नगर जिल्ह्यासाठी 475 कोटी
Featured

नगर जिल्ह्यासाठी 475 कोटी

Dhananjay Shinde

Dhananjay Shinde

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठकीत निर्णय

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2020-2021 साठीच्या नगर जिल्हा सर्वसाधारण योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास वाढीव मागणीसह मंजुरी देण्यात आली. जिल्हास्तरावर तयार करण्यात आलेल्या 381 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यात वाढ करुन आता 475 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात पवार यांनी शुक्रवारी नगर जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारुप आराखड्यासंदर्भात बैठक घेतली. ग्रामविकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, आ.लहू कानडे, आ. आशुतोष काळे, आ. डॉ. किरण लहामटे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव देवाशिष चक्रवर्ती विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे आदींची उपस्थिती होती.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथेच निधी देण्याची आणि तो व्यवस्थित खर्च होईल, हे पाहिले पाहिजे. नगर जिल्ह्यासाठी 2020-21 साठीची वित्तीय मर्यादा सर्वसाधारण आराखड्यासाठी 381 कोटी रुपयांची ठरवून देण्यात आली होती. यात ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन व संरक्षण यासाठी 12 कोटी, नगर शहरातील नाट्यगृहासाठी 5 कोटी रुपये आणि नगर शहरात चांगले शासकीय विश्रामगृह बांधकामासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी मागणी केल्याने आणि पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सर्वसाधारण योजनेच्या आराखड्यात अधिक तरतूद देण्याची मागणी केल्याने पवार यांनी यापूर्वी ठरवून दिलेली 381 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत वाढ करुन ती 475 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून त्यासाठीच्या उर्वरित कामांसाठी 26 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, केवळ 4 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री मुश्रीफ आणि जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी केली. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचे पवार यांनी मान्य केले. शहर व जिल्हा विकासासाठी अधिकाधिक कामे ही सीएसआर फंडातून होतील, हे पाहा, शहर सौंदर्यींकरणासाठी सामाजिक संघटनांच्या आणि उद्योग-आस्थापनांच्या सहकार्याने कामे करण्याची सूचना त्यांनी केली.

सीना नदी सौंदर्यीकरणासाठी लोकसहभाग आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग घ्या, असे ते म्हणाले. नियोजन समितीच्या प्राप्त निधीतून दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण कामे होतील, हे पाहा. पोलिसांच्या वाहनांसाठी आवश्यकतेनुसार एक कोटी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, शाळा खोल्या बांधकामांसाठी मनरेगा आणि सीएसआर मधून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे ते म्हणाले. शहरांमध्ये रस्त्यात असलेले वीजखांब स्थलांतरित कऱण्यासाठी 10 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून जिल्हा परिषद शाळांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
………………
नगरला मिळणार नवीन विश्रामगृह
नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी निधी देण्याचे मान्य केले आहे. त्याच सोबत या कार्यालयाच्या समोर जुने विश्रामगृह असून ते त्या ठिकाणाहून हटविण्यात येणार असून तेथील जागा नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पार्कींगसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे नवीन विश्रामगृहासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे माहिती सुत्रांनी दिली.
…………….
नगर शहर,ऐतिहासिक वास्तूंचे रुपडे पालटणार
नगर शहर आणि शहराजवळ असणार्‍या भुईकोट किल्ल्यासह ऐतिहासीक वास्तूचे सुशोभिकरण आणि अन्य कामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली. यामुळे आता नगर शहर आणि जवळच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे रुपडे पालटणार आहे.
……………..
आज आदिवासींची बैठक
आज नाशिकला नियोजन समितीच्या आदिवासी क्षेत्रातील कामांच्या बजेटसाठी स्वतंत्र बैठक होणार आहे. या बैठकीत आदिवासी विभागाचे बजेटला मंजूरी देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे यांनी दिली. तसेच सरकारने मंजूर केलेल्या 475 कोटी रुपयांच्या आरखड्याचे नियोजन करण्यात येणार असून त्यानंतर कोणत्या कामासाठी निधी निधी मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे.

……………..

शाळा बांधकामासाठी 20 टक्के आमदार निधी
राज्यातील शाळेतील खोल्यांची अवस्था गंभीर आहे. त्यासाठी आमदारांच्या निधीतील वीस टक्के खर्च शाळा बांधकामावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात डिव्हीकार घेण्याबाबत मुभा आहे. यामुळे कायदा सुव्यस्थेला मदत मिळणार आहे, असे नाशिक आढावा बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेत.

…………..

शाळा खोल्यांसाठी मनरेगा व सीएसआर फंडातून निधी उभारा
पोलीस वाहनांसाठी आवश्यकतेनुसार एक कोटी रुपये
जिल्हाधिकारी इमारतीसाठी 26 कोटी
सदाशिव अमरापूरकर नाट्यगृहासाठी 5 कोटी
सीसीटीव्ही, सोलर आणि एलईडी कामे दर्जात्मक होत नसल्याने ती घेऊ नका

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com