टोलचा झोल वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. या मुद्द्याने राजकारण्यांना अनेकवेळा तर्‍हेतर्‍हेने तारले आहे. टोल माफ करूअशी गर्जना राणाभीमदेवी थाटात करून राजकारण्यांनी वेळोवेळी लोकांना वेड्यात काढले.
लोकही राजकारण्यांच्या आवेशाला अजूनही फशी पडत आहेत. अशा कितीतरी निवडणुका आल्या आणि गेल्या. लोकांच्या मतांचे दान पदरात पाडून घेऊन किती जण निवडून आले आणि गेले. तथापि टोल आणि टोलचा झोल संपला नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्ते विकास महामंडळाला खडे बोल सुनावले आहेत.
या महामार्गावर अजून किती काळ टोल वसूल करणार आहात, असा प्रश्न उपस्थित करून आत्तापर्यंतच्या टोलवसुलीची केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) सखोल चौकशी करावी असे आदेश दिले आहेत. या रस्त्यावर टोलवसूल करणार्या कंपंनीला सरकारने टोलवसुलीची मुदत अजून 10 वर्षांनी वाढवून दिली आहे.
ती का याचा खुलासा करण्याची गरज सरकारला का वाटली नसावी? या निर्णयाच्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या महामार्गाच्या बांधणीसाठी झालेला खर्च 30 वर्षे वसूल करण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे टोलच्या माध्यमातून अद्याप 22 हजार कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत असा दावा रस्ते विकास महामंडळाने न्यायालयासमोर केला होता.
या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जनतेची टोलवसुलीला ना नाही हे आधी सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. तथापि टोलवसुलीला काहीच नियम नसावेत का? कोणत्या रस्त्याचा खर्च किती, किती वर्षे आणि किती रुपये टोल वसूल करणार? हे ठरवायचे कोणी? राज्यात जे सरकार सत्तेवर येते ते स्वतःला जनतेचे सरकार म्हणवून घेते. जनतेचे सरकार म्हणवून घेणारांना कोणतेच नियम लागू नसावेत का? जनतेकडून फक्त टोलच नव्हे तर अनेक प्रकारचे दंड आणि विविध कर वसूल केले जातात.
लोकांकडून वसूल केलेल्या रकमेचा हिशेब देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे की नाही? मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाचेच उदाहरण आहे. या महामार्गावर 2004 साली टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यात आले. आगामी 15 वर्षात 4 हजार कोटी टोल वसुलीची परवानगी दिली गेली. तथापि 15 वर्षात संबंधित कंपनीने 6 हजार कोटींपेक्षा जास्त टोल वसूल केल्याचे सांगितले जाते. या कंपनीला 10 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
टोलच्या झोलवर वर्षानुवर्षे चर्चा सुरूच आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते न्यायालयात दाद मागत असतात. काही रस्त्यांवर टोलची मुदत जाहीर केली गेली होती. तसे फलकही लावले गेले होते. अशा अनेक रस्त्यांवरची टोलवसुली मुदत संपल्यावरही वर्षानुवर्षे सुरूच असल्याचे आढळते. ती कधी संपणार हे का सांगितले जाते नाही? हे म्हणजे वेगळ्या नावाने करवसुलीचा मार्ग सरकारने शोधला आहे का? ठराविक काळच टोलवसुली सुरु राहील असे सांगितले जाते. पण तो काळ नेमका किती हे सरकार कधी सांगते का? 9-10 वर्षांपूर्वीची घटना आहे.
तेव्हा मुंबई-पुणे महामार्गावरून तळेगाव-आळंदी मार्गावरील टोलनाक्याची मुदत संपल्यानंतरही टोलवसुली सुरूच होती. मुदत संपल्याचे माहित असलेल्या जागरूक वाहनचालकांनी प्रश्नही उपस्थित केले होते. त्याचे कोणतेही समर्पक उत्तर त्यांना तेव्हा मिळाले नव्हते. चाळीसगाव-धुळे रस्त्याचे कामही सुरू झाले नव्हते पण टोलवसुली मात्र सुरु झाली होती याचा अनुभव अनेक वाहनचालकांनी घेतला होता. आता देशात टोलवसुलीसाठी मफास्ट टॅगफ प्रणाली लागू झाली आहे. तरीही वाहनचालकांची फसवणूक सुरूच आहे. अनेक महामार्गांवर फास्टटॅगद्वारे टोल वसूल करतांना ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली जात असल्याची तक्रार वाहनचालक करतांना आढळतात.
वाहनचालकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि जनतेकडून वसूल केलेल्या जनतेच्याच पैशाचा हिशेब देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे कि नाही? शासकीय कारभाराबाबत जनतेला नेहमी अंधारात का ठेवले जाते? जनतेला अंधारात ठेवणारी अशी लोकशाही यशस्वी लोकशाही म्हणायची का?