मुंबई | Mumbai
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या शेतकरी कायद्यास विरोध करत एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दल पक्षाच्या नेत्यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली. शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी आंदोलन
आणि अकाली दलास पाठिंबा द्यावा अशी मागणी या नेत्यांनी या वेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शेतकरी आंदोलनाला आपला पाठिंबा असेल असे आश्वासन दिल्याची माहिती अकाली दलाच्या नेत्यांनी दिली.
भेटीनंतर अकाली दलाच्या नेत्यांनी सांगितले, “शेतकरी आंदोलनादरम्यानच्या सर्व कार्यक्रमांना आपला पाठिंबा असेल. दिल्लीत दोन आठवड्यांनंतर होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीलाही ते हजेरी लावणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा असेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले”
शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष याआधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सदस्य होते. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मैत्रीचे संबंध आहेत. शिवसेनेने महाराष्ट्रात भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करण्याचे निश्चित केले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, त्यानंतर शिवसेना वर्षभरापूर्वी एनडीएतून बाहेर पडली. तसेच मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना कडाडून विरोध करताना शिरोमणी अकाली दलाने काही महिन्यांपूर्वी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरु असलेल्या उग्र आंदोलनात अकाली दलाचा सहभाग असून या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळवण्याचा आणि हे कायदे रद्द करण्यास भाग पाडण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा अकाली दलाचा प्रयत्न आहे. याच उद्देशाने अकाली दलाच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे. शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शेतकरी कायद्याबाबत वेळीच शाहणपणाची भूमिका घ्यावी. अन्यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली येथे सुरु असलेले आंदोलनाचे लोण भारतभर पसरेन. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करावा, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्रातून राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेनेही शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस पक्षानेही शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय तेलंगना राष्ट्र समिती या पक्षानेही शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि प्रामुख्याने भाजपा एकाकी पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
