गाजराची नवी पुंगी खरेच वाजेल?

गाजराची नवी पुंगी खरेच वाजेल?

भारताचे दुसरे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस भारतात ‘शिक्षक दिन’ म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर दरवर्षी साजरा केला जातो. आयुष्यभर शिक्षकाची भूमिका बजावणारे डॉ. राधाकृष्ण नंतर-नंतर जागतिक किर्तीचे शिक्षणतज्ञ मानले गेले. त्यांचा जन्मदिवस आणि त्यानिमित्त शिक्षक दिन नुकताच सर्वत्र साजरा करण्यात आला. शाळा आणि महाविद्यालयांत त्यानिमित्त गुरूजनांबद्दल आदरभाव व्यक्त करणारे विविध कार्यक्रम झाले.

महाराष्ट्रातही सरकारी पातळीवर शिक्षक दिनाची नेहमीप्रमाणे विशेष दखल घेण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील शिक्षकांशी ‘वर्षा’ निवासस्थानातून प्रथमच संवाद साधला.

माजी मुख्यमंत्री आणि शिंदे यांचे पूर्वाश्रमीचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कुटुंबप्रमुख म्हणून राज्यातील जनतेशी दृकश्राव्य प्रणालीचा वापर करून अनेकदा संवाद साधला होता. ठाकरे यांचाच तो कित्ता शिंदे यांनीही शिक्षकांना संबोधण्यासाठी गिरवला यात फार विशेष नाही. विशेष आहे ते म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्याच्या शिक्षण सुधारणेसाठी केलेल्या राणाभीमदेवी घोषणा आणि शिक्षकांना दिलेली मोठी आश्‍वासने! राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल, सरकारी शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरापासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.

राज्यात आदर्श शाळा निर्माण करण्यात योगदान देणारे खरे शिल्पकार शिक्षकच आहेत, असे सांगून हे काम शिक्षकांनीच करायचे आहे, असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचवले. ध्येयवादी आणि प्रयोगशील शिक्षकांची मोठी परंपरा राज्याला लाभली आहे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्था त्यामुळेच अधिक समृद्ध झाली आहे, असे सांगून शिक्षकांचा हुरूप वाढवण्याचा प्रयत्नही शिंदे यांनी केला. मुख्य म्हणजे शिक्षकांचे पगार त्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर जमा होतील, अशी टाळ्या वसूल करणारी लोकप्रिय घोषणाही केली.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण आदी नवी गाजरे मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली, पण पगार वेळेवर होण्याचे गाजर शिक्षकांना विशेषत्वाने भावले असेल. शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात किंवा केल्या जातात. शिक्षण खात्याच्या प्रमुख अधिकार्‍यांना कोणीही अशा कितीही सूचना केल्या तरी ते त्यांची कामे नेहमीच्या चाकोरीनेच करणार. मुख्यमंत्र्यांनी सांगण्याचे कर्तव्य बजावले. शिक्षण खात्याने ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असे थोडेच आहे.

सरकारी अधिकारी सांगितलेली कामे ऐकत नाहीत, अशी तक्रार पूर्वाश्रमीचे मुख्यमंत्री आणि आता शिंदे यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्रीपदावरून सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी अनेकदा केल्याचे राज्यातील जनतेला आठवत असेलच. राजधानी दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते देशातील 46 शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी संबोधित करताना राष्ट्रपतींनी मातृभाषेतून शिक्षण देण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. आंतरराष्ट्रीय दर्जापेक्षा मातृभाषेतील शिक्षण जास्त प्रभावी ठरते, हेच राष्ट्रपतींना सांगायचे असेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शिक्षक दिनाचा मुहूर्त हेरून ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया’ (पीएम श्री) या नव्या योजनेतून भारतातील सुमारे 15 हजार शाळांचा विकास करण्याची घोषणा ‘ट्विट’ केली. पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या त्या हजारो शाळांमध्ये महाराष्ट्रातील किती शाळा असतील? घोषणाबाजीचे घाऊक कंत्राट सध्या फक्त केंद्र सरकारमधील प्रमुख धुरिणांकडे आहे.

इतरांनी परस्पर केलेल्या घोषणा त्यांना सहसा रूचत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्याची घोषणा करण्याची पूर्वपरवानगी दिल्लीश्‍वरांकडून कदाचित घेतली असावी. कारण पत्रकार परिषदांदरम्यान सतत चिठ्ठ्या देऊन वा माईक ओढून मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यापासून विचलित करणार्‍या उपमुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा रूचेल का? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील सरकारी शाळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून दिला. गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना मोफत दर्जेदार शिक्षण घेण्याची सोय त्या शाळांमधून उपलब्ध केली गेली आहे.

केजरीवालांनी घोषणाबाजी टाळून कृतीवर भर दिला. अशी आव्हाने केजरीवाल यांच्यासारखा एखादाच मुख्यमंत्री स्वीकारून ती तडीस नेऊ शकतो हे वास्तव देश पाहत आहे. जगातील अनेक देशांत केजरीवाल यांच्या चाकोरीबाह्य उपक्रमांची वाहवा होत आहे. दिल्लीतील शाळांच्या धर्तीवर आता तामिळनाडूतील शाळासुद्धा अद्यावत होणार आहेत. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी कोणताही गाजावाजा न करता दिल्ली सरकारच्या शाळांना भेटी दिल्या. तेथील सुविधांची माहिती घेतली.

केजरीवाल यांना तामिळनाडूत निमंत्रित केले. आदर्श शाळा योजनेचा आरंभ केजरीवाल यांच्या हस्ते, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या उपस्थितीत यंदाच्या शिक्षकदिनी झाला. म्हणूनच कदाचित पंतप्रधानांनासुद्धा सरकारी शाळा सुधारण्याचा उपक्रम जाहीर करावा लागला असावा. केजरीवाल सरकारने देशातील पहिली व्हर्च्युअल शाळा नुकतीच सुरू केली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातील विद्यार्थी या शाळेत प्रवेश घेऊ शकतील, अशी ही योजना आहे. केजरीवाल यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्याकडे नवकल्पनांना तोटा नाही. कोणतीही कल्पना वा योजना राबवताना त्यांना कोणत्याही ‘श्रेष्ठीं’ची परवानगी घ्यावी लागत नाही.

त्यामुळेच कामांत अनेक अडथळे निर्माण केले जात असूनही दिल्ली सरकारच्या कामांचा झपाटा कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा दिल्लीच्या तोडीच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाप्राप्त शाळा घोषणेप्रमाणे भविष्यात खरोखर उभ्या राहणार असतील तर मराठी जनता त्याचे स्वागतच करील, पण घोषणेपलीकडे तूर्तास तरी फार काही होईल, अशी शक्यता नाही. ज्यांना काम करायचे ते कधीच बोलून दाखवत नाहीत. कृती करून मोकळे होतात. केजरीवाल आणि स्टॅलिन यांनी ते करून दाखवले. इतके नव्हे तर देशातील सर्व राज्यांपुढे आदर्श उभा केला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com