संसदेचे कामकाज सांसदांच्या मुस्कटदाबीने सुधारेल?

संसदेचे कामकाज सांसदांच्या मुस्कटदाबीने सुधारेल?

शब्दांचा प्रभाव अपरिमित असतो. ' बिंब जरी बसके एवढे प्रकाशा त्रैलोक्य थोकडे शब्दांची व्याप्ती तेणेपाडे अनुभवावी' अशा रोखठोक शब्दात शब्दप्रभू ज्ञानेश्वरांनी शब्दशक्तीचे वर्णन ज्ञानेश्वरीत केले आहे. 'आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्ने करू' या शब्दात संत तुकाराम महाराजांनी शब्दांची ताकद वर्णन केली आहे. तर कवी मंगेश पाडगावकर 'शब्द शब्द जपून ठेव' असा सल्ला देतात. लाखोंच्या सभेला आपल्या शब्दशक्तीने श्रोत्यांना घायाळ करू शकणाऱ्या नेत्यांनी सुद्धा शब्दाचा इतका धसका का घ्यावा? जळी, स्थळी, काष्ठी आणि पाषाणी कंठाळी भाषणे करणारे राजकारणी वाचाळवीर शब्दांना कधीपासून घाबरू लागले? की शब्दांच्या वापरावर बंदी घालण्याचे बिनडोक पाऊल त्यांनी उचलावे? नेतेमंडळींनी अनेक शब्दांचे अर्थ बदलून टाकले. कित्येक शब्द वापरून गुळगुळीत केले. आणि आता त्यांना अचानक शब्दांची ताकद कळायला लागली असेल का? लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची यादी नुकतीच जाहीर केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी संसदेत बोलताना किंवा भाषण करतांना त्या शब्दांचा वापर करणे असंसदीय ठरवले आहे. त्या तरतुदीबद्दल जनतेमध्ये प्रतिकूल प्रतिक्रिया लगोलग उमटल्या. म्हणून बोलताना हे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध नाही असा साळसूद खुलासा संसदेच्या सभापतींनी केल्याचे वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. भाषणात हे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध नसेल याचा अर्थ सभापती महोदय कामकाजाच्या नोंदीत हे शब्द कायम ठेवतील का याबद्दल सभापती महोदयांनी मौन पाळले आहे. यातूनच नेत्यांच्या मनातील शब्दांचा धाक स्पष्ट होतो. ‘भ्रष्ट’, ‘लज्जित’, ‘नाटक’, ‘विश्वासघात’, ‘बालबुद्धी’, ‘शकुनी’, ‘हुकूमशाही’, ‘गाढव’, ‘गुंडागर्दी’, ‘मूर्ख’, ‘लैंगिक छळ’ अशी असंसदीय शब्दांची यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच जाईल.. शब्दांची भीती राज्यकर्त्यांना कधीपासून आणि का वाटू लागली असेल? 'क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे' या संतोक्तीने कदाचित तो धाक नेत्यांच्या वाटला असेल का? कारण 'बोले तैसा चाले' या वचनाशी बोलघेवड्या नेत्यांचा कधीतरी सम्बन्ध आढ़ळतो का? पण खरा प्रश्न आहे तो वेगळाच. 'असंसदीय' म्हणून जाहीर केलेल्या शब्दांच्या वापराशिवाय नेत्यांचे मिळमिळीत भाषण ऐकणार कोण? संसदेच्या बाहेर नेते आणि पुढारी वाट्टेल ते शब्द वापरू शकतात पण संसदेत मात्र सगळ्यांची मुस्कटे बंद असे राज्यकर्त्यांना सुचवायचे असावे का? ही लोकशाहीची मुस्कटदाबी केल्याशिवाय राज्यकारभार सुरळीत चालणारच नाही अशी नेत्यांची खात्री झाली असेल का? तथापि न्यायसंस्थेला मात्र हि मुस्कटदाबी मान्य नसावी. एका प्रकरणात न्यायसंस्थेने स्वतःहून घेतलेली भूमिका जनतेला थोडाफार तरी दिलासा देऊ शकेल. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात वसलेले 'दरे' हे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गाव. या गावात सरकारने दोन हेलिपॅड बांधले आहेत. खिरवंडी हे सातारा जिल्ह्यातील आणखी एक दुर्गम गाव. या गावातील शाळकरी विद्यार्थी मुले-मुलींना शाळेत जाण्यासाठी रस्ता नाही. त्यांना कोयना धरणाच्या पाण्यातून होडीने प्रवास करावा लागतो. नावाडी उपलब्ध नसेल तेव्हा मुले स्वतःच होडी वल्हवतात असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. जनहितयाचिकाही दाखल करून घेतली. 'मुख्यमंत्र्यांच्या सोयीसाठी गावात हेलिपॅड बांधले हे वृत्तपत्रात वाचले. त्याबद्दल काहीच म्हणणे नाही. परंतु जिल्ह्यातील मुलींना शाळेत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. तेही बनवायला हवेत' अशी सूचक (की खोचक?)टिपण्णी न्यायसंस्थेने का केली असेल? जनतेची वारंवार होणारी मुस्कटदाबी हेलिपॅडमुळ न्यायालयाला सुद्धा रुचलेली नसावी. त्यामुळे शाळकरी बालकांची रस्त्याअभावी होत असलेली गैरसोय न्यायालयाला खटकली असावी. त्यामुळे न्यायसंस्थेने स्वतःहून पुढाकार घेतला हे योग्यच म्हणावे लागेल. जनतेच्या हालअपेष्टांची दखल लोकशाही शासनातील न्यायसंस्थेने घेतली याचे जनता स्वागतच करेल.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com