पुणे- तक्रारींचे निराकरण तातडीने व्हावे या उद्देशाने राज्य शासन लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शिक्षण दिनाचे आयोजन केले जाणार आहे. तसेच शासनाकडून शाळा स्तरावर, जिल्हा स्तरावर आणि विभागीय स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रत्येक शाळांमध्ये तक्रार पेटीही बसविण्यात येणार आहे. यावेळी तक्रार पेटीत आणि आणि समोर येणार्‍या तक्रारींचा निपटारा करण्यात येईल असे शालेय शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.
शाळेतील असुविधांपासून ते विविध प्रशासकीय कामांबाबत तक्रारी करण्यासाठी सध्या कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यामुळे अनेकदा ग्रामीण भागांतील शाळांना शहरात येऊन तक्रारी कराव्या लागत. याचबरोबर अनेकदा या तक्रारींचा निपटाराही होत नाही. यामुळे अनेक समस्या तशाच राहतात. त्या वेळेत सोडविल्या जात नव्हत्या. या तक्रारी भविष्यात वेळेवर सोडविल्या जाव्यात यासाठी ही तक्रारी पेटीची योजना आखण्यात आली आहे.
शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती असेल. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे, शिक्षकांच्या तक्रारींचे निराकारण होऊ शकते. यानंतर जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण समिती असून यात जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत असतील. तसेच विभागीय स्तरावर उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
तसेच विद्यार्थी, पालक, शाळा व संस्था यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळांचे अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण उपनिरिक्षक यांची एक समिती असणार आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांनी केलेल्या गणवेश मिळाला नाही, कोणत्याही प्रकारचे शोषण झाले, शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले अशा प्रकारच्या तक्रारींचे तातडीने निराकारण होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर संस्थाचालकही यात संस्थात्मक वादाबाबतच्या तक्रारी करू शकणार आहेत. तर शाळा मान्यता प्रस्तावापासून ते इतर वादांच्या तक्रारी या माध्यमातून करून त्या सोडवू शकणार आहेत.
