राज्याच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. आरोग्यसेवेसाठी 7 हजार 500 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.
या तरतुदीत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात करोना केंद्र, 150 सरकारी रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर निदान आणि उपचार केंद्र, नागरी आरोग्य संचालक कार्यालय स्थापन करणे, अद्ययावत संसर्गजन्य रुग्णालय, जिल्हा व उप रुग्णालयांचे बांधकाम आणि 7 जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे. करोनाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले.
भविष्यात अशा कोणत्याही महामारीचा सामना करायचा असेल तर आरोग्यव्यवस्था सक्षम असायला हवी हे शासनाला पटले असावे. त्याचेच प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले असावे. तथापि वास्तव काय आहे? राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मगॅसवरफ असल्याचे नेहेमीच का बोलले जाते? सरकारी आरोग्य सेवेचे सध्याचे वास्तव पुरेसे आशादायक का नसावे? सरकारी आरोग्य सेवेत आरोग्य सेवकांची आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे. आरोग्य विभागात 16,000 पदे, तर वैद्यकीय शिक्षण विभागामध्ये 11,000 पदे रिक्त असल्याचे सांगितले जाते. सरकारी रुग्णालयात कुठे खाटा आहेत पण तज्ज्ञ नाहीत, कुठे आधुनिक यंत्रे आहे पण ती यंत्रे चालवू शकणारी जाणकार माणसे नाहीत. जे आहेत त्यांची कामाची मानसिकता हे नेहेमीच चर्चेचा विषय असतो. ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असेल का? शहरी सामान्य रुग्णालयांमध्ये शहरी जनतेच्या जागरूकतेमुळे अनेकदा वादाचे प्रसंग उभे राहातात.
आरोग्य सेवक आणि रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यात हाणामारीच्या बातम्याही झळकतात. तथापि सरकारी आरोग्य सेवांच्या नावाने कोणी कितीही शंख केला तरी समाजातील 70-80 टक्के लोक याच व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. त्यांना खासगी रुग्णालयांमधील महागडे उपचार परवडत नाहीत. त्यामुळे काहीही दुखले-खुपले तरी त्यांना फक्त सरकारी रुग्णालयांचाच आधार असतो. करोनाच्या काळात याचा विदारक अनुभव शासन आणि जनतेनेही घेतला. ज्यांना शक्य होते त्यांनी खासगी रुग्णालयांची वाट धरली. सरकारी रुग्णालये करोना रुग्णांच्या गर्दीने भरून वाहात होती. पण तिथे सुविधांचा अभाव होता. अनेक ठिकाणी अतीसुरक्षा कक्ष व जीवरक्षक प्रणाली (व्हेंटिलेटर) नव्हती.
अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून या उणिवा दूर करण्याचे सरकारने ठरवले ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. सरकारने 100 पेक्षा जास्त रुग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान व उपचार आणि 75 ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्करोगाचे आणि मूत्रपिंड रोगाचे प्रमाण वाढत आहे. या दोन्ही व्याधींवरचे उपचार महागडे आहेत. त्यामुळे ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरु होतील अशी अपेक्षा कितपत रास्त ठरेल? दिल्लीमध्ये बालासाहिब गुरुद्वारा आहे. या गुरुद्वारामध्ये डायलिसिसचे अत्याधुनिक केंद्र सुरु झाल्याच्या चित्रफिती सध्या समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. येथे एका दिवसात 500 रुग्णांचे डायलिसिस करण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले जाते.
या ठिकाणी रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील असे स्पष्ट आश्वासन दिले जात आहे. सामाजिक संस्थांचे असे उपक्रम नावाजले जातात आणि सरकारी आरोग्यसेवेविषयी मात्र जनतेची मते फारशी चांगली का नसतात याचा शोध सरकार घेईल का? जनतेच्या आरोग्याविषयी सरकार गंभीर आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यावर भर दिला आहे असे नुसते बोलून कसे चालेल? ते जनतेच्या अनुभवास देखील यायला हवे. त्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम हवी आणि आरोग्य सेवकांची त्यांच्या कामावर बांधिलकी हवी. हा बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करते यावर आरोग्यव्यवस्थेचे आरोग्य अवलंबून आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्थेवर दरवर्षी 7-8 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. पण त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली व पाण्याची गळती किती कमी झाली याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचा खुलासा जलसिंचन विभागाने केला आहे. तसे आरोग्य व्यवस्थेचे होऊ नये इतकेच !
