कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. युरोपातील मजबुत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाची स्थितीही बिकट बनली आहे. भारतातही कोरोनाचे नकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन आठवड्यापासून लॉकडाऊन असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहेत. आगामी काळ बिकट असल्याने सरकारकडून काटकसरीचा सल्ला दिला जात आहे.
त्यामुळे आगामी काळात लहान कंपन्यांची स्थिती नाजूक होणार असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खर्चात कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. याप्रमाणे लहान कंपन्यांनी काम करण्यास सुरवात केले आहे. देशभरात १.२८ कोटीपेक्षा अधिक लहान उद्योग आहेत. या उद्योगात किंवा संलग्न व्यवसायात एकूण ३५ कोटी नागरिक जोडले गेलेले आहेत.
असाही फटका :
सध्याच्या काळात उद्योग, व्यावसायिकांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसत आहे. लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण बाजारपेठ ठप्प पडली आहे तर दुसरीकडे तयार माल वितरण अभावी पडून आहे. त्यामुळे उद्योजक अडचणीत सापडले आहे. परिणामी उद्योगांची स्थिती शोचनिय होत असून सरकारकडून तातडीने हालचाली होणे अपेक्षित आहे.
परिणाम कोठे ? :
लॉकडाऊन संपल्यानंतर उद्योगांना नव्याने काम सुरू करावे लागेल. जर या काळात सरकारने मदतीचा हात पुढे केला नाही तर उद्योजकांच्या अडचणीत आणखीच वाढ होईल. कंपनीची बिघडती स्थिती पाहता आगामी काळात त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होऊ शकतो. काही भत्ते कपात केले जावू शकतात. एवढेच नाही तर नवीन नोकरभरती, कंपनीचा विस्तार या गोष्टी देखील लांबणीवर पडू शकतात. महाराष्ट्र सरकारने दोन टप्प्या त कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला तर तेलंगण सरकारने तीस ते चाळीस टक्क्यापर्यंत वेतन कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारचे महसूल कमी झाल्याने नाविलाजाने वेतन कपातीचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. हीच बाब कंपनीलाही लागू होऊ शकते.
टॅक्स क्रेडिट देण्याची मागणी :
लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळित ठेवणे गरजेचे आहे. त्याबदल्यात सरकारने कंपन्यांना टॅक्स क्रेडिट द्यावे अशी मागणी केली जात आहे. याशिवाय जीएसटी रिफंड, कंपन्यांचे पेमेंट तात्काळ द्यावी अशीही मागणी पुढे केली आहे. कंपनीचा दैनदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकारने सवलती जाहीर कराव्यात अशी अपेक्षा उद्योगजगताकडून केली जात आहे.
