कार्यकुशलता, कार्यतत्परता आणि कार्यक्षमता यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षणखात्याने तो कीर्तिध्वज आणखी उंच फडकत ठेवण्याचा निर्धार गेल्या दशकभरापासून केला असावा. गेल्या दोन-तीन वर्षात तर हा निर्धार मराठी जनतेच्या निदर्शनास आणून देण्याचा चंगच शिक्षणखात्याने बांधला असावा. करोना व कोविड हे घटक त्यासाठी अनायासे उपलब्ध झाले असावेत. शिक्षणखात्याचा सावळा गोंधळ आणखी कितीकाळ पुढे चालू ठेवण्याचा शिक्षणखात्याचा इरादा असावा हेही कोणीतरी ठामपणे सांगू शकेल का?
शाळा आणि महाविद्यालये एकदाची सुरु झाली आहेत. पण ती सुरु करावीत की नाही याचे घोंगडे कितीतरी दिवस भिजत होते. शिक्षणविभागातर्फे घेतल्या जाणार्‍या प्रत्येक निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना पडणारे असंख्य प्रश्न हा शिक्षणखात्यात नवा शिरस्ताच बनला असावा. करोनाच्या निमित्ताने गेले दीड वर्षे शाळा-महाविद्यालये बंदच होते. याचे संबंधित सर्व घटकांवर विपरित परिणाम झाले.
त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनाची विस्कटलेली घडी पुन्हा व्यवस्थित बसवण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांना दिल्या जाणार्‍या दीर्घकालीन सुट्टयांचा पुनर्विचार करायला हवा असे मत शिक्षणतज्ञांनी वारंवार व्यक्त केले आहे. त्याचे पुढे काय झाले? ङ्गये रे माझ्या मागल्याफ हेच सुरु राहिले.
पुणे विद्यापीठाच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान विद्याशाखातील काही अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिला दिवस हाच प्रथम शैक्षणिक सत्राचा अखेरचा दिवस ठरला. या अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी ज्या दिवशी हजर झाले त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी त्यांची दिवाळीची सुट्टी सुरु झाली. शैक्षणिक वेळापत्रकात कोणताही बदल झालेला नसल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले. इतके दिवस शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने सुरु होते. आता ते ऑफलाईन पद्धतीने सुरु झाले आहे. तथापि परीक्षा कशापद्धतीने घेतल्या जाणार असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. गोंधळाची हीच परंपरा पुढेही चालू राहावी असा संबंधितांचा इरादा शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या आयोजनात गुंतागुंतीची भर घालत आहे.
करोनामुळे गत दोन वर्षे ही परीक्षा घेतली गेली नव्हती. या परीक्षेचे जाहीर केलेले दिवस एकाच महिन्यात दोनदा बदलले गेले. पहिल्यांदा ही परीक्षा 31 ऑक्टोबर रोजी घेतली जाणार होती. तथापि आरोग्य विभागाची भरती परीक्षाही 31 ऑक्टोबरलाच आहे हे लक्षात आल्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा 30 ऑक्टोबरला घेण्याचे जाहीर झाले.
तथापि आता ही परीक्षा तीन आठवडे पुढे ढकलून 21 नोव्हेंबर ही नवी तारीख जाहीर झाली आहे. देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीमुळे हा बदल करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जाहीर केले आहे. हे कारण वाचून हसावे की रडावे असा प्रश्न शिक्षकांना पडणे स्वाभाविक आहे.
राज्यातून साधारणत: 10 लाख शिक्षक ही परीक्षा देतील असे सांगितले जाते. त्यांचा आणि पोटनिवडणुकीचा काय संबंध? देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार तरी तेवढे असतील का? की 10 लाख परीक्षार्थी शिक्षकांच्या सेवेची त्याच निवडणुकीत गरज पडणार आहे? शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना बंधनकारक आहे. शिक्षकांची गुणवत्ता तपासणार्‍या परीक्षेचा आणि पोटनिवडणुकीचा काय संबंध हे मन मानेल तशा तारखा बदलणारे अधिकारी तरी सांगू शकतील का? शिक्षणाबद्दलच्या आस्थेचा सरकारी पातळीवरील दर्जा किती खालावला आहे हे यावरुन स्पष्ट व्हावेे. चांगले नागरिक घडण्याची प्रक्रिया शाळेपासून सुरु होते. देशाचे भविष्य घडवण्यात शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक व अध्यापकवर्ग महत्वाची भूमिका बजावतात.
तथापि शिक्षणक्षेत्राकडून कोणालाही फारशा आशा राहिलेल्या नाहीत असे लोकांनी मानावे का? लोक काहीही मानोत, सरकार तसे मानते आहे यात आता कोणालाही शंका राहू नये. एखाद्या तालुक्याच्या पोटनिवडणुकीच्या सबबीखाली राज्यस्तरीय परीक्षा पुढे ढकलण्यावरुन ते ठामपणे सिद्ध झाले आहे. शिक्षकांची पात्रता ठरवणार्‍या शिक्षण विभागाची पात्रता इतक्या सुमार दर्जाची अपेक्षित आहे का?
