंतीचं स्थान द्यायला हवं होतं, असं म्हणत भाजपनं काँग्रेसमधून निवडून आलेल्या आदिवासी आमदारांमध्ये चलबिचल निर्माण केली आहे. भाजपनं ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पहिल्या पसंतीचं उमेदवार केलं आहे. त्यांचा विजय निश्चित आहे. भाजपनं सुमेरसिंग यांना उमेदवारी दिली आहे. राज्यात मध्यंतरी घडलेल्या घडामोडींनंतर संख्याबळ पाहता भाजपचं पारडं जड आहे.

या राज्यातल्या एकूण 230 विधानसभा सदस्यांपैकी दोन सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे तर काँग्रेसच्या 22 बंडखोर सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे सध्याची सदस्यसंख्या 206 आहे. या परिस्थितीत राज्यसभेच्या एका जागेवर निवडून येण्यासाठी 52 आमदारांची आवश्यकता आहे. भाजपकडे 107 आमदार असल्यानं भाजपच्या दोन्ही जागा निवडून येतील. काँग्रेसनं दुसर्या जागेसाठी केलेलं नियोजन फसण्याचीच शक्यता आहे. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, अपक्ष आणि भाजपच्या काही आमदारांना गळाला लावण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असला तरी तो यशस्वी होण्याबाबत खात्री देता येत नाही. राजस्थानमधल्या तीन जागांसाठी भाजप आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. वेणुगोपाल आणि नीरज डांगी हे काँग्रेसचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत तर भाजपनं राजेंद्र गहलोत आणि ओंकारसिंग लखावत यांना उमेदवारी दिली आहे. तिथे काँग्रेसचे दोन्ही उमेदवार निवडून येऊ शकतात. त्याचं कारण मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अपक्ष आणि इतर पक्षांना सरकारमध्ये सामावून घेतलं आहे. काँग्रेसनं पहिली पसंती वेणुगोपाल यांना दिली आहे; मात्र भाजपनं तिथेही काही मासे गळाला लावण्याची चाचपणी केली आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसच्या उमेदवाराचा तर मणिपूर, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांचा विजय निश्चित आहे.

कर्नाटकमध्ये भाजपची एक जागा कमी करण्यासाठी व्यूहरचना सुरू आहे. इथे काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांना पाठिंबा देण्याच्या विचारात आहे. देवेगौडा कर्नाटकमधून राज्यसभेवर गेल्यास भाजपची एक जागा कमी होणार आहे. काँग्रेसने इथे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. खरगे यांचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. त्या वेळी काँग्रेसला कर्नाटकमधून एकाच जागेवर विजय मिळवता आला होता. कर्नाटकमधल्या विविध पक्षांचं संख्याबळ पाहता या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला दोन जागा मिळवणं सहज शक्य आहे. काँग्रेस आपल्या 68 आमदारांच्या बळावर एक जागा जिंकू शकतं. एका उमेदवाराला जिंकण्यासाठी इथे कमीत कमी 44 मतांची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेता कर्नाटकमधला कोणताही पक्ष आपल्या बळावर चौथी जागा जिंकण्याच्या स्थितीत नाही. खरगे यांना मतदान केल्यानंतर काँग्रेसकडं 44 अतिरिक्त मतं उरणार आहेत. या मतांचा उपयोग भाजपच्या एका उमेदवाराला रोखण्यासाठी करता येऊ शकतो. त्यासाठी देवेगौडा यांना मदत करणं हा उत्तम पर्याय असल्याचं काँग्रेसला वाटतं. याबाबत धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं काँग्रेसशी चर्चा केलेली नाही; मात्र राज्यसभा निवडणुकीसंदर्भात दोन पक्षांदरम्यान अनौपचारिक चर्चा झाल्याचं पक्षातल्या सूत्रांनी सांगितलं.

हे दोन पक्ष एकत्र आल्यास दुसरा बिगरभाजप उमेदवार राज्यसभेवर जाण्यात कोणतीही अडचण असणार नाही. या निवडणुकीतल्या विजयानंतर खरगे राज्यसभेत पक्षाचे नेते होऊ शकतात. सध्या गुलाब नबी आझाद हे पक्षाचे राज्यसभेतले नेते आहे. खरगे हे दलित समाजातले आहेत. त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा मिळू शकतो. त्याचा फायदा पक्षाला आगामी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत घेता येईल. दरम्यान, गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी गेल्या तीन महिन्यांमध्ये राजीनामे दिल्यानंतर तिथे दुसरी जागा जिंकणं अवघड झालं आहे. आणखी फाटाफूट होऊ नये, म्हणून काँग्रेसने आपल्या 65 आमदारांना तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी हलवलं आहे. 21 आमदारांना आता राजस्थानमध्ये हलवण्यात आलं आहे. राजस्थानच्या एका रिसॉर्टमध्ये या आमदारांची सोय करण्यात आली आहे.

गुजरातमध्ये 182 सदस्यांच्या गुजरात विधानसभेत काँग्रेसचं संख्याबळ 65 वर आलं आहे. सध्या विधानसभेत 10 जागा रिक्त असल्यानं प्रत्यक्ष संख्याबळ 172 वर आलं आहे. दोन जागा न्यायालयीन खटल्यांमुळे तर आठ जागा राजीनाम्यामुळे रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसभेच्या दोन जागा जिंकणं काँग्रेसला कठीण झालं आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडून भरतसिंह सोळंकी आणि शक्तिसिंह गोहील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिथल्या आमदारानं भाजपला पाठिंबा दिला आहे. परिणामी, काँग्रेस या राज्यात आणखी धोका पत्करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे आपल्या आमदारांची तीन गटांमध्ये विभागणी करून त्यांच्यावर एका-एका वरिष्ठ नेत्याला लक्ष ठेवायला सांगण्यात आलं आहे. काँग्रेसला अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवाणी यांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
या सर्व रणधुमाळीमध्ये राज्यसभा निवडणुकीचं रण देशभरात तापलं आहे. या निवडणुकीत कोण कोणाला अस्मान दाखवतं, ते आता पहायचं.

Deshdoot
www.deshdoot.com