नाशिक । Nashik
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना मंजूर झालेल्या विंधन विहिरीचे प्रस्ताव गटविकास अधिकार्‍यांनी दडवून आहेत.
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ असलेल्या येवला तालुक्यातील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती संजय बनकर यांनी केली आहे.
विंधन विहीरींसाठी येवला तालुक्यातील 109 प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाले होते. प्रस्ताव पाठवून अनेक महिने उलटूनही त्यांना मान्यता मिळाली नाही. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील हा निधी अखर्चित राहिल्याने शेतकरी तर वंचित राहिलेच पण, निधी मिळवण्यासाठी आता पुन्हा खटाटोप करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघातील अधिकारी अशा पध्दतीने कामकाज करत असतील तर इतर तालुक्यात काय स्थिती असेल, असा प्रश्न उपस्थित करत कृषी सभापती संजय बनकर यांनी याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
अधिकार्‍यांच्या हालगर्जीपणामुळे हे शेतकरी अजूनही वंचित आहेत. तालुक्यातील 109 प्रस्तावांना 2020-21 पुन्हा मान्यता देण्याची मागणीही बनकर यांनी केली आहे. प्रशासनातील अधिकारी व सेवकांमुळे सामान्य, गरीब शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत, ही बाब निश्चितच शोभनीय नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी
प्रशासनातील अधिकारी व सेवकांमुळे येवला तालुक्यातील सामान्य शेतकरी वंचित राहिला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी आपण केली आहे. कारवाई न झाल्यास पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे.
-संजय बनकर, कृषी सभापती, जिल्हा परिषद, नाशिक
