कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय एका रात्रीत अचानक घेतला गेला. तो धक्का देणार्‍या केंद्र सरकारविरोधात महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष धुमसत आहे.
हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातून होत आहे. त्याकडे केंद्राने नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले आहे. परवा मात्र त्या आदेशात बदल करून कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कांदानिर्यातीला मुभा दिली गेली. हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. याचे कारण काय असावे? कर्नाटकातील भाजप सरकार सध्या दोलायमान अवस्थेत आहे. ते राज्य हातून सुटणे भाजपला कसे परवडणार? म्हणून हा निर्णय सरळ-सरळ राजकीय उद्दिष्टाचा आहे. तीच अवस्था आंध्र प्रदेशची! तेथे भाजपचे राज्य नाही, पण तेथील धूर्त मुख्यमंत्री सध्या भाजपशी चुंबाचुंबी करीत आहेत. केेंद्रातील सत्तापतींचा स्वपक्षाला झुकते माप देण्याचा प्रकार एरव्ही क्षम्य ठरला असता, पण महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना दोन पैसे जास्त मिळणार हे मात्र सहन झाले नाही. कांदा निर्यातबंदीच्या आदेशाने ते स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीत कर्नाटक आणि आंध्रच्या शेतकर्‍यांना झुकते माप जाणून-बुजून दिले गेले, असा महाराष्ट्रातील शेतकरीवर्गाचा समज होणारच! महाराष्ट्राबद्दलचा विशेष दुजाभाव केंद्र सरकारच्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींतून नेहमीच मराठी जनतेला डाचतो. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे महाराष्ट्रातील राजकारण अहंकारकेंद्रीत झाल्याने हे महत्त्वाचे राज्य पक्षाच्या हातून निसटले. तो सल दिवसरात्र राज्यातील नेत्यांच्या डोळ्यांत सलत आहे हे वेळोवेळी सकारण-अकारण नेत्यांच्या तोंडून निघणार्‍या प्रलापातून स्पष्ट होते. मराठ्यांच्या इतिहासातील धनाजी-संताजींच्या घोड्यांचे प्रतिबिंब मोगलांना पाण्यातसुद्धा दिसत असे, असा ऐतिहासिक बोलवा आहे. महाराष्ट्र भाजपची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार वाट्टेल ते करून खाली खेचलेच पाहिजे, असे प्रयत्न सतत चालूच आहेत. कांदाविषयक केंद्र सरकारच्या निर्णयातूनसुद्धा भाजपच्या मराठी नेत्यांच्या निराशेचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो, पण महत्त्वाचा वेगळाच प्रश्न यातून निर्माण होतो. भारत हे अनेक राज्यांचे प्रजासत्ताक संघराज्य आहे. ‘एक नेशन, एक रेशन’ अशा शाब्दिक करामतींच्या घोषणांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या अस्मितेला अकारण फुंकर घातली जाते हे राष्ट्रीय नेत्यांना उमजत नसेल का? की त्या एकत्वाचा घोष केवळ पक्षीय राजकारणाच्या सोयीसाठी केला जात असेल? हेतू कोणताही असो; देशातील जनतेत राज्यनिहाय दुजाभाव करणे देशाच्या एकात्मतेला तडे देणारे ठरू शकते याची जाणीव राष्ट्रीय नेतृत्वाने तरी ठेवावयास नको का? अलीकडेच महिला अत्याचारांच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारांनी कशी जागरूकता ठेवावी याबाबतचे मार्गदर्शक आदेश केंद्राने राज्यांना पाठवले आहेत. वास्तविक महिलांच्या असुरक्षिततेचा प्रश्न कोणकोणत्या राज्यांत जाणवत आहे? सत्तापतींच्या दुर्दैवाने उत्तर प्रदेशासारख्या त्यांच्याच पक्षाचे रामराज्य सरकार असलेल्या राज्यात या प्रश्नाने गेल्या दोन वर्षांत भयानक उचल खाल्ली आहे. इतरत्रही असे किरकोळ प्रकार घडत असतील. वास्तविक अशा प्रश्नांबद्दलच्या सूचना त्या-त्या संबंधित राज्यांना पाठवण्याऐवजी सर्रास सर्व राज्यांना पाठवल्या जाव्यात हे धोरणसुद्धा संघराज्याला पोषक नव्हे! अशा प्रकाराला ‘सब घोडे बारा टक्के’ न्याय म्हटला जातो. एका विशिष्ट राज्यात जवळपास बलात्कार हा नित्याचा गुन्हा ठरला आहे. राज्यकर्त्या पक्षाचे अनेक नामवंत नेते त्या गुन्ह्यांत सापडत आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून होणारे दृश्य-अदृश्य प्रयत्न देशातील जनतेला बेचैन करीत आहेत. अशावेळी त्याबद्दलचे मार्गदर्शन अकारण सर्व राज्यांच्या माथी मारण्यात केंद्राचा उद्देश सरळ मानला जाईल का? राष्ट्रीय नेते या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करतील का?
