Type to search

ब्लॉग

Blog: शेतकर्‍यांचा जाणता राजा

Share

1947 ला ब्रिटिशांनी भारत सोडला, तेव्हा त्यांचे संस्थानिक म्हणून राजवैभवाचा उपभोग घेणारे सुमारे साडेपाचशे छोटीमोठी संस्थाने आपल्या देशात होती. या संस्थानांच्या राजगादीचा उपयोग रयतेच्या कल्याणासाठी करणार्‍या अवघ्या चार-पाच राजांचीच नावे आपल्याला सांगता येतात. त्यात कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज आणि बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे नाव अग्रकमाने घ्यावे लागते. आधुनिक भारताचा पाया रचण्यात या दोन राजांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे होते. शिवरायांच्या सामाजिक सुधारणांच्या कार्याचा कळस म्हणजे शाहू महाराज असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ हे केवळ तीन शब्द नसून हा भारतीय सामाजिक क्रांतीचा महामंत्र आहे. सामाजिक सुधारणांचे प्रखर विचारधन आणि त्याला एक राज्यकर्ता म्हणून असलेली कल्पक व कृतिशील कर्तबगारी म्हणजे शाहू महाराजांचे जीवन कार्य होय. या जाणत्या राजाने आधुनिक महाराष्ट्राचे सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासन, सांस्कृतिक,कला, क्रीडा अशा सर्व अंगांनी भरणपोषण केले. एवढेच नव्हे तर राज्यकर्ता म्हणून शिवरायांप्रमाणे प्रमाणभूत मापदंड निर्माण केले. शाहू महाराजांचा विचार जेव्हा जेव्हा होतो, तेव्हा त्यांच्या देदीप्यमान सामाजिक कार्यावरच शक्यतो अधिक प्रकाशझोत टाकला जातो. एक आदर्श राज्यकर्ता म्हणून रयतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या, कार्याला मात्र कमी न्याय मिळताना दिसतो.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतात शेतकरी आणि त्याच्या समस्या म्हणजे अश्वत्थाम्याची भळभळती जखम ठरली आहे. कालप्रमाणे आजही शेतकरी हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरी, त्याच्या व्यथा आणि वेदना मात्र चिरंतन आहेत. शाहू महाराजांची रयत म्हणजे खेड्या-पाड्यात कृषीकेंद्रित जीवन जगणारे लोक होते. आपल्या संस्थानांचा आधार शेती आणि त्यावर उपजीविका करणारा समाज आहे, याची प्रखर जाण शाहू महाराजांना होती. कोल्हापूर संस्थानचा कारभार छत्रपती म्हणून स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांनी शेतीसुधारणांमध्ये लक्ष घातले. शेतकर्‍यांची समृद्धी हीच खरी राज्याची समृद्धी, हे या द्रष्ट्या राजाने नेमके ओळखले होते. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीचा ध्यास त्यांनी घेतला. यासाठी केवळ योजना आखल्या नाहीत किंवा केवळ त्यांची घोषणा केली नाही,तर या योजना वास्तवात येण्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष व प्रामाणिक कृतीची जोड दिली. पन्हाळा परिसरातील वर्षानुवर्षे पडिक असलेल्या जमिनींचे तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण करून घेतले आणि जमिनीच्या पोतानुसार कॉफी किंवा चहा लागवडीस चालना दिली. शेतकर्‍यांना जास्त उत्पन्न मिळावे आणि इतर लोकांना रोजगार मिळावा हा हेतू त्यांच्या या धोरणामागे होता. शेती आणि त्याला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुसंवर्धन हे कमी खर्चात व अधिक चांगल्याप्रकारे कसे करता येईल, यासाठी ही त्यांनी उपाययोजना अंमलात आणल्या. गूळ बनविण्यासाठी ऊस गाळताना चरकात शेतकर्‍यांची बोटे वा हात जाऊन त्यांना अपंगत्व येते.

असा अहवाल संस्थानाच्या वैद्यकीय अधिकार्‍याने दिल्यानंतर, महाराजांनी अधिक सुरक्षित अशा चरकाची वा घाण्याची निर्मिती करणार्‍या कारागिरांना बक्षीस जाहीर करणारी जाहिरात दिली. एक राज्यकर्ता म्हणून शेतकर्‍यांविषयीची संवेदनशीलता प्रकट करणारे हे अत्यंत बोलके उदाहरण आहे. शाहू महाराजांनी राज्यकारभार स्वीकारल्यानंतर प्रारंभीच्या काळातच त्यांना महाराष्ट्राच्या पाचवीला पुजलेल्या दोन भीषण दुष्काळांचा सामना करावा लागला. त्यांनी आपल्या कारभाराची आणि संस्थानाच्या आर्थिक विकासाची मुहूर्तमेढच दुष्काळ निवारणाच्या कार्यापासून केली. दुष्काळाच्या आपत्तीत त्यांनी रयतेला दिलासा देणार्‍या तात्काळ उपयोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केलीच;परंतु या मलमपट्टीवर संतुष्ट होणारा हा राजा नव्हता. पाण्याची शाश्वत हमी हेच दुष्काळावरचे रामबाण औषध आहे,हे त्यांनी हेरले. रयतेला शेतीसाठी व पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजना करणे हे त्यांचे ध्येय होते. यासाठी त्यांनी संस्थानात तात्काळ एका इरिगेशन ऑफिसरची नेमणूक केली आणि त्याच्याकडून संस्थानाचे सिंचन सर्वेक्षण करून घेतले.

राज्यात उपलब्ध तलावांची व विहिरींची माहिती गोळा केली आणि मोठ्या प्रमाणात सिंचनसोयी करण्याचे उपक्रम सुरू केले. त्यादृष्टीने संस्थानातील कळंबा, रंकाळा, बहिरेश्वर इत्यादी जुन्या तलावांच्या दुरुस्तीचे काम अग्रकमाने हाती घेतले. तसेच लोकांना दुष्काळी कामातून रोजगार देणार्‍या आणि पाणीपुरवठ्याचा बिकट प्रश्न सोडवण्यास साहाय्यभूत ठरणार असलेल्या शिरोळ, वडगाव, रङ्घकडी, आळते, अतिग्रे, सातवे इत्यादी तलावांच्या निर्मितीला प्रारंभ केला. 1896-97 या दुष्काळी वर्षात या प्रकल्पांवर संस्थानने सुमारे चार लाख रुपये खर्च केले. या कामांबरोबरच पाणी अडवा-पाणी जिरवा या कार्यक्रमांतर्गत ज्या ठिकाणी शक्य होते तेथे नद्यांना छोटे बंधारे घालून पाण्याचे साठे करणे, जुन्या विहिरींची दुरूस्ती व नव्या विहिरी खोदणे हे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी शेतकर्‍यांना अत्यंत अल्प व्याजदरावर कर्जपुरवठा करण्यात आला. दुष्काळात जगण्यासाठी हतबल झालेल्या लोकांचा फायदा उठवत पोटावारी किंवा अत्यअल्प मजुरीत त्यांच्याकडून लष्करी व व्यापारीदृष्टीने सोयीचे ठरणारे रस्ते, रेल्वेमार्ग व तत्सम इतर कामे करून घेणे त्यांना सहज शक्य होते. यामुळे इतर संस्थानिकांप्रमाणे ब्रिटिश सरकारलाही खूश करता आले असते.

शाहू महाराजांना मात्र रयतेच्या कायमस्वरूपी आर्थिक विकासाची किंवा सामाजिक न्यायाची काळजी असल्याने, दुष्काळी कामाचा उपयोग त्यांनी शेतीकेंद्रित समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी केला. दुष्काळात मुक्या जनावरांना जगवण्यासाठी सरकारी चाराछावणी योजनेचे आद्य प्रर्वतक शाहू महाराजांनाच मानावे लागेल. त्यांनी आर्थिक दुर्बल शेतकर्‍यांच्या पशुधनाच्या चारापाण्याची सोय मोफत करण्यासाठी सामुदायिक गोठे ही संकल्पना राबवली. रयतेला स्वस्त दरात धान्य व गुरांसाठी चारा पुरविण्यासाठी इतर भागातून त्याची आयात करवली. शेतकर्‍यांना शेतीमाल व वनसंपदा यांना बाजारपेठेपर्यत नेणे सोयीच्या ठरणार्‍या मार्गांची निर्मिती करून घेतली. शेतकर्‍यांच्या जमीनमहसुलाला तहकुबी दिली. दुष्काळाच्या काळात हा रयतेचा राजा त्यांच्यासारखाच होऊन जनसामान्यांमध्ये समरस झाला. दुष्काळी भागांना भेटी देतांना, अन्न-पाण्याची टंचाई लक्षात घेता आपला लवाजमा सोबत न घेता, त्यांनी घोड्यावरुन किंवा उंटावरुन दौरे केले, पिकांची पाहणी केली आणि लोकांना धीर दिला. त्यांच्यासाठी अन्न-पाणी-निवारा-आरोग्यकेंद्रे यांची सोय केली. दुर्बल घटकांना निर्वाहवेतन दिले. काम करण्यास असमर्थ वृद्ध-रुग्ण-अपंग यांच्यासाठी निराधार आश्रम काढले.दुष्काळी कामावर काम करणार्‍या आयांच्या बाळांसाठी पाळणाघरे काढली. मुंबई इलाख्यात त्याचवेळी दुष्काळामुळे हजारो लोकं तडफडून मेले. कोल्हापूर संस्थानात मात्र एकही भूकबळी पडला नाही की एकाही शेतकर्‍याने आत्महत्या केली नाही. कारण त्यांच्या राजाची सात्विक तळमळ आणि प्रामाणिक प्रयत्न त्यांच्यामागे उभे होते.

– प्रा.डॉ. राहुल हांडे
8308155086

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!