एखाद्या मुद्यावरुन जनमत संतप्त (Public outrage) झाले की चौकशी समिती (Committee of Inquiry) नेमायची आणि कायदा(Law) तयार करण्याचे आश्वासन (Assurance) द्यायचे हा सरकारी खाक्या (Government outlines) बनला आहे. कायद्याने सगळे प्रश्न सुटतात असा सरकारी सेवक आणि अधिकार्यांना ठाम विश्वास असतो. ते त्यांचे कायदेप्रेम फक्त जनतेलाच अनुभवावे लागते.
कायदे मोडण्यासाठीच असतात असा जनतेचा देखील तितकाच गाढ विश्वास असतो. कायद्याला बगल कशी द्यायची याच्या क्लुप्त्या सांगणारे तज्ञ सरकारी कचेर्यांच्या आवारातच घुटमळत असतात. अनेक कायद्यांची, विशेषत: वाहतुकीसंदर्भातील कायद्याची अवस्था ‘वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली’ अशी का झाली असावी? 2016 मध्ये प्रथमत: मुंबईत आणि कालांतराने राज्यात ई-चलान प्रणाली राबवण्यास सुरुवात झाली. याअंतर्गत वाहतुकीचे नियम मोडणार्या वाहनचालकाला ऑनलाईन दंड आकारला जातो.
राज्यातील साधारणत: दहा लाख वाहनचालकांनी यापद्धतीने ठोठावण्यात आलेला दंड भरण्याकडे कानाडोळा केला आहे. दंडाची थकबाकी सरकारी दप्तरच फुगवत आहे. दंडवसुलीसाठी लोकअदालत भरवण्याची वेळ वाहतूक विभागावर आली आहे. दंडाची थकित रक्कम भरा अथवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा असा इशारा वाहतूक विभागाने दिला आहे. अनेक गोष्टींना प्रतिबंध करणारे कायदे संमत झालेले आहेत.
वारंवार त्या कायद्यातील तरतुदी देखील वाढवल्या जात आहेत. इतके सर्व असुनही हे कायदे परिणामशून्य बनवण्याची प्रवृत्ती का वाढीस लागली असावी? त्या प्रवत्तीला खतपाणी कोण घालते? गल्लोगल्ली तथाकथित भाऊ, दादा, आप्पा आणि अण्णा कायदे खिशात घालण्याचा आव कोणाच्या पाठबळावर आणणात? कायदे मोडूनही त्यांना पाठीशी कोण घालते? कायदे तयार करण्यात ज्यांचा सहभाग असतो तेच कायदे मोडणार्यांना पाठीशी घालताना का आढळतात? कोणतीही निवडणूक जवळ आली की तथाकथित दादाभाईंच्या कैवाराला अधिकच उमाळा का येतो? डोंबिवली शारिरीक अत्याचाराच्या घटनेने महाराष्ट्र राज्य हादरले आहे अशा बातम्या काल-परवापासून झळकत आहेत.
याप्रकरणी पोलीसांनी काही संशयिताना अटकही केल्याचे सांगितले जात आहे. संशयित आरोपींची खबरबात घेण्यासाठी, सर्वपक्षीय पुढारी आस्थेवाईकपणाच्या उमाळ्याने संबंधित कचेर्यांकडे धावपळ करत आहेत असेही वर्णन बातम्यात आढळते. जनतेच्या दुर्दैवाने पण संशयितांच्या सुदैवाने याला कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. पोलीस ठाण्याबाहेरील माध्यमांची उपस्थितीही राजकीय पदाधिकार्यांना का थांबवू शकली नसेल? सगळेच पक्ष स्वच्छ असल्याचा आव आणतात पण सारख्याच उमाळ्याने आरोपीतांना दिलासा देण्यासाठी का सरसावत असतील?
एका अज्ञान मुलीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयितांची बाजू घेण्यात राजकारणी मंडळींना का स्वारस्य असावे? कदाचित या स्वारस्यातुनच अनेक सर्वगुणसंपन्न नमुने विधिमंडळात दाखल होत आहेत आणि वर्षागणिक त्यांचे प्रमाण ठळकपणे नजरेत भरण्याइतके वाढते असावे?
त्यामुळेच काळ सोकावतो आणि त्यांच्या तथाकथित बगलबच्च्यांचाही नियम धाब्यावर बसवण्याचा मोह आणखी आणखी वाढू लागतो. त्याचेच प्रतिबिंब वाहतुकीच्या नियमभंगात उमटले आहे. दंड न भरल्यास नियमभंग करणार्या वाहनचालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा इशारा वाहतूक पोलीसांनी दिला आहे.
नियमांचे पालन सक्तीने केलेच पाहिजे ही भूमिका वाहतूक पोलीसांनी स्वीकारली आहे. त्यामागे संबंधित सर्व घटकांनी व खास करुन केंद्रातील सत्तापतींनी पाठबळ देण्याची गरज अधिकाधिक तीव्रतेने जाणवू लागते.