मंत्रिमंडळ बैठक : 39 लाख शेतकर्‍यांना फायदा, 30 हजार कोटींचा भार
मुंबई- महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी आराखड्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा सुमारे 39 लाख शेतकर्‍यांना होणार असून प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे 29 हजार 800 कोटींचा भार सरकारवर पडणार असल्याची माहिती आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत विस्तृत चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेची घोषणा केली होती.
1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यात अल्पमुदत पीक कर्ज आणि अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी असलेली थकबाकी व परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखापेक्षा कमी असल्यास अशा सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
शिवभोजनावर मंत्रिमंडळाचं शिक्कामोर्तब
राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला केवळ 10 रुपयांत शिवभोजन उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनास ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यांत 6 कोटी 48 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक भोजनालय तसेच प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना राज्याच्या इतर भागात राबविण्यात येणार आहे.
शासनातर्फे सुरू करण्यात येणार्‍या भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयांत देण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहणार आहेत. तसेच शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रुपये आणि ग्रामीण भागामध्ये 35 रुपये इतकी राहील.
