सामान्य माणसे कोणतीही कृती करतांना दहा वेळा विचार करतात. त्या कृतीचे काय परिणाम होतील? चांगले होतील की नाही? याचा अंदाज घेऊनच सामान्य माणसे कोणतीही गोष्ट करत असतात.
प्रशासनातही माणसेच काम करतात. तरीही असंख्य सरकारी निर्णय व्यावहारिक आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमी अयशस्वी का होतात? प्रशासनातील सर्वजण शिक्षित असतात तर काहींनी विशिष्ट परीक्षा देऊन विशेष पात्रता मिळवलेली असते. त्यांना कोणत्याही निर्णयाचा सर्वसामान्य माणसांपेक्षा सखोल विचार करता येतो असे गृहीत धरले जाते. तथापि अनेक सरकारी निर्णयांचे भवितव्य फाईलबंदच का होते? राज्यात ई चलन प्रणाली राबवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने 2016 साली घेतला. यासाठी पोलिसांना यंत्रे देण्यात आली. वेगमर्यादा तपासणारे कॅमेरे बसवण्यात आले. तेव्हापासून वाहतूक नियम मोडणार्‍या वाहनचालकांना ई चलन पाठवले जाते. त्यांच्या मोबाईलवर मेसेजही पाठवला जातो. दिवसेंदिवस ई चलनाची संख्या वाढत आहे. तथापि दंड वसुलीचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात इ चलनापोटी दंड ठोठावलेली 700 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अदयाप वसूल झालेली नसल्याचे सांगितले जाते. त्यातील 40 टक्के रक्कम मुंबईकरांनी थकवली आहे. इतका दंड वसूल का झाला नाही? ही ढिलाई कोणाची? आधुनिक यंत्रणा हाताशी असली तरी बर्‍याच प्रकरणांमध्ये नियमभंग करणार्‍या वाहनचालकांची ओळख पटत नसल्याची तक्रार पोलीस करत असतात. ई चलन प्रणाली राबवतांना दंड वसुलीचा विचार झाला होता का? चलन तर आधुनिक पद्धतीने पाठवले जाते पण दंड वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे का? ती जबाबदारी पार न पाडणारांवर कारवाई केली जात आहे का? एखाद्या वाहनचालकाने दंड भरण्यास असमर्थता दर्शवली तर? नियमभंग करणारे दंड का भरत नाहीत? बहुतेक वाहनचालक नागरिक सुजाण असतात. चूक केली तर नियमानुसार दंड भरावा लागेल हेही त्यांना माहित असते. एरवी सहकार तत्वावर चालणार्‍या आर्थिक संस्था 500-1000 रुपयांच्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी ढोल बजाव आंदोलन करतात. मग फक्त मोटारवाल्यांनाच दंड न भरण्याची सवलत कशी दिली जाते? तीच अवस्था शिक्षण क्षेत्रातही आढळते. राज्यातील शाळांमध्ये दोन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेतात असे सांगितले जाते. विद्यार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण दिले जात असल्याचा बराच गाजावाजा केला गेला. शिक्षण विभागाच्या तांत्रिक विभागाने शिक्षक ऑनलाईन शिकवण्यासाठी कोणती पद्धत वापरतात याची पाहणी केली. त्यावेळी जेमतेम 20-30 टक्केच विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणात सहभागी झाल्याचे आढळले. उर्वरित विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन ऑफलाईन पद्धतीनेच सुरु असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे नेमके काय हे तसे सांगणारांनाच माहित. कित्येक मुलांच्या पालकांकडे स्मार्ट फोन नव्हते. केवळ मुलांचा अभ्यास बुडायला नको म्हणून अशा पालकांनी ऋण काढून मोबाईल घेतले. मोबाईलला इंटरनेटची रेंज मिळावी म्हणून ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थी रोज डोंगर चढून जातात. काही विद्यार्थी झाडावर बसून अभ्यास करतात अशा बातम्याही झळकावल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईनच मूल्यमापन करायचे होते तर ऑनलाईन शिक्षणाचे ढोल का पिटले जात आहेत? आर्थिक परिस्थिती नसतांनाही व उत्पन्नाची साधने टाळेबंदीमुळे स्थगित झाली असतांनाही पालकांना फोन घ्यावे लागले त्याचा दोष कोणाचा? ऑनलाईन अभ्यासासाठी फोन घ्यायला पालकांकडे पैसे नाहीत म्हणून एका 20 वर्षाच्या मुलीने आत्महत्या केली. ही घटना पश्चिम बंगालमध्ये घडली. त्या मुलीच्या आत्महत्येला कोणाला जबाबदार मानायचे? या पार्श्वभूमीवर सरकार परीक्षा घेणार का? कशा घेणार? ज्यांच्यापर्यंत अभ्यास पोहोचलेला नाही त्यांची परीक्षा कशी घेणार? ऑनलाईन शिक्षण घेतलेले आणि न घेतलेले यांची सांगड शिक्षण विभाग कशी घालणार? असे अनेक प्रश्न साहजिकच निर्माण होतात. कोणत्याही सरकारी योजनेचा नेहमीच आधी कळस मग पाया कसा रचला जातो? मूळ प्रश्न सरकारी यंत्रणा नेमून दिलेल्या कामाची जबाबदारी घ्यायला कधी शिकणार हा आहे? जबाबदारीच्या खो-खो चे परिणाम जनतेला लागत आहेत. याचा विचार जनतेने केला तर त्याचे परिणाम किती गंभीर होतील हे शासन-प्रशासन लक्षात घेईल का?
