प्रभारी आयुक्त द्विवेदी यांचा निर्णय : पदाधिकार्‍यांना झटका
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिका अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला आणि जाता जाता तत्कालीन आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी खर्चास मंजुरी दिलेल्या 50 टक्के महापालिका निधीच्या खर्चास प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी स्थगिती दिली आहे. यामुळे पदाधिकार्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
महापालिका निधी म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधीची मंजुरी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महापौर, उपमहापौर, सभापती आदींच्या नावाने तरतूद केलेला निधी, तसेच नियमाला डावलून नगरसेवकांच्या नावाने मंजूर केलेल्या निधीचा समावेश आहे. पहिल्या सहा महिन्यांपासून 50 टक्के निधीच्या खर्चास तत्कालीन आयुक्त भालसिंग यांनी मंजुरी दिली होती. नोव्हेंबरनंतर उर्वरित 50 टक्के निधीला मंजुरी देण्यात येणार होती. त्यानुसार ते सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी उर्वरित 50 टक्के निधीच्या खर्चास मंजुरी द्यावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न चालले होते.
पदाधिकारी, नगरसेवक यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन निधीस भालसिंग यांनी जाता जाता मंजुरी दिली होती. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्याकडे आला. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. महापालिकेच्या कराची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. या करातून मिळणार्‍या उत्पन्नातूनच महापालिका फंडात पैसा जमा होऊ शकतो. त्यामुळे सुरूवातीला त्यांनी कर वसुलीसाठी कठोर धोरण आखले. त्यानुसार प्रभाग अधिकार्‍यांना उद्दिष्ट निश्‍चित करून दिले. तसेच अत्यावश्यक कामे वगळता महापालिका फंडातील कामे थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उर्वरित 50 टक्के निधीतून आता केवळ अत्यावश्यक काम असेल, तरच ते होऊ शकणार आहे.
महापालिका फंडाचा वारेमाप वापर करण्याची महापालिकेत परंपरा आहे. निधीची केवळ तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात तिजोरीत पैसा नसतो. असे असतानाही तरतुदीच्या जीवावर कामे मंजूर करून ती करून घेतली जातात. यामध्ये अनेकदा ठेकेदार, कार्यकर्ते सांभाळण्याचा प्रकार होतो. केलेल्या कामाचे देयके पैशाअभावी प्रलंबित रहात असतानाही कामे करून घेण्याचा सपाटा सुरूच रहायचा. यामुळे ठेकेदारांची देयके मोठ्या प्रमाणात थकित झाली आहेत. द्विवेदी यांनी यास चाप लावण्यासाठी 50 टक्के निधीच्या खर्चास स्थगिती दिली आहे. यामुळे पदाधिकार्‍यांच्या नावाने असलेल्या निधीतून होणारी उधळपट्टीही थांबण्यास मदत होणार आहे.
